काठमाडौँ, भदौ १८ गते । भोटेकोशी हिमबाढीका कारण भएको नागरिकको मृत्यु तथा जनधनको क्षतिमा प्रतिनिधि सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राख्नुभएको विशेष प्रस्ताव बुधबारको बैठकले पारित गरेको हो । यसअघि २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको जनधनको क्षतिमा पनि तत्कालीन संविधान सभा/ व्यवस्थापिका संसद्ले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिकाले पुनर्वास र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो ।
मङ्गलबार भएको सर्वदलीय सहमतिपछि सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेको विशेष प्रस्तावमा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभाको यो बैठक, मिति २०८३ भदौ १० गते बुधबार भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, वेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाटलगायत धादिङ, चितवन र गोरखा जिल्लाका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रका धेरै सङ्ख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक बेपत्ताका साथै मृत्यु भएको र व्यापक जनधनको क्षति भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दछ । साथै उक्त घटनाबाट घरबारविहीन भएकाहरूको व्यवस्थापन एवं घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै दिवङ्गतहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछ र शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ ।”
नेपालले अब आवाज उठाउनु पर्छ
सभाको विशेष प्रस्तावसँगै सभामुख अर्यालले पनि सम्बोधन गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको तथा हिमनदी र हिमतालमा परिवर्तनले असामान्य घटना देखिन थालेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा उहाँले सभामा राख्नुभयो । अर्यालले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले आफ्नो मुद्दा स्थापित गराउनु आवश्यक छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षति र नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालले आफ्नो आवाज अझ स्पष्ट र बलियो रूपमा उठाउनु पर्छ ।”
राज्यले अब विपत्पछिको व्यवस्थापन मात्र नभई पूर्वतयारीमा समेत ध्यान पुर्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । हिमताल र हिमनदीको नियमित अध्ययन र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सभामुख अर्यालको धारणा थियो ।
त्यसअघि प्रतिनिधि सभामा दलीय आधारमा धारणा राख्दै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा सरकारले लिएको पहलकदमी ढिला भएको धारणा राख्नुभयो । सेना र जनपरिचालनमा सरकारको कमजोरी देखिएको र नागरिकमा पनि गुनासो रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुरुङभित्र फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइ अमानवीय र गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सङ्घीय सरकारले नेतृत्व गरेर सबै तहका सरकार र निजी क्षेत्रलाई पनि समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले विद्युत् आयोजनामा बाढीले ठुलो क्षति पुर्याएको बताउनुभयो । बाढीको क्षतिले विद्युत्को आन्तरिक माग व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपेको धारणा राख्नुभयो । हिमालयको बदलिँदो प्रकृति, हिमनदीको जोखिमलगायत बुझेर विकासको मोडालिटी तय भए नभएको पनि उहाँको प्रश्न थियो । कोरिडोरका पूर्वाधारलाई अब जोखिम मूल्याङ्कन गरेर मात्र पुनर्निर्माणको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले विपत्बारे सरकारले नियमित रूपमा संसद्लाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले मुलुकलाई राष्ट्रिय सङ्कट घोषणाको माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सुरक्षाकर्मीलाई स्याबासी मात्र नभई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिन माग गर्नुभयो ।
