धनगढी, असार २१ गते । सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको एक दशक भइसक्दा पनि कैलालीका स्थानीय सरकारको आन्तरिक आय भने खासै बढ्न सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारसहित सबै स्थानीय सरकारलाई समपूरक, समानीकरण, ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसै गरी प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिँदै आएको छ । अधिकांश स्थानीय तहको बजेटको ५० प्रतिशत पनि आन्तरिक आय देखिँदैन ।
यहाँका स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बजेट वक्तव्यमा पनि प्राप्त हुने आन्तरिक आम्दानी अत्यन्त कम देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक केन्द्र धनगढी उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय कुल बजेटको २०.८२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । दुई अर्ब ६४ करोड ६४ लाख बजेट ल्याएको सो पालिकाले ५५ करोड १० लाख रुपियाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।
मालपोत (भूमि कर) मा ५० प्रतिशत छुट दिँदै आएको कैलारी गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी अझ न्यून देखिएको छ । सो पालिकाले आगामी आवमा दुई करोड रुपियाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । जुन आगामी आवको कुल बजेटको तुलनामा जम्मा ३.१५ प्रतिशत मात्रै हो । सो पालिकाको बजेट भने ६३ करोड ३८ लाख रुपियाँ रहेको छ । यस्तै एक अर्ब ३० करोड पाँच लाख रुपियाँ बजेट ल्याएको गोदावरी नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी १६ करोड ४१ लाख (१२.६१ प्रतिशत) मात्रै रहेको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको र सात वटै पहाडी जिल्लाको प्रवेशद्वारमा रहेको यो पालिकाको आन्तरिक आम्दानी पनि निकै कम देखिएको छ ।
नदीजन्य पदार्थबाट धेरै आम्दानी गर्दै आएको लम्कीचुहा नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी बजेटको ४६.६८ प्रतिशत रहेको छ । आगामी आवका लागि कुल एक अर्ब ४३ करोड ४२ लाख रुपियाँ बजेट सार्वजनिक गरेको सो पालिकाले आन्तरिक आयबाट ६६ करोड ९६ लाख रुपियाँ स्रोत जोहो हुने अनुमान गरेको छ ।
कैलालीमा १३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । जसमध्ये टीकापुर नगरपालिकाबाहेक बाँकी सबै पालिकाले आगामी आवको अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रस्तुत विवरण अनुसार पालिकाको आन्तरिक आय निकै न्यून देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकार क्षेत्र तोकिदिएको छ । सो ऐन अनुसार स्थानीय सरकारले एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तु कर र सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने एवं लिन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत यिनै क्षेत्र रहेका छन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का दिने पनि व्यवस्था छ तर सोबापत प्राप्त हुने रकम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिच ४०/६० को अनुपातमा रकम बाँडफाँट हुने गरेको छ ।
तराईका स्थानीय तहभन्दा पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहका आन्तरिक आय अझ न्यून रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारको मात्रै होइन, प्रदेशको आन्तरिक आय पनि अत्यन्त न्यून छ । आन्तरिक आय बढाउने सम्भावनाको हामीले धेरै खोजी ग¥यौँ तर सम्भव भएन ।”
बमले आन्तरिक आयवृद्धिको सम्भावना नरहेका कारण स्थानीय तह अनुदानकै भरमा सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
घट्यो राजस्व
खलङ्गा समाचारदाताका सीमावर्ती बजार धारचुला (भारत) बाट कृषिजन्य वस्तु आयातमा रोक लगाएपछि भन्सार राजस्वमा समेत कमी आएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन (वनस्पति क्वारेन्टाइन) कार्यालय नहुँदा खलङ्गास्थित नेपाल–भारत जोड्ने सीमानाका घाटबजारबाट नेपाल भित्रिने सागसब्जी र फलफूललगायतका कृषि सामग्री आयातमा सरकारले पूर्ण रूपमा रोक लगाएपछि भन्सार राजस्वमा कमी आउनुका साथै बजारमा महँगी बढेको छ ।
दार्चुला भन्सार कार्यालयले गत जेठमा आयाततर्फ तीन लाख २८ हजार ८२४ रुपियाँ मात्रै भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जेठमा आठ लाख ९७ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य भए पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व सङ्कलन भएको दार्चुला भन्सार कार्यालयका प्रमुख दिनेशसिंह धामीले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि खलङ्गा नाकाबाट आयात हुने सागसब्जीमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । गत जेठ २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भारतबाट नेपालमा दैनिक रूपमा आयात हुने कृषि उपजको आयात व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
भन्सार कार्यालयले वैशाखमा आयातमा सात लाख छ हजार ४७६ रुपियाँ र निर्यातमा तीन लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । वैशाखमा आठ लाख ८१ हजार रुपियाँ भन्सार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यभन्दा दुई लाख आठ हजार ७९९ रुपियाँ बढी सङ्कलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
