बेनी, भदौ १८ गते । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबाट नियमित प्रकाशन हुँदै आएका दुई वटा दैनिक पत्रिकाले आर्थिक सङ्कटका कारण प्रकाशन बन्द गरेका छन् । कोभिड–१९ महामारीपछि निरन्तर आर्थिक समस्या झेल्दै आएका यहाँका राम्रै चलेका ‘रुप्से दैनिक’ र ‘रिखार दैनिक’ सरकारी विज्ञापन अभाव, खुम्चिँदै गएको विज्ञापन बजार र बढ्दो सञ्चालन खर्चका कारण नियमित प्रकाशन गर्न नसकेपछि बन्द भएका हुन् ।
रुप्से दैनिक २०६१ साल असोज १९ बाट साप्ताहिक र २०६९ साल वैशाख १ देखि दैनिक रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको थियो । यसै गरी रिखार दैनिक २०७३ भदौदेखि प्रकाशन हुँदै आएको थियो । पत्रकार आफैँले स्वरोजगारमूलक रूपमा सञ्चालन गरेका पत्रिका बन्द हुन पुगेपछि जिल्लाबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने सामान्य सूचना पनि पोखरा तथा बागलुङका पत्रिकामार्फत प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ ।
कोभिड महामारीपछि आर्थिक समस्या भोग्दै आएका दैनिक पत्रिकामा पछिल्लो समय सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नहुनु र विज्ञापन बजार साँघुरिँदै गएका कारण आर्थिक समस्या भएपछि नियमित रूपमा प्रकाशन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएपछि पत्रिका प्रकाशन बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता भएको रुप्से दैनिक पत्रिकाका सञ्चालक प्रताप बानियाँले बताउनुभयो ।
जिल्लाका सञ्चार माध्यम एकपछि अर्को गर्दै बन्द हुन थालेपछि जिल्लाको पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा चुनौती देखिएको छ । आर्थिक अभाव, विज्ञापन बजारको सङ्कुचन, प्रविधिगत परिवर्तन तथा सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्थाका कारण पत्रिका प्रकाशन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको रिखार दैनिकका प्रकाशक सन्तोष गौतमले बताउनुभयो ।
म्याग्दीमा यसअघि ‘धवलध्वनि’ साप्ताहिक, ‘मालिका प्रेस’ साप्ताहिक, ‘म्याग्दी प्रेस’ दैनिक, ‘म्याग्दी सञ्चार’ साप्ताहिक, ‘समर्पण’ साप्ताहिक, ‘बुलबुल’ साप्ताहिक, ‘म्याग्दी सन्देश’ साप्ताहिक र ‘रेडियो म्याग्दी’ बन्द भएका थिए । अहिले जिल्लामा छापा सञ्चार माध्यम अन्तर्गत ‘नवविकल्प’ साप्ताहिक, ‘बेनी’ साप्ताहिक, ‘समृद्ध’ साप्ताहिक र ‘म्याग्दी नेपाल’ साप्ताहिक सञ्चालनमा छन् । १५ वटा अनलाइन सञ्चार माध्यम र म्याग्दीकाली रेडियो सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
सरकारले हालै मात्र लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा आधा कटौती गरेपछि सञ्चालनमा आएका साप्ताहिक पत्रिकालाई पनि नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने ‘समृद्ध’ साप्ताहिकका प्रकाशक तथा सम्पादक कमल खत्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहाडी जिल्ला भएकाले विज्ञापन बजार छैन । लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेर पाउने सरकारी रकम कटौती भएको छ । जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहबाट पनि सूचना र विज्ञापनमा कमी भइसकेको छ । प्रेस, छपाइखर्च, फोन तथा इन्टरनेट शुल्क र कार्यालय सञ्चालन गर्ने रकम जुटाउन कठिन छ ।”
स्थानीय सञ्चारगृहहरू बन्द हुँदै जाँदा जिल्लामा सूचनाको पहुँच, स्थानीय मुद्दाको उठान र पत्रकारिताको भविष्यप्रति चिन्ता बढेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष प्रकाश पौडेलले बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमको नियमित सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्र र सरकारीस्तरबाट सहयोग हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
