
दक्षिण एशीया नेटवर्क टेलिभिजन, काठमाडौ असोज २९ गते । दशैँ घरआँगनमा आइपुगेको छ। नयाँ लुगा लगाउने, मीठो खाने, परिवारसँग रमाउने र वर्षभरिका दुःख बिर्सेर खुसी साटासाट गर्ने नेपालीको ठूलो चाड यसपटक भने पीडा र अनिश्चितताबीच मनाइँदै छ। भदौ १० गतेको विनाशकारी भोटेकोशी बाढी, त्यसपछिको अविरल वर्षा र दशैँको मुखैमा विभिन्न क्षेत्रमा आएका बाढीपहिरोले हजारौँ परिवारको जीवन अस्तव्यस्त बनाएका छन्। कसैले आफन्त गुमाएका छन्, कसैले घरबास, कसैले वर्षौँको कमाइ र कतिपयले भविष्यप्रतिको भरोसासमेत।
यही विपत्तिको अर्को असर नेपालीको भान्सा र बजारसम्म आइपुगेको छ। प्राकृतिक विपत्तिले सडक र पुल मात्र भत्काएको छैन, सामान ओसारपसार गर्ने मार्ग, व्यापारको गति र उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमतामाथि पनि दबाब सिर्जना गरेको छ। एकातिर विपत्तिबाट विस्थापित परिवारलाई दैनिक जीवन धान्न कठिन छ भने अर्कोतिर सामान्य अवस्थामा जस्तै दशैँ मनाउन चाहने सर्वसाधारण महँगीको चिन्तामा छन्।
यसपटकको दशैँमा बजारको समस्या केवल सामान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमा सीमित छैन। सामान बजारमा आए पनि पुरानै मूल्यमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न अझ पेचिलो बनेको छ। भारततर्फबाट आउने सामानको आपूर्ति सडक सञ्चालनमा आएसँगै क्रमशः सहज बन्दै गएको छ। तर चीनबाट सामान ल्याउने प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू अवरुद्ध हुँदा चिनियाँ सामानको आपूर्ति र ढुवानी लागतमा दबाब परेको छ। सीधै छोटो दूरीबाट नेपाल भित्रिनुपर्ने सामान भारतका समुद्री बन्दरगाह हुँदै लामो बाटो घुमाएर ल्याउनुपर्ने अवस्था बनेको छ। यसले आयातकर्ताको लागत बढाएको छ भने त्यसको भार अन्ततः उपभोक्ताको खल्तीमा पर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ।
उपभोग बढ्ने तर खर्च धान्न कठिन
दशैँ नेपाली अर्थतन्त्रमा उपभोग बढ्ने प्रमुख मौसम हो। नयाँ कपडा, जुत्ता, मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, खेलौना, खाद्यान्न, फलफूल र घरायसी सामग्रीको माग यस समयमा स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले पनि यही मौसमलाई वर्षभरिको कारोबार सुधार्ने अवसरका रूपमा हेर्छन्। तर यस वर्ष बजारमा चाडपर्वको उत्साहसँगै आर्थिक दबाब पनि थपिएको छ। प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित परिवारका लागि दशैँको खर्च जुटाउनु नै चुनौती बनेको छ। नियमित आम्दानी भएका परिवारसमेत बढ्दो खर्चका कारण बजेट मिलाउन बाध्य छन्। उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने हो भने उनीहरूको क्रयशक्तिमा थप क्षय हुन सक्छ।

क्रयशक्ति घट्नु भनेको मानिससँग पैसा नै नहुनु मात्र होइन। आम्दानी उही रहँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेपछि पहिले किन्न सकिने सामान अहिले कम मात्रामा किन्न सक्ने अवस्था आउनु पनि हो । दशैँमा केही नयाँ कपडा किन्ने, छोराछोरीलाई मनपर्ने सामान दिने वा घरमा आवश्यक सामग्री थप्ने योजना बनाएका परिवारले खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यसको असर बजारमा समेत पर्छ। उपभोक्ताले खर्च घटाउँदा बिक्री घट्छ, बिक्री घटेपछि व्यापारीको कारोबार प्रभावित हुन्छ। यसरी महँगो आपूर्तिले उपभोक्ता र व्यापारीलाई एकअर्काको विपरीत पक्षमा नभई एउटै आर्थिक दबाबको चक्रमा पार्न सक्छ ।
चीनका नाका बन्द, सामानको बाटो लामो
नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख मार्गमध्ये रसुवागढी नाका भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीपछि प्ररै बढारिएको छ । तातोपानी नाका पनि सञ्चालनमा नरहेको र कोरला नाका जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको सडक अवरुद्ध हुँदा चीनबाट नियमित रूपमा सामान भित्र्याउन कठिनाइ भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
यी मार्ग अवरुद्ध हुँदा चीनबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीले वैकल्पिक बाटो खोज्नुपरेको छ। केही व्यवसायीले कोलकाता र विशाखापट्टनमजस्ता भारतीय बन्दरगाह हुँदै सामान ल्याएर स्थलमार्गबाट नेपाल भित्र्याउने विकल्प प्रयोग गर्न थालेका छन्। तर वैकल्पिक बाटोले सामानको आपूर्ति सम्भव बनाए पनि लागत र समयको समस्या हटाएको छैन। छोटो र प्रत्यक्ष व्यापारिक मार्ग बन्द हुँदा समुद्री बन्दरगाहसम्मको ढुवानी, बन्दरगाहमा लाग्ने खर्च, कन्टेनरको भाडा र त्यसपछि नेपालसम्मको स्थलमार्गको खर्च थपिन्छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार रसुवागढीबाट काठमाडौंको दूरी करिब १२७ किलोमिटर छ। तातोपानीबाट काठमाडौं करिब ११३ किलोमिटर पर्छ। तर भारतीय बन्दरगाह हुँदै ल्याउँदा कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्मको दूरी करिब ७०६ किलोमिटर र विशाखापट्टनमबाट करिब १ हजार ४३९ किलोमिटर पुग्छ।
यसले चीनबाट नेपाल आउने सामानको ढुवानीमा दूरीको ठूलो अन्तर सिर्जना गरेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा चिनियाँ सामानको लागत कम्तीमा १५ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी बढ्न सक्ने अवस्था छ। यो वृद्धि सबै वस्तुमा समान नहुन सक्छ। सामानको प्रकृति, ढुवानीको माध्यम, परिमाण र आयातकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने अन्य खर्चअनुसार वास्तविक असर फरक पर्न सक्छ।
तर लागत बढ्ने सम्भावना स्पष्ट छ। र, यही सम्भावनाले दशैँको बजारलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
सामान रोकिँदा मात्र होइन, महँगिएर आउँदा पनि समस्या
चीनबाट नेपालमा रेडिमेड कपडा, जुत्ता, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर, स्मार्टवाच, हेडफोन, सञ्चार उपकरण, खेलौना, स्टेसनरी, फलफूल, लसुन, प्याजलगायत विभिन्न वस्तु आयात हुन्छन्। विद्युतीय सवारी र तिनका पार्टपुर्जादेखि औद्योगिक प्रयोजनका सामग्रीसम्म चिनियाँ आपूर्तिसँग जोडिएका छन्। दशैँमा विशेषगरी कपडा, जुत्ता, ग्याजेट, खेलौना र घरायसी सामग्रीको माग बढ्छ। यही समयमा चिनियाँ नाकाबाट नियमित आपूर्ति हुन नसक्दा बजारमा दुई प्रकारका जोखिम देखिन्छन्—पहिलो, केही सामान समयमा उपलब्ध नहुनु, दोस्रो, सामान उपलब्ध भए पनि बढेको ढुवानी लागतका कारण महँगो पर्नु ।

पहिलो अवस्थाले उपभोक्तालाई चाहिएको सामान किन्न नपाउने समस्या दिन्छ। दोस्रो अवस्थाले सामान किन्न सक्ने क्षमता नै घटाउँछ। बजारमा सामान देखिए पनि मूल्य महँगो भएपछि उपभोक्ताले किन्ने परिमाण घटाउन सक्छन्। यस्तो परिस्थितिमा आयातकर्ता र खुद्रा व्यापारी पनि सहज अवस्थामा हुँदैनन्। पहिले तय गरिएको मूल्यमा सामान बेच्दा लागत नउठ्न सक्छ। बढेको लागत मूल्यमा जोड्दा उपभोक्ताले किन्न नसक्ने वा कम किन्ने सम्भावना रहन्छ। सामान आयात गर्न अग्रिम लगानी गरेका व्यापारीले ढुवानीमा थप रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भने बिक्रीको गति सुस्त भएमा पूँजी लामो समयसम्म मालसामानमै अड्किन सक्छ। अर्थात्, महँगो आपूर्तिको असर उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थामै सीमित छैन। यसले व्यापारीको नगद प्रवाह, बिक्री, नाफा र बजारमा सामानको पुनःआपूर्ति गर्ने क्षमतामाथि समेत दबाब सिर्जना गर्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
चार खर्बभन्दा बढीको आयात, सानो अवरोधको ठूलो असर
नेपाल र चीनबीचको व्यापारमा आयातको आकार ठुलो छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले चीनबाट ४ खर्ब २५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात गरेको थियो। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को भदौसम्म चीनबाट ७६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सामान आयात भइसकेको । सोही अवधिमा नेपालबाट चीनतर्फ भएको निर्यात भने करिब २९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्र छ।
यी तथ्यांकले नेपाल–चीन व्यापारमा आयातको ठूलो हिस्सा रहेको देखाउँछन्। त्यसैले चीनसँग जोडिएका व्यापारिक मार्ग लामो समयसम्म अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर कुनै एउटा व्यवसाय वा सीमित वस्तुमा मात्र पर्ने विषय होइन। यसले समग्र आयात प्रणाली र व्यापारिक लागतलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स, विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जा, कपडा, जुत्ता र अन्य उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति ढिलो हुँदा त्यसमा निर्भर व्यवसायको कारोबारसमेत प्रभावित हुन सक्छ। दशैँजस्तो उच्च मागको समयमा आपूर्ति अवरुद्ध हुनुको असर थप देखिन सक्छ।
कन्टेनरको भाडा दोब्बरभन्दा बढी भएको व्यवसायीको दाबी
चिनियाँ नाका अवरुद्ध हुनु मात्रै ढुवानी लागत बढ्नुको कारण होइन। अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी बजारमा देखिएको दबाबले पनि व्यवसायीको खर्च बढाएको उनीहरूको भनाइ छ। चीनबाट इलेक्ट्रोनिक्स सामान आयात गर्दै आएका व्यवसायी चन्दनकुमार रुङ्टाका अनुसार पहिले करिब २ हजार अमेरिकी डलरमा उपलब्ध हुने कन्टेनरको भाडा अहिले ४ हजार ५०० देखि ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ। व्यवसायीहरूले इरान–अमेरिका द्वन्द्व र मध्यपूर्व क्षेत्रमा कन्टेनर अड्किने अवस्थालाई यसको कारणका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। यदि व्यवसायीले दाबी गरेअनुसार कन्टेनरको लागत बढेको हो भने त्यसले चिनियाँ सामान आयातको खर्चमा थप दबाब सिर्जना गर्छ।

भारतको बाटो हुँदै लामो दूरी पार गर्नुपर्ने अवस्था र महँगो कन्टेनर भाडा एकैपटक थपिँदा आयातकर्ताको लागत झन् बढ्न पुग्छ । तर लागत बढेको भन्दै बजारमा बिक्री मूल्य स्वतः त्यही अनुपातमा बढ्छ भन्ने हुँदैन। आयातकर्ताको पुरानो मौज्दात, व्यापारीको नाफा, बजारमा प्रतिस्पर्धा, माग र अन्य खर्चले पनि मूल्य निर्धारण गर्छन्। त्यसैले वास्तविक मूल्यवृद्धि कति भयो भन्ने बुझ्न आयात लागतसँगै थोक तथा खुद्रा मूल्यको समेत अनुगमन आवश्यक हुन्छ।
भारततर्फ भने आपूर्ति सुध्रिँदै, ग्यासमा पनि राहत
यसबीच नेपालमा भारततर्फबाट आउने सामानको आपूर्ति भने क्रमशः सहज बन्दै गएको छ। वर्षा कम भएपछि भारतीय नाकासँग जोडिएका सडक सञ्चालनमा आएको सडक विभागले जनाएको छ। विभागका सूचना अधिकारी शुभाञ्जन दाहालका अनुसार अहिले उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने उत्तर बाहेकका अधिकांश क्षेत्रमा आवागमन सहज बन्दै गएको छ ।
सडक सञ्चालनमा आउन थालेपछि खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिमा पनि सुधार देखिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार महोत्तरी, धनुषा र नेपालगञ्जलगायत तराईका क्षेत्रमा ग्यास आपूर्ति सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको नियमित ग्यास माग मासिक करिब ४५ हजारदेखि ५० हजार मेट्रिकटन रहेको संघको भनाइ छ। सडकमा थप अवरोध नआए एक साताभित्र आपूर्ति पूर्ण रूपमा सामान्य हुन सक्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ।
उपभोक्ता मारमा, व्यापारी पनि दबाबमा
व्यापारीलाई लागत बढेको अवस्थामा मूल्य बढाउने वा नाफा घटाएर पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्ने भन्ने कठिन निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। लागतअनुसार मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता टाढिन सक्छन्। मूल्य नबढाउँदा लगानीको प्रतिफल घट्न सक्छ। बिक्री घटेमा सामान पुनः आयात गर्न आवश्यक पूँजी जुटाउनसमेत कठिन हुन सक्छ।
यता उपभोक्ताको अवस्था पनि उस्तै छ। आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि नभएको अवस्थामा लत्ताकपडा, जुत्ता र घरायसी सामग्रीको मूल्य बढेमा दशैँको खर्च घटाउनुपर्ने हुन्छ। कतिपयले नयाँ सामान किन्ने योजना स्थगित गर्न सक्छन् भने कतिपयले आवश्यकताअनुसार मात्र खर्च गर्ने रणनीति अपनाउन सक्छन्।

यसरी विपत्तिपछिको आर्थिक दबाबले बजारमा माग र आपूर्तिको सम्बन्धलाई नै प्रभावित गर्न सक्छ। उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा व्यापारीको बिक्री घट्न सक्छ। व्यापार सुस्त हुँदा रोजगारी, नगद प्रवाह र पुनःलगानीमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको समस्या उपभोक्ता र व्यापारीबीचको स्वार्थको द्वन्द्व मात्र होइन, आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोधबाट सिर्जित साझा चुनौती हो।
यसमा प्राकृतिक विपत्तिबाट घरबारविहीन बनेका परिवारको अवस्था अझ गम्भीर छ। उनीहरूले सामान्य परिवारले जस्तै दशैँका लागि खर्च गर्न नसक्ने मात्र होइन, पुनःस्थापना र आधारभूत आवश्यकतामै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो समयमा बजारमा हुने अनावश्यक मूल्यवृद्धिले उनीहरूको कठिनाइ थप बढाउँछ ।
रसुवागढी सञ्चालनमा ल्याउन कूटनीतिक पहल आवश्यक
हिमालयन सीमापार व्यवसायी संघका अनुसार चीनबाट सामान ल्याउने व्यवहारिक विकल्पमध्ये रसुवागढी महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले कूटनीतिक पहल तीव्र पार्नुपर्छ। व्यवसायीहरुका अनुसार भारतको बाटो हुँदै सामान ल्याएर तत्कालीन आपूर्ति धान्न सकिए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन विकल्प बनाउन कठिन हुने व्यवसायीहरूको तर्क छ।
सरकारका लागि अहिले दुईवटा काम समान रूपमा महत्वपूर्ण छन्। पहिलो, बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएका सडक तथा व्यापारिक नाकाको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनु। दोस्रो, नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदासम्म वैकल्पिक मार्गबाट हुने आयातको लागत र बजार मूल्यमा परेको प्रभावबारे नियमित अनुगमन गर्नु। सामानको उपलब्धता मात्र हेरेर बजार सहज भएको निष्कर्ष निकाल्नु पर्याप्त हुँदैन। आयातकर्ताले कति लागतमा सामान ल्याइरहेका छन्, थोक मूल्य कति बढेको छ, खुद्रा मूल्यमा त्यसको असर कति परेको छ र व्यापारीले वास्तविक रूपमा कति अतिरिक्त खर्च व्यहोरेका छन् भन्ने तथ्य पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
यसबाहेक बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, लागतको नाममा अनुचित मूल्य बढाउने वा उपभोक्तालाई ठग्ने गतिविधि भए त्यसको निगरानी गर्न आवश्यक छ। तर वास्तविक ढुवानी खर्च बढेको अवस्थामा व्यवसायीले व्यहोरेको लागतलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। मूल्य अनुगमन तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।
यसपटकको दशैँको असली चुनौती
दशैँको समयमा सामानको माग बढ्छ, व्यापार चलायमान हुन्छ र लाखौँ परिवारले वर्षभरिको कमाइबाट केही हिस्सा चाडपर्वमा खर्च गर्छन्। तर यस वर्ष प्राकृतिक विपत्तिले मानवीय क्षति र भौतिक विनाश मात्र निम्त्याएको छैन। यसले आपूर्ति शृंखलाको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। भारततर्फका सडक क्रमशः सञ्चालनमा आएपछि ग्यास र अन्य वस्तुको आपूर्तिमा सुधार देखिए पनि चीनतर्फका प्रमुख व्यापारिक नाका अवरुद्ध रहँदा अर्को चुनौती कायमै छ।

त्यसैले सरकार र बजारको ध्यान सडक खुलेको घोषणामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। सडकबाट सामान आउन थालेको छ कि छैन भन्ने जत्तिकै महत्वपूर्ण प्रश्न त्यो सामान उपभोक्ताले कति मूल्यमा किन्न पाइरहेका छन् भन्ने हो।
दशैँको खुसी बजारमा सामान देखिनुमा मात्र छैन, त्यो सामान सर्वसाधारणले किन्न सक्ने मूल्यमा उपलब्ध हुनुमा पनि छ। विपत्तिले थलिएको अर्थतन्त्रमा यसपटकको दशैँलाई सहज बनाउन आपूर्ति निरन्तरता, व्यापारिक लागत नियन्त्रण, पारदर्शी मूल्य अनुगमन र चीनसँगका व्यापारिक नाका पुनःसञ्चालनका लागि प्रभावकारी पहल अपरिहार्य देखिन्छ।


















