दक्षिण एसिया नेटवर्क टेलिभिजन, काठमाडौँ, असोज २७ गते । दसैँ भन्नेबित्तिकै नयाँ लुगा, मीठोमसिनो खानेकुरा, परिवारसँगको भेटघाट र घरआँगनमा छाउने उत्साहको सम्झना आउँछ । वर्षभरि दुःख गरेर कमाएको पैसाबाट भए पनि चाडपर्वमा परिवारका सदस्यका लागि केही नयाँ किन्ने, घरमा मीठो परिकार पकाउने र आफन्तसँग खुसी साटासाट गर्ने नेपालीको परम्परा हो । तर यस वर्षको दसैँमा धेरै नेपालीका लागि यी रहर पूरा गर्नुभन्दा दैनिक खर्च धान्नु नै ठूलो चुनौती बनेको छ ।

प्रकृतिको प्रहार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरता, मध्यपूर्वको युद्धबाट उत्पन्न आर्थिक दबाब, ढुवानीमा आएको अवरोध र आन्तरिक बजारको कमजोर नियमनबीच सर्वसाधारण महँगीको दोहोरो–तेहोरो मारमा परेका छन् । चाडपर्वमा बढ्ने स्वाभाविक मागसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत उकालो लागेपछि दसैँको खुसीमा महँगीको ग्रहण लागेको छ ।

दसैँका लागि नयाँ लुगा किन्ने होस् वा भान्साका लागि चामल, दाल, तेल, तरकारी र मासु जुटाउने, हरेक शीर्षकमा छुट्याउनुपर्ने रकम बढेको छ । आम्दानी भने त्यही अनुपातमा नबढ्दा उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकता कटौती गर्न थालेको गुनासो गरेका छन् । कतिपय परिवारका लागि नयाँ लुगा किन्ने योजना स्थगित गर्नु, महँगो खानेकुराको सट्टा सस्तो विकल्प रोज्नु र दसैँको किनमेललाई सीमित गर्नु बाध्यता बनेको छ ।

दसैँको बजारमा देखिएको अर्को दृश्य पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण छ । ठूला सपिङ सेन्टर र व्यवस्थित व्यापारिक केन्द्रमा अपेक्षित ग्राहकको चहलपहल देखिँदैन । अर्कोतर्फ, फुटपाथ, साना पसल र सामान्य बजारमा सस्तो सामान खोज्ने उपभोक्ताको उपस्थिति बढी देखिन थालेको छ । यसले बजारमा सामान किन्न आउने मानिस नभएको होइन, उनीहरूको क्रयशक्ति कमजोर भएको संकेत गर्छ । उपभोक्ता बजारमा त छन्, तर पहिले जस्तो खुलेर खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् उपभोक्ता अभियानकर्ता माधव तिमिल्सिना ।

महँगीले खुम्चियो दसैँको किनमेल

चाडपर्वको समयमा नेपाली बजारमा लत्ताकपडा, जुत्ता, खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा मासुजन्य वस्तुको माग बढ्नु स्वाभाविक हो । तर माग बढेकै आधारमा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नु र त्यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्तामाथि पर्नु चिन्ताको विषय हो । दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, साना व्यवसायी, अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध कामदार तथा निश्चित आम्दानीमा निर्भर परिवारका लागि अहिलेको मूल्यवृद्धि झनै पीडादायी बनेको छ ।

सीमित आम्दानीबाट घरभाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र दैनिक खानपानको खर्च जुटाउनुपर्ने आफुहरुलाई दसैँको अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्ने गरेको बताउँछन् काठमाडौको सतुंगलमा एक गार्मेन्टमा कार्यरत रोल्पाका पदम घर्तीमगर ।

एकातिर दसैँमा परिवार र आफन्तका लागि खर्च गर्नुपर्ने सामाजिक दबाब छ, अर्कोतिर बजारमा प्रत्येक वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । पहिले निश्चित रकममा पूरा हुने किनमेल अहिले त्यही रकमले नपुग्ने अवस्था आएको उपभोक्ताको गुनासो छ । विशेषगरी भान्साको खर्चले परिवारको मासिक बजेटलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गरेको छ । चामल, दाल, तेल, मसला, तरकारी, फलफूल र मासुजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा परिवारले अन्य आवश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाद्यान्नमै खर्च गर्नुपर्ने परिवारका लागि सामान्य मूल्यवृद्धि पनि ठूलो आर्थिक भार बन्ने गरेको छ ।

महँगीको प्रभाव बजारमा सामान किन्न जाने उपभोक्ताको व्यवहारमा समेत देखिन थालेको छ । आवश्यकताअनुसार सामान किन्नुको सट्टा बजेटअनुसार सूची छोट्याउने, महँगो वस्तुको विकल्प खोज्ने र दसैँको किनमेल अन्तिम समयसम्म सार्ने प्रवृत्ति बढेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । चाडपर्वमा बजार चलायमान हुनुपर्ने समयमा उपभोक्ताको यही सतर्कताले व्यापार व्यवसायमा समेत प्रभाव पारेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

खुद्रा बजारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि

नेपाल खुद्रा व्यवसायी संघका अध्यक्ष पवित्रा बज्राचार्यका अनुसार यस वर्षको दसैँमा समग्रमा बजारभाउ १५ प्रतिशतभन्दा बढी महँगिएको छ । उनका अनुसार आपूर्ति शृङ्खला पूर्ण रूपमा ठप्प नभए पनि ढुवानी र सामानको आपूर्तिमा देखिएका समस्याले बजारको मूल्यमा असर पारेको छ ।

पवित्रा बज्राचार्य,अध्यक्ष,नेपाल खुद्रा व्यवसायी संघ

बज्राचार्यका अनुसार चीनबाट आउने केही सामानको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । यद्यपि, उपत्यकामा करिब तीन महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको उनको भनाइ छ । यसको अर्थ बजारमा खाद्यान्नको तत्कालीन अभाव नै मुख्य समस्या नभई मूल्यवृद्धि, वितरण प्रणाली र बजार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । उनका अनुसार चामलको मूल्यमा समेत प्रतिबोरा ६ सय रुपैयाँभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । यता खुद्रा व्यवसायीहरु भने अहिले बजारमा महंगी ३० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको र जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको बताउँछन् ।

महाराजगंजमा खुद्रा व्यवसाय गरिरहेका बाबुराम पोखरेल सरकारको निरिहताका कारण आम सर्वसाधारण किन्नै नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । सरकारले समयमै हस्तक्षेप गरेर आपूर्ती सहज गर्दै मूल्यवृद्धि रोक्न नसके भोकमरीको अवस्था आउन सक्ने उनको चेतावनी छ ।

 बाबुराम पोखरेल,व्यवसायी 

राजधानीमा सामान्य पेशाा व्यवसाय गरेर बसेका सर्वसाधारणले ग्याँस देखि चिनीसमको कालोबजारी हुँदा पनि सरकार निरिह बन्दा आफुहरुको चुलो समेत बल्न समस्या भएको गुनासो गर्छन् ।

नेपालीको भान्सामा नियमित प्रयोग हुने चामलको मूल्यमा भएको यस्तो वृद्धिले सामान्य परिवारको बजेटमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । चामलजस्तो आधारभूत खाद्यान्न महँगिँदा उपभोक्ताले अन्य सामग्रीको खर्च कटौती गरेर पनि भान्साको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । बज्राचार्य बजारमा बिचौलियाको भूमिका बढेको र सरकारले आपूर्ति शृङ्खलाको वास्तविक अवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी राख्न नसक्दा बजारमा प्रभावकारी हस्तक्षेप हुन नसकेको बताउछन् । उनका अनुसार सामान कहाँबाट आउँछ, कुन चरणमा कति मूल्य थपिन्छ, ढुवानी खर्च कति पर्छ र खुद्रा बजारसम्म आइपुग्दा मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट अनुगमन आवश्यक छ ।

आपूर्ति शृङ्खलाको प्रत्येक चरणमा हुने मूल्यवृद्धि र त्यसको कारणबारे पारदर्शिता नहुँदा वास्तविक लागतभन्दा बढी मूल्य असुल्ने अवसर बिचौलियाले पाउन सक्ने व्यवसायीको तर्क छ । त्यसैले बजारमा सामान उपलब्ध हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, उपभोक्ताले उचित मूल्यमा सामान पाउने व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिले उनीहरूको खर्च व्यवस्थापनमा केही राहत दिएको हुन सक्ने भए पनि निजी क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश नागरिकको आम्दानीमा त्यस्तो वृद्धि नभएको बज्राचार्यको भनाइ छ । आम्दानी स्थिर रहने तर बजारभाउ निरन्तर बढ्ने अवस्थाले सर्वसाधारणको वास्तविक क्रयशक्ति घटाएको छ ।

प्रकृतिको प्रहारले प्रभावित आपूर्ति शृङ्खला

यस वर्षको महँगीलाई बुझ्न प्राकृतिक विपत्तिले पारेको प्रभावलाई पनि बेवास्ता गर्न पनि सकिँदैन । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसपछि देशका विभिन्न भागमा परेको अविरल वर्षाले सडक तथा यातायात सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्यो  । यसको असर सामान ढुवानी, व्यापारिक गतिविधि र बजारमा हुने आपूर्तिमा परेको छ । नेपालको व्यापारिक प्रणाली सडक यातायातमा ठूलो मात्रामा निर्भर छ । उत्पादन क्षेत्रबाट सङ्कलन केन्द्र, थोक बजार र खुद्रा पसलसम्म सामान पुर्याउन  सडकको सहज आवागमन आवश्यक हुन्छ । तर बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा सामान ढुवानीमा ढिलाइ हुने, वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने, यात्रा अवधि बढ्ने र ढुवानी खर्च थपिने अवस्था आउँछ ।

विशेषगरी ताजा तरकारी र फलफूलजस्ता छिटो बिग्रिने वस्तुमा यस्तो अवरोधको प्रभाव बढी पर्न सक्छ । ढुवानीमा ढिलाइ हुँदा सामान बिग्रिने जोखिम बढ्छ भने वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा लागत थपिन सक्छ। व्यापारीले यी लागतलाई बिक्री मूल्यमा समावेश गरेपछि त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्न जान्छ । तर प्राकृतिक विपत्तिलाई मात्र बजारमा देखिएको सबै मूल्यवृद्धिको कारण मान्न नसकिले उपभोक्तावादी तिमिल्सिना बताउँछन् । आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा कुन वस्तुको उपलब्धता कति घट्यो, ढुवानी खर्च कति बढ्यो र खुद्रा मूल्यमा त्यसको वास्तविक प्रभाव कति पर्यो भन्ने तथ्यगत अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

भान्सा झनै महँगो : सस्तो तरकारीसमेत महँगियो

महँगीको वास्तविक असर बुझ्न उपभोक्ताको भान्सामा पुगेर हेर्नुपर्ने उपभोक्ताहरुको भनाई छ । सरकारले राष्ट्रबैंकको तथ्यांक हेर्दै बस्नुभन्दा परिवारले दिनहुँ किन्ने तरकारीको मूल्यमा हुने सामान्य वृद्धि देखि उनीहरुको दैनिकीलाई आधार बनाएर हिसाब गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । अहिले सामान्यतः सस्तो मानिने तरकारीको मूल्यसमेत बढ्दा उपभोक्तालाई दैनिक खानपानको खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै गएको छ । कालिमाटी तरकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ ५० पैसामा पाइने स्कुसको मूल्य शतप्रतिशत बढेर २५ रुपैयाँ पुगेको छ । सामान्य परिवारले नियमित प्रयोग गर्ने स्कुसजस्तो तरकारीको मूल्य दोब्बर हुँदा उपभोक्ताले सस्तो विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

त्यस्तै, सानो गोलभेँडा अर्थात् टनेलमा उत्पादित गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो ५६ रुपैयाँ ४० पैसाबाट करिब ३७ प्रतिशत बढेर ७७ रुपैयाँ २७ पैसा पुगेको विवरण छ। भान्सामा तरकारीको स्वाद र परिकार तयार गर्न नियमित प्रयोग हुने गोलभेँडाको मूल्य बढ्दा सामान्य उपभोगमै थप खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।

स्थानीय काउलीको मूल्य प्रतिकिलो ८७ रुपैयाँबाट बढेर १०० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्ता मूल्यवृद्धि छुट्टाछुट्टै हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छन्, तर एउटा परिवारले एकैपटक धेरै प्रकारका तरकारी खरिद गर्दा कुल खर्चमा यसको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ ।

महँगीको मार सबै तरकारीमा समान रूपमा परेको छैन । च्याउ र कुरिलोजस्ता तुलनात्मक रूपमा महँगा तरकारीको मूल्यमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार डल्ले च्याउको मूल्य प्रतिकिलो ३२६ रुपैयाँबाट ६१.०४ प्रतिशत बढेर ५२५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, कुरिलोको मूल्य ४५० रुपैयाँबाट ६६.६७ प्रतिशत बढेर ७५० रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुरिलो र च्याउ हरेक परिवारले दैनिक किन्ने वस्तु नहुन सक्छन् । तर यी वस्तुको मूल्यमा भएको ठूलो वृद्धिले बजारमा मूल्यको दबाब कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने देखाउँछ। अर्कोतर्फ, स्कुस, गोलभेँडा र काउलीजस्ता नियमित प्रयोगका तरकारीको मूल्य बढ्दा दैनिक भान्साको खर्चमै प्रत्यक्ष असर पर्छ ।

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने प्रस्तुत मूल्यहरू उपलब्ध विवरणमा आधारित छन्। बजार, स्थान, गुणस्तर र खरिदको समयअनुसार मूल्य फरक हुन सक्छ। तर यी उदाहरणले उपभोक्ताले सामना गरिरहेको महँगीको दबाबलाई स्पष्ट पार्छन् ।

बजारमा सामान छ, तर उपभोक्ताको पहुँच कमजोर

सामानको उपलब्धता र उपभोक्ताको खरिद क्षमता दुई फरक विषय हुन् । बजारमा खाद्यान्नको मौज्दात पर्याप्त भए पनि उपभोक्तासँग त्यसलाई किन्न आवश्यक पैसा छैन भने उनीहरूले राहत महसुस गर्न सक्दैनन्। अहिलेको दसैँ बजारमा यही विरोधाभास देखिएको छ । ठूला सपिङ सेन्टरमा अपेक्षित भीड नदेखिनु र फुटपाथ तथा सामान्य बजारमा सस्तो सामान खोज्ने ग्राहक बढी देखिनु यसैको एउटा सङ्केत हो । उपभोक्ताले किनमेल गर्न छाडेका होइनन्, तर आफ्नो खर्च क्षमताअनुसार विकल्प खोजिरहेका छन् ।

ठूला व्यापारिक केन्द्रमा लत्ताकपडा, जुत्ता, घरायसी सामग्री र चाडपर्वका अन्य सामानको किनमेल गर्न आउने ग्राहकको सङ्ख्या अपेक्षाभन्दा कम हुँदा व्यापारीसमेत प्रभावित भएका छन् । अर्कोतर्फ, सस्तो मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउने फुटपाथ र साना पसलमा ग्राहकको आकर्षण बढेको देखिएको छ । फुटपाथको बजारमा सस्तो सामान खोज्नु सबै उपभोक्ताको रोजाइ मात्र होइन, कतिपयको आर्थिक बाध्यता पनि हो । निश्चित बजेटमा परिवारका सबै सदस्यलाई दसैँका लागि कपडा जुटाउनुपर्ने अवस्थामा उपभोक्ताले ब्रान्ड, गुणस्तर वा सुविधाभन्दा मूल्यलाई प्राथमिकता दिन थाल्छन् ।

यसले बजारमा उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन भएको देखाएको बताउँछन् व्यवसायीहरु । मूल्यवृद्धिले एकातिर परिवारको खर्च बढाएको छ भने अर्कोतिर व्यापारिक क्षेत्रको बिक्रीमा समेत असर पार्न सक्छ । उपभोक्ताले खर्च घटाउँदा व्यापारीको कारोबारमा दबाब पर्छ, कारोबार घट्दा रोजगारी र आयमा असर पर्न सक्छ र त्यसले फेरि उपभोगलाई कमजोर बनाउन सक्छ । यसरी महँगी केवल भान्साको समस्या मात्र होइन, समग्र आर्थिक गतिविधि र बजारको मागसँग जोडिएको विषय पनि हो ।

मध्यपूर्वको युद्धको आर्थिक छर्रा

प्राकृतिक विपत्ति र आन्तरिक आपूर्ति समस्यासँगै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि नेपालको बजारलाई प्रभावित गर्दै आएको छ । विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र भू–राजनीतिक तनावले विश्व बजारमा ऊर्जा, ढुवानी र व्यापारको लागत बढाएको छ । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र विभिन्न उपभोग्य वस्तुका लागि बाह्य बजारमा निर्भर रहनुपरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा यातायात, कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणको लागतमा असर पर्छ । त्यस्तै, समुद्री ढुवानीमा अवरोध, बीमा शुल्क वृद्धि वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गमा जोखिम बढ्दा आयातित वस्तुको लागत थपिएको पनि सत्य हो ।

यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा इन्धनमा मात्र सीमित नरही ढुवानी खर्च बढेर खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औद्योगिक सामग्री र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत दबाब परेको पनि सत्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय तनावले सिर्जना गर्ने सम्भावित लागत र नेपालमा वास्तवमै देखिएको मूल्यवृद्धि र बाह्य बजारमा हुने अस्थिरताको जोखिमबाट नेपाली उपभोक्ता पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैनन् । नेपालले आयातमा निर्भर वस्तुको आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र ढुवानी लागतको नियमित विश्लेषण गर्दै आन्तरिक बजारलाई अनावश्यक मूल्यवृद्धिबाट जोगाउने नीति अपनाउन आवश्यक छ । तर यति मात्र कारणले महंगी यो उचाइमा पुग्नु पनि स्वभाविक नभएको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।

अभावको बहाना कि वास्तविक लागत ?

बजारमा मूल्य बढ्दा व्यापारीले प्रायः खरिद मूल्य बढेको, ढुवानी महँगिएको वा सामान समयमा नआएको तर्क अघि सार्छन् । प्राकृतिक विपत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरताका कारण यस्ता समस्या वास्तविक रूपमा उत्पन्न हुन सक्छन् । तर सबै वस्तुको मूल्यवृद्धिलाई एउटै बहानाले व्याख्या गर्न सकिँदैन । खुद्रा व्यवसायी संघका अध्यक्ष बज्राचार्यले पनि आपूर्ति शृङ्खलाको वास्तविक अवस्था र त्यसमा हुने मूल्य निर्धारणबारे सरकारसँग पर्याप्त जानकारी नहुँदा बिचौलियाले अनुचित लाभ उठाउने सम्भावना बढेको बताएका छन् । उनी भन्छन् ‘सामान उत्पादनस्थल वा आयातको बिन्दुबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा विभिन्न तह पार गर्छ । उत्पादक, सङ्कलक, थोक विक्रेता, ढुवानीकर्ता र खुद्रा विक्रेताको लागत तथा नाफा जोडिँदै जाँदा अन्तिम मूल्य निर्धारण हुन्छ । यी प्रत्येक चरणमा हुने कारोबारको विवरण पारदर्शी नभएमा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको अवस्थामा त्यसको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ’ ।

अभाव वा ढुवानीको समस्या देखाएर व्यापारीले मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा आवश्यकताभन्दा बढी मूल्य असुल्ने गरेको पुष्टि भएमा त्यस्तो गतिविधिमाथि कारबाही हुनुपर्ने स्वयं व्वसायीहरुनै माग गर्छन् । तर वास्तविक लागत बढेका व्यवसायीलाई समेत एउटै दृष्टिले हेर्नुभन्दा वस्तुगत आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

सरकारको भूमिका : अनुगमन मात्रै होइन, मूल्य शृङ्खलामा हस्तक्षेप

सरकारले वस्तुको उत्पादन वा आयातदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रक्रियामा वास्तविक लागत कसरी थपिन्छ भन्ने विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने तिमिल्सिनाको भनाई छ । प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको थोक तथा खुद्रा मूल्यको नियमित अभिलेख राखेर अस्वाभाविक उतारचढावको पहिचान गर्न सकिन्छ । बाढीपहिरोका कारण प्रभावित सडक र आपूर्ति मार्गको अवस्था, ढुवानी खर्चमा आएको परिवर्तन, बजारमा उपलब्ध मौज्दात र वस्तुको मागबीचको सम्बन्धलाई एउटै प्रणालीमा विश्लेषण गर्न सकेमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका उपाय समयमै अपनाउन सकिने सरोकारवाला बताउँछन् । त्यस्तै, बजारमा पर्याप्त मौज्दात रहेको अवस्थामा पनि मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ भने त्यसको कारण सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायले व्यवसायी र आपूर्तिकर्तासँग विवरण माग्नुपर्ने र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव वा मिलेमतोबाट मूल्य निर्धारण भएको प्रमाण भेटिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । । तर मूल्य नियन्त्रणका नाममा आपूर्ति प्रणालीलाई थप अव्यवस्थित बनाउने वा वास्तविक लागतलाई बेवास्ता गर्ने नीति पनि उपयुक्त नहुने भन्दै सरकारले आपूर्तिकर्ता, व्यवसायी र उपभोक्ताबीच सन्तुलन कायम गर्दै प्रतिस्पर्धी बजार र पारदर्शी मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

दसैँ नेपाली समाजमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व मात्र होइन, परिवार, समुदाय र सामाजिक सम्बन्धलाई जोड्ने अवसर पनि हो । वर्षभरि काममा व्यस्त रहने मानिस परिवारसँग समय बिताउन, आफन्त भेट्न र परम्पराअनुसार चाड मनाउन उत्साहित हुन्छन् । तर जब दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यले नै बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्छ, तब चाडपर्वको तयारी पनि आर्थिक चिन्तासँग जोडिन पुग्छ ।

चाडवाडको समयमा सामान्य मुद्रास्प्रितीका तथ्यांकमात्र नभएर कुन परिवारले आफ्नो आम्दानीको कति हिस्सा खाद्यान्नमा खर्च गर्छ, कुन वस्तुको मूल्य बढ्दा उनीहरू बढी प्रभावित हुन्छन् र उनीहरूको खरिद क्षमता कति घटेको छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् अर्थविद् डा. खोमराज खरेल । यस्तो अवस्थामा सरकारले मूल्य नियन्त्रणलाई हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार कठोर हुन पनि सक्नुपर्ने उनि बताउँछन् ।

यी सबै तथ्यले यसपालिको दशैँ विगतमा भन्दा धेरै महंगो भएको पुष्टि गर्छ । त्यसकारण सरकारले यस्तो बेलामा आवश्यक कदम चाल्न ढिला गर्नुहुँदैन । नत्र दसैँको बजारमा सामान त देखिनेछ, पसल पनि खुल्नेछन्, तर आम नागरिकको खल्तीले किनमेल धान्न नसक्ने अवस्था कायम रहनेछ । चाडपर्वको रौनकभन्दा महँगीको चिन्ता ठूलो बन्नेछ, र दसैँको खुसी फेरि पनि सीमित आम्दानी भएका नेपालीका लागि अधुरो रहन सक्छ ।