थापा शैलेन्द्र बहादुर
काठमाडौँ, भदौ २२ गते । देश समृद्ध होस् । बलियो होस् । सरकार स्थिर होस् । मस्तिष्कहरु सन्तुलनमा हुन् । मनहरु स्थिर हुन् । जनता स्वस्थ, सुखी रहुन् । जनताले सरकार, देशको सीमा र भूगोलको रक्षा गरुन् । पेट पाल्नकै लागि जनताले आफू जन्मे, हुर्के, बढेको स्वस्थान बाध्यताले छोड्न नपरोस् । स्वस्थानमै सुरक्षित बस्न पाउन् । रमाउन पाउन् । राज्यले जनतालाई स्वस्थानमा सुख देओस् । संसारभरि घुम्न जान, आउन र रमाइलो गर्न पाउन् । जनतालाई भोक लाग्दा खान पाउन्, रोग लाग्दा औषधोपचार पाउन् । जनताले भविष्यको लागि गरेका जोगावट र सञ्चयहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले गरोस् । जनताका छोराछोरी सन्तानको भविष्यलाई राज्यले जिम्मा लियोस् । सबैको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको जिम्मा सरकारले लियोस् । फरक प्रकारले सक्षम, ज्येष्ठ नागरिकहरुको पालनपोषण र सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले लियोस् । जनताले आराम, स्वस्थ रमाइलो र मनोरञ्जन गर्न पाउन् । मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र जनताको स्वतन्त्र जीवनको अमूल्य रक्षा राज्यले गरोस् । जनताले आवश्यक परेको बेला स्वरोजगारपूर्वक धन सम्पत्ति चलाउन, खेलाउन पाउन् । यति भयो भने निजी पैसा, निजी सम्पत्ति, रीस राग, द्वेष, क्लेश, लोभानी पापानी, तेरो मेरो अहम् भावनालाई मरेर जाँदा छाडेर जानै पर्ने रहेछ ! कुनै पनि राष्ट्रका कानून कडा वा नरम हुन् तर ती सबै आफू जन्मेको देशका जनताको सुखद् भविष्य, कल्याण, सुरक्षा र हितसँग जोडिएका हुन्छन् ।
हालसालै, जनगणतन्त्र चीनको नेशनल पिपुल्स कांग्रेसले अगष्ट २८, २०२६ मा आफ्नो “राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानून” (नेशनल डिफेन्स मोविलाइजेसन ल) मा संशोधन स्वीकृत गरेको छ । यो कानून अक्टोबर १, २०२६ देखि लागू हुँदैछ । यसअघि चीनले ११औं राष्ट्रिय जनकांग्रेसको स्थायी समितिको १३औं बैठकबाट फेब्रुअरी २०१० मा 'राष्ट्रिय रक्षा कानून’ पारित गरेको थियो । सन् २०१० को चिनियाँ रक्षा कानूनले चीनको सार्वभौमसत्ता, एकता, क्षेत्रीय अखण्डता र सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएमा रक्षा व्यवस्थालाई प्रत्याक्रमणको लागि प्रभावकारी र चुस्तस्फूर्त राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । अव, यसलाई १४औं राष्ट्रिय जनकांग्रेसको स्थायी समितिको २४औं बैठकबाट अगष्ट २६, २०२६ मा संशोधन गरी 'विकास हित’ लाई समावेश गरेको छ । यसरी …सुरक्षालाई विकाससँग जोडिएको’ अवधारणाको रुपमा यो कानून अगाडि आएको छ ।
कतिपय आलोचकहरुले यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणका आयामहरुबाट विश्लेषण गर्ने गरेको पाइन्छ तर करिब १६ वर्षदेखिको निरन्तर अध्ययन, छलफल र आन्तरिक गृहकार्यपछि चीनले यो कानूनलाई संशोधन गरेको छ । चीनले लागू गर्दै आएको सन् २०१० को राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानूनलाई सन् २०२० मा संशोधन गरी सुधार गरेको पाइन्छ । सन् २०१० र सन् २०२० मा संशोधित चीनको राष्ट्रिय कानूनसँग जोडेर थप आमूल सुधार गर्ने आशयका साथ चीनले अहिलेको रक्षा परिचालन सम्बन्धी कानून ल्याएको पाइन्छ । चीनले आफ्नो परम्परागत राष्ट्रिय रक्षा व्यवस्थालाई एक कदम अगाडि बढाई बहुआयामिक परिचालनको व्यवस्था निर्माण गर्नको लागि अघिल्ला कानूनहरुको उत्तरदान स्वरुप हाल १४ वटा अध्याय र ८२ वटा धाराहरुको व्यवस्था गर्दै नयाँ कानून संशोधन गरेको देखियो । कुनै पनि खतराको समयमा देशको शान्तिपूर्ण अवस्थालाई सुरक्षित राख्न गरिने युद्धको स्थितिमा तीव्ररुपले रुपान्तरण गर्न सामर्थ्यवान हुनु प्रस्तुत चिनियाँ कानूनको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ । अव, यसका लागि उसले आर्थिक–सामाजिक शक्तिलाई रक्षाको काममा लगाउन सक्नेछ । सिद्धान्ततः चिनियाँ नागरिक–सैनिक सम्बन्धले शान्ति, सुरक्षा र विकासलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । यसभित्र एउटा गहिरो चिनियाँ इतिहासको आदेश, संस्कृति र आध्यात्मिक शक्तिको वलियो घर निर्माण गर्ने संकेत देखा परेको छ । चिनियाँ विशेषता सुहाउँदो नागरिक–सैनिक सम्बन्धको माध्यमबाट चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, एकता, क्षेत्रीय अखण्डता र सुरक्षा सहितको …विकास हित’ को रक्षा अवधारणालाई समुचित व्यवस्थापन गर्नका लागि उसले 'राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानून’ निर्माण गरेको देखिन्छ । संशोधित कानूनको धारा ३ र १७ मा राष्ट्रिय रक्षा परिचालनको व्यवस्थालाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको मातहतमा राखिएको छ । यस अघिको कानूनमा चिनियाँ राज्य परिषद् र केन्द्रीय सैनिक आयोगको भूमिकालाई सक्रिय बनाइएको थियो । अब उप्रान्त, यो कानूनले आवश्यकता अनुसार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले उसको नागरिक–सैन्य मानव संशाधन सम्बन्ध, आर्थिक–समाजिक स्रोत साधनलाई एकसाथ परिचालन गरी एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिक लक्ष्य लिएको हो । चिनियाँहरुले चिकित्सा प्रविधि तथा औषधि आपूर्ति, खाद्य तथा खाद्यान्न आपूर्ति, यातायात, हुलाक, दूरसञ्चार, साइबर सुरक्षा, इन्जिनियरिङ सेवा लगायतका जनहितको दैनिक उपभोग्य क्षेत्रहरुलाई राष्ट्रिय रक्षासँग जोडिएका विशेष तालिम प्राप्त समूहहरु निर्माण गरी जिम्मेवारी वहन गराउँछ । यसले कतिफय चिनियाँ वेरोजगार युवा जनशक्ति तर ती दक्ष युवा जनशत्तिलाई चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा र विकाससँग जोडेर 'चिनियाँ सपना’ पुरा गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
अतः चीनको यो नयाँ संशोधन कानून चिनियाँ जनतालाई उत्पादन, सुरक्षा र विकासको एकीकृत मोडलभित्र राखेर देशको वेरोजगारी तथा गरीबी घटाउने काममा प्रयोग हुनेछ । चीनले यो कानूनद्वारा नयाँ र उन्नत प्रविधिको प्रयोगबाट रक्षा प्रणालीको क्षमता विस्तार गरी आधुनिक साइबर सुरक्षा प्रभावकारितालाई सदुपयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कानूनले चीनको आधुनिक युद्धकलालाई ध्यानमा राखी अत्याधुनिक प्रविधि तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआइ), साइबर प्रविधि र इमर्जिङ टेक्नोलोजीलाई रक्षा प्रणालीमा एकीकृत गर्ने बाटो खोलेको छ । चीनले यो कानूनमा आवश्यकता अनुसार रिजर्भ फोर्सहरु निर्माण गर्ने, भर्ती केन्द्रहरुले गर्ने भर्ना व्यवस्थालाई वैज्ञानिक बनाउने र आवश्यक सामग्रीको भण्डारणलाई रणनीतिक रुपमा बृद्धि गरी सवल बनाउने लगायतका प्रावधानहरु राखेको देखिन्छ । सन् २०१० को चिनियाँ रक्षा कानून सीमा वा देशको सुरक्षासँग जोडिदै आएको थियो तर अब एक कदम अगाडि बढेर चीनले सामाजिक–आर्थिक विकास, सांस्कृतिक–पुरातात्विक संरक्षण, स्रोत साधनमाथिको पहुँच, वस्तु र सेवाको वितरण प्रणालीदेखि लिएर विदेशमा रहेका चिनियाँ सम्पत्ति र प्राविधिक विकाससँग जोडिएका हितहरुलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अङ्गको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
कतिपय पश्चिमा देशका विश्लेषकहरुको बुझाईमा चीनको यो कानूनलाई आफूहरु विरुद्ध लक्षित गरी ल्याइएको हुन सक्ने आशय महशुस गरी झस्किने गरेको पाइन्छ । कतिपय आलोचकहरुले चीनको यो कानूनलाई ताइवान मामिलासँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । तर चीनको यो कानूनी व्यवस्था हेर्दा पश्चिमा शक्तिहरु पनि अत्तालिनु पर्ने कुनै कारण नरहेको कतिपय विश्लेषकहरु बताउँछन् । चीनको आन्तरिक राष्ट्रिय मजबुतीकरण र विकास देखेर कतिपयले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चीन विरुद्ध भ्रम फैलाइरहेको विश्लेषण गरेका छन् । यद्धपि, चीनले आफ्नो राािष्ट्रय हितलाई मध्येनजर गरी ल्याएको यो कानूनले विश्व समुदायमाझ साझा शान्ति, सुरक्षा, सद्भाव र सहअस्तित्वपूर्ण पृथ्वी–घर निर्माण गर्ने आशयले ल्याएको बुझ्न सकिन्छ । यसरी चीनले ल्याएको नयाँ संशोधित रक्षा परिचालन कानूनको विषयमा विश्वभरि विभिन्न दृष्टिकोण र आयामहरुबाट विश्लेषण हुन थालेको छ । परम्पराकालीन चीनको रक्षा पद्धति हेर्दा, आक्रमणमा भन्दा प्रतिरक्षा र प्रत्याक्रमणमा उसको ऐतिहासिक अनुभव रहेको पाइन्छ । चिनियाँ नेताहरुले समय समयमा भन्दै आएका छन् ः 'चीनले कसैमाथि पहिलो आक्रमण गर्ने छैन तर कसैले चीनमाथि पहिलो आक्रमण गर्यो भने उसले पुनः चीनमाथि दोस्रो आक्रमण गर्न पाउने छैन ।’ यसलाई मध्येनजर गर्दा चीनको रक्षा प्रणाली आन्तरिक रुपमा यति बलियो भएको हुन सक्छ कि जसले छिमेकीहरु विरुद्ध विनाकारण उसलाई पहिलो आक्रमण गर्न आवश्यक छैन तर उसले आफू माथिको बाह्य आक्रमण विरुद्ध जरुर प्रतिवाद गर्न सक्छ ।
नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेका सिद्धार्थ गौतमले भारतको बोधगयामा बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त गरेको चर्चा विश्वभरि फैलिएसँगै चिनियाँ पुर्खाहरु पनि नेपाल आएर ज्ञानको खोजतलास गर्न थाले । बुद्ध भनेको ज्ञान हो । ज्ञानको प्रतिनिधि विश्वशान्तिका अग्रनायक गौतम बुद्धको शान्तिको खोज र मानव अधिकारको रक्षाको शिक्षा यी दुई ज्ञान लिन चिनियाँ पुर्खाहरु मात्र होइन, विश्वभरिबाट मानव पुर्खाहरु तत्कालीन समयमा लुम्बिनी आएर गएको प्राचीन इतिहास साक्षी छ । त्यो समयदेखि अहिलेसम्म चीनमा बुद्ध (ज्ञान) दर्शन, ताओ (मार्ग) दर्शन, सन्त्सु (रक्षा दर्शन) दर्शन र कन्फुसियस (मानवतावाद्) दर्शनको सम्मिश्रणले चिनियाँ राज्यव्यवस्था बलियोगरी अगाडि बढिरहेको छ । यसको जगबाट उठेको चीनले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्दा उसको कानूनबाट पश्चिमा मित्रहरु आफूले सोचेजस्तो डराउनु पर्ने कुनै कारण देखिदैन ।
निष्कर्षतः राष्ट्रिय स्वार्थ सबैको हुन्छ । सबैको आ–आफ्नो मानव अधिकार, सार्वभौम अधिकार सुरक्षित छ । आफ्नो सावभौमिक अधिकारप्रति वैश्विक मानव समुदाय र तिनका सरकारहरु सचेत छन् । अधिकारका लागि लढ्दै आएका छन् । बुद्धलाई युद्धमा परिणत गर्ने सोंच होइन, युद्धलाई बुद्धमा परिणत गर्ने सोंच यस युगको माग हो । यसलाई इतिहासकालदेखि बुझ्दै आएको चीनले “राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानून” निर्माण गर्नु युद्धको तयारी नै गर्नु हो भनेर निष्कर्ष निकाली हाल्नु सही मूल्यांकन होइन । “बुद्ध – कन्फुसियन” दर्शनबाट प्रभावित चीनले पनि यदि उसले आफू बाहेक विश्वलाई युद्धको आँखाबाट मात्र हेर्ने मोह जागेको हो भने त्यो पनि चीनको वस्तुवादी, व्यावहारिक चिन्तन् होइन । तर विश्व सभ्यताको एउटा पुरानो एशियाली अङ्ग चीनले कानून बनाएर युद्धको तयारी गर्न लागेको हो कि भन्ने शंकालाई मनभरि पाल्दा त्यो शंकाले डङ्का पिट्छ । यसरी विश्वशान्तिको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको चीनलाई विश्व समुदायले शंका, उपशंका, आशंकाको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु भूल हुन सक्छ । चीनलाई भित्रबाटै यथार्थरुपमा बुझ्न, चिन्न नसक्दा कतिपयले चीनको सकारात्मक पाटोलाई बङ्ग्याएर युद्धसँग जोडेर हेर्ने गरेको पनि पाइन्छ, त्यो उनीहरुको पुर्वाग्रहीपूर्ण विद्वत्ता पनि हुन सक्छ । सबैले सबैलाई शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सद्भाव, सहकार्य, सुरक्षा र कल्याणकारी भावनाको आँखाबाट हेर्नु नै सर्वोत्तम विकल्प हुनेछ । संसारमा कसैले गरेको शान्तिपूर्ण विकासको प्रयासलाई युद्धको आँखाबाट मात्र नहेरौं, मानवता र बुद्धको आँखाबाट पनि हेरौं ।।
(लेखक थापा 'नेपाल–चीन सम्बन्ध’ मामिला सम्बन्धी विद्यावारिधि शोधार्थी स्कलर हुनुहुन्छ) ।
