काठमाडौँ, साउन ३० गते । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संसदीय समितिमा परेको उजुरीकै आधारमा कसैलाई दोषी करार गरी चरित्रहत्या गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्की, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलगायत अधिकारीमाथि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले आरोप पुष्टि नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न नहुने बताउनुभएको हो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले आफू अनुपस्थित रहेको अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा प्रहरी प्रमुखमाथि गरिएको व्यवहारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उजुरीका भरमा हामी न्यायाधीश बन्न मिल्दैन । आरोप जोसुकैले पनि लगाउन सक्छ । त्यसका आधारमा कसैको चरित्रहत्या गर्न पाइँदैन ।”
मन्त्री गुरुङले आरोप पुष्टि नभएसम्म कसैलाई दोषी करार गरेर समितिमार्फत त्यस्तो व्यवहार गर्नु उचित नभएको बताउँदै संसदीय समितिमा उजुरी र आरोपमाथि छलफल हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यस क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र कानुनी प्रक्रियासमेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । छानबिनबाट आरोप पुष्टि भए कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सकिने तर अनुसन्धान पूरा नहुँदै दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित नहुने धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो राम्रो भएन । यसमा गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी यसबाट खुसी छैनौँ ।”
पोसाक खरिद विवाद
गत बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिले गृह सचिवसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा प्रहरी तथा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक, जुत्ता, मोजालगायत सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि समितिमा छलफल भएको थियो ।
सो बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरीका लागि खरिद गरिएको जुत्ता तथा मोजालगायत सामग्रीको विषय उठाउँदै नेपाल प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेको व्यक्तिलाई पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै आइजिपीलाई निलम्बन गरी छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
सुनारको प्रस्तुतिप्रति समितिमा रहेका अन्य दलका सांसदले समेत आपत्ति जनाउनुभएको थियो । आफूले माग गरे अनुसार निर्णय नभएपछि उहाँले बैठक बहिष्कार गर्नुभएको स्रोत सामग्रीमा उल्लेख छ । यस विषयमा आइजिपी कार्कीले पनि संसदीय समितिमा बोलाएर जे पनि आरोप लगाउन नमिल्ने धारणा राख्नुभएको थियो । प्रहरी नेतृत्वमाथि लगाइएका आरोपप्रति उहाँले प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । गृहमन्त्री गुरुङले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखले वर्तमान सरकारको भावना अनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरूको कामको म स्वयम् प्रत्यक्षदर्शी छु । जसरी उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ । उहाँहरू सरकारको स्पिरिटमा काम गर्न दिनरात खटिनुभएको छ ।”
उहाँले आरोप लगाउन जोसुकैलाई छुट भए पनि आरोप प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अनुसन्धान प्रक्रियाको भएको बताउनुभयो । प्रमाण र अनुसन्धानबिना आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नुले सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठामा असर पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया
यसैबिच गृहमन्त्री गुरुङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया पनि गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाइने बताउनुभएको छ । सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ को दफा ८ अनुसार मुद्दा फिर्ताबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निर्दोष व्यक्तिलाई पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधका आधारमा मुद्दामा पार्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले जघन्य अपराधका मुद्दामा भने कसैलाई छुट नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
कारागारको क्षमता
गृहमन्त्री गुरुङले देशभरका कारागारको क्षमता र कैदीबन्दीको सङ्ख्याबिच ठुलो अन्तर रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् भने कारागारको क्षमता करिब १९ हजार मात्र छ । कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि विभिन्न कारागारको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
कारागारमा नाइके, भाइनाइके तथा चौकीदार नियुक्तिको अभ्यासलाई समेत पारदर्शी बनाइने उहाँको भनाइ छ । केही समयका लागि चौकीदार नियुक्ति रोकिएको र अब प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी प्रक्रियाबाट छनोट गर्ने व्यवस्था गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले अब चौकीदारलगायतका पदमा आवेदन माग गरी बायोडाटासहित आवश्यक विवरण सङ्कलन गर्ने र योग्य उम्मेदवारमध्येबाट छनोट गर्ने तयारी गरेको छ । कारागार नियमावली, २०८३ अनुसार २५ जना कैदीबन्दीबराबर एक जना नाइके र १० जनामा एक जना सहनाइके रहने व्यवस्था छ ।
