काठमाडौँ, भदौ ८ गते । मलेसिया श्रमिक पठाउने विषयमा भएको सिन्डिकेटविरुद्ध नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ कठोर भएर प्रस्तुत भएको छ । सङ्घले
आइतबार मलेसियामा श्रमिक पठाउनका लागि पछिल्लो पटक छनोट भएका २५ वटा वैदेशिक रोजगार कम्पनीविरुद्ध कठोर नीति लिएर छ वटामा तालाबन्दी गरेको हो ।
सङ्घले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत ‘रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ मार्फत मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकका लागि केही सीमित कम्पनी मात्रै सूचीकृत गरेर सिन्डिकेट गर्न खोजेको भन्दै यसको विरुद्धमा कठोर हुन बाध्य बनाएको जनाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सिन्डिकेटमा नाम जोडिएका भनिएका २५ वटा कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने र आइतबार छ वटालाई कारबाही गरेर सुरुवात गरेको जानकारी दिनुुभयो । सीमित कम्पनीलाई मात्रै रोजगारीको पहुँच दिँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा खुम्चिने र त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने जोखिम भन्दै उहाँले पछिल्लो कदम नेपालको रोजगारी र अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
यसै गरी सङ्घका महासचिव हरि डाँगीले विगतमा पनि मलेसिया रोजगारीमा विभिन्न नाममा सीमित कम्पनी र संरचना खडा गरी श्रमिक पठाउने प्रयास विवादित बनेको स्मरण गर्दै अब वैदेशिक रोजगारीमा त्यस्ता एकाधिकारवादी अभ्यास दोहोरिन नदिने तर्क गर्नुभयो । सरकारको नियम अनुसार दर्ता भएका सबै व्यवसायी कम्पनीले स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा मलेसिया श्रमिक पठाउन पाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
सरकार गम्भीर
शनिबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियाको पोर्टलमार्फत मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकका लागि २५ वटा कम्पनीको सूची प्रकाशित गरी सिन्डिकेट (एकाधिकार) गर्न लागिएको भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार श्रममन्त्री रामजी यादव र नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदाउस आजमानबिच मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा मलेसियामा श्रमिक पठाउन सीमित कम्पनी छनोट गरेको विषयमा आफ्नो गम्भीर सरोकार राख्नुभयो ।
भेटमा श्रममन्त्री यादवले श्रम आप्रवासनसम्बन्धी दुई देशका मुद्दालाई आपसी द्विपक्षीय छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै अगाडि बढाउन मलेसिया सरकारसँग अनुरोध गरेको जानकारी गराइयो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव पीताम्बर घिमिरेले द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा भएको व्यवस्थाबमोजिम संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत यस्ता विषय छलफल र वार्ताद्वारा टुङ्ग्याउन सकिने विषयमा दुवै पक्षबिच आपसी समझदारी बनेको जानकारी दिनुुभयो । साथै उहाँले शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्र पठाउँदै मलेसियामा श्रमिक पठाउने कार्यमा विद्यमान प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन औपचारिक अनुरोध गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपालले अवलम्बन गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रही दुई देशबिचको आपसी सहमतिमा उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
सीमित व्यवसायीको दबाबमा मलेसियामा श्रमिक पठाउन पाउने गरी सिन्डिकेट कार्यान्वयनमा ल्याइयो । मलेसिया श्रमिक पठाउने देशका केही सीमित व्यवसायी कम्पनीको दबाबमा मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले शुव्रmबार श्रमिक भर्नाका लागि नेपालसहित थुप्रै देशका म्यानपावर व्यवसायी संस्था ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लुसिएमएस) मा सूचीकृत गरेसँगै सिन्डिकेट कार्यान्वयनमा आएको हो । उक्त प्रणालीमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै मलेसियामा विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा नेपालबाट २५ वटा कम्पनी सूचीकृत गरिँदा बङ्गलादेशबाट पनि २५, कम्बोडियाबाट २३, भारतबाट १०, म्यान्मारबाट १०, पाकिस्तानबाट १०, फिलिपिन्सबाट ४३५, श्रीलङ्काबाट २५८, थाइल्यान्डबाट एक र भियतनामबाट ९१ वटा कम्पनी सूचीकृत भएका छन् ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले रोजगारदाताले एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत नभएका अन्य म्यानपावर कम्पनीमार्फत विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।
