बेलौरी (कञ्चनपुर), साउन १२ गते । कञ्चनपुरका स्थानीय तहले प्रतिवेदनबिनै भ्रमण शीर्षकमा सवा एक करोड रुपियाँ खर्चेका छन् । नौ स्थानीय तहमध्ये विभिन्न छ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अनुगमन प्रतिवेदनबिनै भ्रमण शीर्षकमा एक करोड १४ लाख ९४२ रुपियाँ खर्च भएको उल्लेख गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी भ्रमण शीर्षकमा ४१ लाख ५८ हजार रुपियाँ खर्च गरेको भीमदत्त नगरपालिकाले भ्रमण गएको स्थान तथा भ्रमणमा प्रयोग भएका सवारीसाधनको विषय भने अभिलेखमा राखेको छैन ।
भीमदत्तले विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च र अन्य भ्रमण खर्च गरेर ४१ लाख ५८ हजार रुपियाँ खर्च भएको उल्लेख गरेकोमा भ्रमण अभिलेख खाता, कोष प्रमाणित तथा सवारीसाधनको टिकट र अनुगमन प्रतिवेदन भने नराखेको महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले गर्दा अनुगमन तथा भ्रमणको सही सदुपयोग गरिएको रहेछ भन्ने आधार नै नरहेको नायब महालेखा परीक्षक थवराज अधिकारीले बताउनुभयो ।
त्यसै गरी यहाँको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले भ्रमण शीर्षकमा ३५ लाख चार हजार रुपियाँ खर्चेको छ । यस पालिकाले पनि भ्रमण अभिलेख, खाता प्रमाणित, कोष प्रमाणित, बस वा माइक्रोबसको टिकट र अनुगमन प्रतिवेदनबिनै खर्च गरेकाले यसको सही सदुपयोग गरिएको भन्न सकिने अवस्था नरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।
अनुगमन प्रतिवेदनबिनै यहाँको कृष्णपुर नगरपालिकाले पनि आव २०८१/८२ मा ३१ लाख ८२ हजार रुपियाँ भ्रमण शीर्षकमा खर्चेको छ । त्यसै गरी बेलौरी नगरपालिकाले पनि कर्मचारी तथा भ्रमण अनुगमनमा १८ लाख ३५ हजार र पदाधिकारी भ्रमण तथा अनुगमनमा ११ लाख ६६ हजार गरी ३० लाख एक हजार रुपियाँ भ्रमण तथा अनुगमन शीर्षकमा खर्च गरेको छ तर त्यसको प्रतिवेदन भने नरहेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसै गरी लालझाडी गाउँपालिकाले सो आवमा भ्रमण तथा अनुगमन शीर्षकमा १९ लाख ६१ हजार र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले भ्रमण शीर्षकमा मात्रै १४ लाख ४४ हजार ९४२ रुपियाँ खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् तर यी पालिकाले को को पदाधिकारी/कर्मचारी, कुन सवारीसाधनमा कहिले कहाँ भ्रमणमा निस्किएको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख नै गरेका छैनन् ।
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा भ्रमण गएको मिति, भ्रमणमा प्रयोग भएका सवारीसाधनको भ्रमण अभिलेख स्पष्ट राख्नुपर्ने र भ्रमणमा खटाउने पदाधिकारीले विश्वसनीय आधार प्रमाण स्थापित हुने गरी आवश्यकता अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्छ तर यहाँका पालिकाले भ्रमण खर्चको अभिलेख नै राखेका छैनन् ।
जसले यहाँका पालिकाले एक करोड १४ लाख रुपियाँ भ्रमण शीर्षकमा सदुपयोग नै गरेको भन्ने स्पष्ट आधार भने देखिएको छैन । भ्रमणपछि अनिवार्य रूपमा कामको जिम्मेवारी र बेहोरा खुलेको अनुगमन प्रतिवेदन राख्ने व्यवस्था गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । अघिल्लो आव २०८०÷८१ मा जिल्लाका नौ वटा पालिकाले स्पष्ट आधारबिनै भ्रमण शीर्षकमा दुई करोड २३ लाख ६९ हजार खर्चेका थिए ।
