जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने तथा नीति निर्धारण र कानुन निर्माण गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अनिर्णयको बन्दी जस्तै बनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विवादका साथै सरकारले चलायमान बनाउन नसकेका कारण पछिल्लो समय प्रदेश सभाको बैठक नियमित हुन सकेको छैन । एक महिनाको अन्तरालमा बसिरहेको प्रदेश सभा बैठक ऐन, कानुन निर्माणभन्दा पनि सत्ता गिराउने र टिकाउनेमै केन्द्रित देखिएको छ । सरकारले नयाँ ऐन, कानुन बनाउन सकेको छैन भने एक, डेढ वर्षपहिले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयक पनि लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा संसदीय समितिमै थन्किएका छन् ।
विगतका सरकारले बनाएका ऐन आवश्यकता अनुसार संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्नुका साथै आवश्यक नयाँ कानुन बनाउने कार्य गर्नुपर्नेमा सरकारको त्यसतर्फ ध्यान नगएको पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्य रमेशसिंह धामीले बताउनुभयो । दोस्रो प्रदेश सभाको कार्यकाल अन्तिमतिर पुग्दै गर्दा उल्लेखनीय कार्य हुन नसकेको प्रदेश सभा सदस्य धामीको भनाइ छ । प्रदेशमा बजेटकै कारण धेरै पटक सरकार फेरबदल भइसकेको छ । चालु आवमा गत असोजमा दोस्रो पटक बजेट ल्याइएको थियो । बजेटप्रति सत्तापक्षकै चर्को आपत्ति छ । पारित भइसकेको बजेटमाथि भएको कमीकमजोरी छानबिनका लागि सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर सरकारले छानबिनको कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले बजेटकै कारण अहिलेको प्रदेश सरकार अलमलमा परेको र चलायमान बन्न नसकेको बताउनभुयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट असफल भएपछि गठित नयाँ सरकारले असोजमा ल्याएको बजेट पनि विवादित बनेको छ । बजेट विवादलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गरिसकेको छ । यसै गरी कांग्रेस संसदीय दलले प्रदेश सभा बैठक छिट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कांग्रेसको दलका नेता कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको दलको बैठकले छिट्टै प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
