नेपाल प्रहरीले तयार पारेको आन्तरिक विवरणअनुसार १२ सय ७६ थान राइफल/पिस्तोल लुटिएका छन् । त्यस्तै ९८ हजार ४ सय ९१ थान गोली अभिलेखमा आएका छैनन् । तीमध्ये प्रहरी आफैंले चलाएको कति हो र लुटिएका कति हुन् भन्ने खुलाउन अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग अपरिहार्य भएको छ ।

त्यस्तै १३ सय १५ राउन्ड रबर गोली अभिलेखमा कम भएका छन् । तीमध्ये कति प्रयोग भएका हुन् भन्ने प्रहरीले खुलाउन सकेको छैन । दुई दिनमा २२ सय २० पटक हवाई फायर र ३२ सय २३ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरिएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

जेन–जी विद्रोहकै बलमा सत्ताबाट बाहिर पुगेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसका दिन शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा ‘जेन–जी प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको र प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियारले गोली हानेको’ दाबी गरेका छन् । दमनमा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गरेका हतियार, घटनास्थलबाट भेटिएका सबुत प्रमाण अनि दमन गर्नेमाथि राज्यले नै अनुसन्धान नगर्दै त्यो बेला देशको कमान्डमा रहेका ओलीले सुरक्षाकर्मीसँग त्यस्ता हतियार नै नभएको दाबी गरेका छन् ।

घातक हतियारधारी सुरक्षाकर्मीलाई ‘रिजर्भ फोर्स’ का रूपमा राखेर गैरघातक उपकरणसहितको फौज परिचालन गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई घातक र गैरघातक दुवै किसिमका उपकरणसहित सडकमा परिचालन गर्दै आएको छ ।

अझ सडकमा खटिने सुरक्षाकर्मीसँग गैरघातक उपकरण नभएको भनेर नेपाली सञ्चारमाध्यममा पटक–पटक समाचार आएका छन् । सुरक्षा संगठनले पनि पटक–पटक ताकेता गर्दै आएका छन् । तर पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले त्यस्ता गैरघातक हतियार किनेको छैन । यो अवधिमा ओली नै चार पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

प्रहरीले १० वर्षयता लगातार गैरघातक उपकरण खरिदका लागि सरकारसँग ‘याचना’ गर्दै आएको छ । गत वर्ष पनि ‘राएट कन्ट्रोल गियर’ ८ हजार ८ सय थान, अश्रुग्यास २४ हजार राउन्ड, ब्ल्यांक फायर १ लाख राउन्ड, रबर बुलेट २ लाख राउन्ड, धूवाँ फाल्ने ह्यान्ड ग्रिनेड २ हजार थान र मल्टी ग्यासगन सेल ५ हजार राउन्ड खरिद गर्न गृहमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यस्तै सीमा सुरक्षा, भीड नियन्त्रण, गस्ती, विपद् व्यवस्थापन लगायतमा खटिने सशस्त्र प्रहरीले गैरघातक र प्राविधिक उपकरणका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न गृहमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर, दुवै सुरक्षा निकायका लागि यी उपकरणहरू किनिएनन् ।

नेपालका सुरक्षा निकायसँग भीड नियन्त्रणका लागि राएट कन्ट्रोल गियर, अश्रुग्यास, ब्ल्यांक फायर, रबर बुलेट, बल्टी ग्यास गन, वाटर क्यानन (पानीको फोहोरा हान्ने सवारी), दमकल, एम्बुलेन्सजस्ता अत्यावश्यक उपकरण पर्याप्त छैनन् ।

बरु नेपाल प्रहरीले फिल्डमा शान्तिसुरक्षा र प्रदर्शन व्यवस्थापनमा असई र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीले बोक्ने गरी ५४–चाइनिज पिस्तोल (सानो), ९ एमएम चाइनिज पिस्तोल (ठूलो), ९ एमएम यूएसए पिस्तोल, ९ एमएम बेरेटा पिस्तोल र ७.६ रिभल्भर जस्ता साना हतियार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसबाहेक जवान र हवल्दारले बोक्ने गरी इन्सास र एसएलआरलगायतका ठूला हतियारसहित फिल्डमा तैनाथ गराउँदै आएको छ । पिस्तोल र ठूला हतियारबाहेक शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि गैरघातक उपकरण पर्याप्त व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा यसप्रति सरकारले ध्यान नै दिएको छैन ।

५४–चाइनिज पिस्तोल (सानो) को क्षमता– ७ राउन्ड हुन्छ भने यसको प्रयोग आत्मरक्षा र छोटो दूरीमा प्रहारका लागि हुन्छ । यस्तै, ९ एमएम चाइनिज पिस्तोल (ठूलो) को क्षमता १५ राउन्डको हुन्छ । फायर मोडको अर्ध स्वचालित यस हतियारले ५० मिटर परसम्म प्रहार गर्न सकिन्छ । १५ राउन्ड क्षमताको ९ एसएम यूएसए पिस्तोलको दायरा पनि ५० मिटरसम्म हुन्छ ।

यसैगरी १५ राउन्ड क्षमताको इटालियन ९ एमएम बेरेटा पिस्तोलले ५० मिटर दूरीसम्म प्रहार गर्न सकिन्छ । ७.६ एमएमको डबल एक्सन रिभल्भरको क्षमता ६ राउन्ड हुन्छ भने ३० मिटरसम्म प्रहार गर्न सकिन्छ । अर्ध स्वचालित इन्डियन स्मल आर्म सिस्टम (इन्सास) को क्षमता ३० राउन्ड हुन्छ र यसले ४ सय मिटरसम्म निसाना लगाउन सकिन्छ ।

यस्तै २० राउन्ड क्षमताको अर्ध स्वचालित सेल्फ लोडिङ राइफल (एसएलआर) ले ८ सय मिटर दूरीसम्म निसाना लगाउन सक्छ, जुन जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरमा प्रयोग भएको थियो ।

चालु आव २०८२/८३ का लागि प्रहरीलाई हतियार किन्न १ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो, ओली प्रधानमन्त्री र रमेश लेखक गृहमन्त्री रहेकै बेला घातक हतियार किन्न खोजिएको थियो । तीन वर्षअघि स्थगित भएको ठेक्का ब्युँताएर त्यही प्रक्रियाबाट घातक हतियार किन्न सकिने गरी खरिद नियमावली संशोधनसमेत गरिएको थियो । यो विषय सञ्चारमाध्यममा आएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर सशस्त्रलाई त हतियार खरिदमा यसपालि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

भीड एवं दंगा नियन्त्रणमा गैरघातक उपकरण अभावका कारण स्थिति नियन्त्रणमा लिन बारम्बार प्रहरीले थप बल प्रयोग गर्दै आएको विषय मानवअधिकारका दृष्टिमा पनि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ । कोरियन भाषा परीक्षा दिएर बसेका युवाले १३ पुस ०८० मा गरेको प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरीको गोली प्रहारबाट अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको ज्यान गएको थियो । प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्नेमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो ।

२० पुस ०८० मा सर्लाहीको बरहथवामा पनि प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले घातक बल प्रयोग गर्दा स्थानीय युवा जयशंकर साहको ज्यान गएको थियो । प्रहरीकै गोली लागेर १५ चैतमा तीनकुने प्रदर्शनमा कीर्तिपुरका सविन महर्जनले ज्यान गुमाए । भीड नियन्त्रणमा लिन नसक्दा हिंसा भड्किएर जलिरहेको घरमा एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजक मृत फेला परे ।

जेन–जी प्रदर्शनको पहिलो दिन नै प्रहरीको गोलीबाट मारिएका २१ जनामध्ये धेरैजसोको छाती र टाउकामा गोली लागेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको पोस्टमार्टम रिपोर्टबाटै पुष्टि भइसकेको छ । प्रदर्शनको सुरक्षामा इन्सास, एसएलआरजस्ता घातक हतियारधारी सुरक्षाकर्मी बाक्लो तैनाथी थिए । प्रदर्शन क्षेत्र नजिकै रहेको संघीय संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको विशेष कार्यदल (एसटीएफ) को टोलीलाई त इन्सास र एसएलआरसहित त्यसभन्दा बढी क्षमताका राइफल पनि दिएर खटाइएको थियो ।

सुरक्षा निकायहरूको मागअनुसार गैरघातक हतियार आपूर्ति नभएकाले जनताको प्रदर्शनमा घातक बल प्रयोग हुँदै आएको छ । भएका कतिपय उपकरण त म्याद नै गुज्रेका छन् । गत १५ चैतमा राजावादी प्रदर्शन नियन्त्रणमा पनि प्रहरीले अत्यधिक घातक बल प्रयोग गरेको थियो, म्याद गुज्रेका उपकरण पनि प्रयोग गरेको थियो । तर, त्यो बेला उठेको प्रश्नलाई पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिएन । जसका कारण जेन–जी विद्रोहमा पनि घातक बलबाटै युवा–विद्यार्थी मारिएका छन् ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहिसकेका पूर्वप्रशासक जनकराज दाहाल सुरक्षाको समग्र कमान्ड लिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिस्थितिको सही आकलन गरेर रणनीति बनाउन नसक्दा र फिल्डमा खटिएका प्रहरीले विवेक/व्यावसायिकता गुमाउँदा बानेश्वरमा युवा–विद्यार्थीमाथि बर्बर दमन हुन पुगेको बताउँछन् । बल प्रयोगको प्रोटोकल पनि पालना नभएको र एकै पटक घातक बलबाट दमन गरिएको उनको विश्लेषण छ ।

‘बल प्रयोगको प्रोटोकल हुन्छ, यो प्रोटोकलका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अरू कसैले आदेश/निर्देशन दिइरहन पर्दैन, जिल्लाको सुरक्षा कमान्डर प्रजिअ हो, सुरक्षा संयन्त्रबाट वस्तुस्थिति आकलन गरी प्रजिअले नै रणनीति बनाउने हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर प्रदर्शनलाई कम आकलन गरियो, असन्तुष्टि कुन तहको छ भनेर बुझिएन, नेतृत्वविहीन जस्तो प्रदर्शनलाई सामान्य अवस्थाको जस्तो ठानियो, नतिजा के भइदियो भने फिल्डमा प्रहरीले व्यावसायिकता र विवेक गुमाए, ड्याम–ड्याम गोली हानेर विद्यार्थीहरू सडकमा मारिए, यो बर्बर दमनको जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ ।’

यताउता, जेन–जी प्रदर्शनमा भएको बल प्रयोग र त्यसपछि भड्किएको हिंसाबाट प्रहरीका भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको मूल्यांकन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी दीपक रेग्मीको नेतृत्वको कार्यदल बनाएको छ । गोली लोड गरिएका हतियारसमेत हराएका छन्, जसले सार्वजनिक सुरक्षामा अहिले पनि चुनौती बढाइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहितका माग राखेर सरकारलाई खबरदारी गर्न ‘जेन–जी’ पुस्ताले आह्वान गरेको २३ भदौको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा मात्रै प्रहरीको बर्बर दमनबाट १९ युवा–विद्यार्थी मारिए । त्यसको विरोधमा २४ भदौमा काठमाडौंसहित देशभर भड्किएको हिंसामा प्रदर्शनकारी, सुरक्षाकर्मी र अन्यसमेत मृत्यु हुनेको संख्या ७४ पुगिसकेको छ । प्रदर्शनका क्रममा हिंसा भड्किँदा मानवीय मात्रै होइन, अकल्पनीय भौतिक क्षति पनि व्यहोर्नुपरेको छ ।

माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न गृह प्रशासनले अपनाएको कमजोर सुरक्षा रणनीति र प्रयोग गरेको घातक बललाई लिएर अहिले प्रश्न उठेको छ । विगतमा व्यवस्था परिवर्तनदेखि विभिन्न समूहले सरकारविरुद्ध गर्ने प्रदर्शनलाई धानेको प्रहरी यस पटक किन चुक्यो ? अनियन्त्रित रूपमा प्रदर्शकारीमाथि घातक बल किन प्रयोग गरियो ? यी प्रश्नका कारण प्रहरी प्रशासन आलोचित भएको छ ।

जेन–जी आन्दोलन घोषणा भएपछि युवाका माग सुन्न र सम्बोधन गर्न पहल गर्नेतर्फ सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले कुनै पहल लिएन । त्यस्तै आयोजक को को हुन् ? नेतृत्व कसले लिएको छ ? कार्यक्रमको स्वरूप कस्तो हो ? सहभागी कति हुन सक्छन्, तोडफोड र आगजनी भए के गर्ने ? यी विषय आकलन गर्न गृह प्रशासन चुकेको छ । खतरा मूल्यांकन, पूर्वतयारी र जनशक्ति व्यवस्थापनमा उचित रणनीति बनाउन नसकेको गृह प्रशासनले घातक बल प्रयोग गर्न भने तत्कालै निर्देशन दिएकाले यति धेरै क्षति भएको छ ।

प्रहरीका पूर्वएआईजी प्रद्युम्न कार्की सरकारले सुरक्षा निकायलाई कामचलाउ ढंगबाट परिचालन गर्दा नतिजा पनि त्यसअनुसार निम्तिएको बताउँछन् । ‘वर्षौंअघिबाट प्रहरीले गैरघातक सुरक्षा उपकरण चाहियो, अहिले भएको बन्दोबस्ती पर्याप्त छैन, घातकभन्दा गैरघातक उपकरणमा प्रहरीलाई सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेको हो, तर कसले सुनिदिने ?’ कार्की भन्छन्, ‘सरकारले सुनिहाले पनि आवश्यकता के छ, त्यतातिर होइन, ध्यान घातक हतियारतिर मात्रै गयो, त्यसको नतिजा अहिले के भयो ? सबै जगजाहेर छ ।’ जेन–जी आन्दोलनमा घातक बल प्रयोगको प्रोटोकल पालना गरेको नदेखिएको एआईजी कार्कीले बताए । ‘एकै पटक ताकी–ताकी ज्यान लिने गरी बल प्रयोग गरिएको छ, यो दुर्भाग्य हो, सुरक्षा रणनीति र परिचालन अनि व्यवस्थापनमा गम्भीर चुक भयो,’ उनले भने ।

जेन–जी प्रदर्शनको पहिलो दिन प्रहरीले बानेश्वरको भीड नै व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन, जसका कारण सुरक्षा घेरा तोडेर अघि बढेको भीड संघीय संसद् भवन प्रवेश गर्न खोजेको थियो । त्यसपछि संसद् सुरक्षामा तैनाथ प्रहरीको विशेष कार्यदलका सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीको छाती र टाउकोमा गोली हानेका दृश्य बाहिरिएका थिए । संसद्मा खटिएका प्रहरीले इन्सास, एसएलआरका अलावा एम–१६ सहितका अरू घातक हतियार पनि प्रयोग गर्छन् ।

पूर्वएआईजी कार्की संसद् भवन भित्रबाट भएको बल प्रयोग कुनै पनि हिसाबले सही मान्न नसकिने बताउँछन् । ‘एकातिर बानेश्वर क्षेत्रमा बिजुलीबजारबाट अघि बढेको भीड एभरेस्ट होटल आइनपुग्दै रोकिनुपर्थ्यो । त्यसपछि ५/७ वटा ब्यारिकेडबाट तहगत रूपमा टोली तैनाथ गरिनुपर्थ्यो, यसमा प्रहरी र प्रशासन चुकेकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी रणनीति बनाएर प्रदर्शनकारीको अन्तिम बिन्दु कुन हो, त्यहाँ वाटर ट्यांकलगायत उपकरण, ब्यारिकेड र अर्को तहको सुरक्षा घेरा बनाइनुपर्थ्यो, यदि त्यो घेरा पार गर्न सक्ने स्थिति आउन लागेको भए प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिने नीति अपनाउनुपर्थ्यो, यो केही गरिएन, एकै पटक भीड अघि बढेर गयो, त्यसपछि घातक बल प्रयोगले यो स्थिति निम्तिएको हो ।’

पूर्वप्रशासक दाहाल जेन–जी प्रदर्शनका दिन भएको बल प्रयोग प्रोटोकलअनुसार नगरिएको स्पष्ट देखिएको बताउँछन् । ‘भीड व्यवस्थापन गर्न माइकिङ खै ? भीड तितरबितर पार्न पक्राउ र लखेट्ने विधि खै ? यसका लागि कुन–कुन रुटबाट लखेट्ने ? कुन ठाउँलाई सुरक्षा घेरामा राख्ने ? यो रणनीति खै ? यतिले पनि भएन भने लाठी प्रहार, त्यसपछि पानीका फोहोरा, हवाई फायर, रबरका बुलेट प्रहार, छर्रा हान्ने, अनि यतिले पनि भएन भने ज्यान नजाने गरी घातक बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो किसिमको प्रोटोकलको पालनै गरिएन, प्रहरीले प्राण लिने गरी प्रदर्शनकारीमाथि दमन गर्‍यो, त्यसकै विरोधमा भोलिपल्ट मच्चिएको विध्वंसमा यो अकल्पनीय क्षति हुन पुग्यो ।’ उनले शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान/नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर बसेका प्रशासन र प्रहरीको संवेदनशीलता, व्यावसायिकता र विवेक गुम्दै जाँदा यस्ता अप्रिय घटना निम्तिने बताए ।

संघीय राजधानी, प्रदेश राजधानी, महानगर तथा उपमहानगर, सहरी इलाका, जोखिम तथा चुनौतीका आधारमा राजमार्ग र अन्य स्थानमा वाटर क्यानन, अग्नि नियन्त्रण यन्त्रसहितका उपकरण जोहो गरी तयारी हालतमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव दुवै सुरक्षा निकायले गर्दै आएका छन् । जेन–जी आन्दोलनमा पनि घातक बल प्रयोगअघि पानीका फोहोराले भीड नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था भए पनि पर्याप्त वाटर क्यानन अभाव देखिएको थियो ।

अघिल्लो दिनको दमन र त्यसको विरोधमा भोलिपल्ट भड्किएको हिंसापछिको आगजनीमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, प्रहरीका ब्यारेकदेखि सञ्चार, अन्य उद्योग/प्रतिष्ठान र व्यक्तिका भवन/संरचनामा दनदनी आगो लाग्दा निभाउनसमेत दमकल र वाटर क्यानन अभाव देखिएको थियो । यी उपकरण पर्याप्त भइदिएको भए कतिपय भवन/संरचना जोगाउने स्थितिमा रहेको विश्लेषण छ । विगतका वर्षमा सुरक्षा सामग्री प्राप्तिमा केही बजेट विनियोजन भए पनि गैरघातक उपकरणमा ध्यान दिइएको छैन ।

प्रदर्शन र भीड नियन्त्रणमा गैरघातक हतियारको अभाव, प्रहरी बोक्छ घातक हतियार

• ५४–चाइनिज पिस्तोल (सानो)

क्षमता– ७ राउन्ड

दायरा– आत्मरक्षा, छोटो दूरीमा प्रहार

• एमएम चाइनिज पिस्तोल (ठूलो)

क्षमता– १५ राउन्ड

प्रकार– अर्ध स्वचालित

दायरा– ५० मिटर परसम्म प्रहार

• ९ एसएम यूएसए पिस्तोल

क्षमता– १५ राउन्ड

दायरा– ५० मिटरसम्म

• ९ एमएम बेरेटा पिस्तोल (इटालियन)

क्षमता– १५ राउन्ड

दायरा– ५० मिटरसम्म

• ७.६ एमएम रिभल्भर (असईभन्दा माथिका अधिकृतले बोक्ने हतियार)

क्षमता– ६ राउन्ड

दायरा– ३० मिटरसम्म

• इन्सास (इन्डियन स्मल आर्म सिस्टम)

प्रकार– अर्ध स्वचालित

क्षमता– ३० राउन्ड

दायरा– ४०० मिटर

• एसएलआर (सेल्फ लोडिङ राइफल)

प्रकार– अर्ध स्वचालित

क्षमता– २० राउन्ड

दायरा– ८०० मिटरसम्म