विराटनगर, वैशाख १६ गते । महँगी र निर्माण सामग्रीको अभावका कारण विकास निर्माणका काम सुस्त हुँदा कोशी प्रदेश सरकारलाई पुँजीगत बजेट खर्च गर्न निकै गाह्रो परेको छ । संघीय सरकारले स्वेतपत्रमार्फत प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको भन्दै प्रश्न उठाइरहेको बेलामा चालु वर्षमा विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट गतवर्षको जतिपनि खर्च गर्न नसकिने चिन्ता बढेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नौ महिना बितिसक्दा पनि कुल बजेटको करिब एक तिहाइ मात्र खर्च हुनुले बाँकी तीन महिनामा विकासको लक्ष्य भेटाउन निकै कठिन देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि संशोधित ३२ अर्ब ४५ करोड रुपियाँको बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म जम्मा ११ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यसमध्ये पुँजीगत तर्फको जम्मा ४ अर्ब १७ करोड २६ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । अबको ९० दिनमा सरकारले झन्डै २१ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने ठुलो दबाब छ, जुन वर्तमान गतिमा असम्भव प्रायः देखिन्छ ।
विशेषगरी ठुला आयोजना सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रगति उत्साहजनक छैन । १० अर्ब ६५ करोडको बजेटमध्ये यो मन्त्रालयले हालसम्म मात्र २ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको खर्च पनि लक्ष्यभन्दा निकै पछि छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका कारण निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिको बहाना देखाउँदै काम रोक्दा पुँजीगत खर्चमा ‘ब्रेक’ लागेको मन्त्री लिङथेपको तर्क छ ।
“मूल्यवृद्धि र अभाव देखाएर निर्माण व्यवसायीले काम रोकेका छन्, जसका कारण यस वर्ष लक्ष्य अनुसार खर्च हुने सम्भावना न्यून छ,” मन्त्री लिङथेपले भन्नुभयो । व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिका कारण काम अघि बढाउन नसक्ने भन्दै सरकारलाई डेलिगेसन समेत बुझाइसकेका छन् ।
सरकारले २२ अर्ब ७१ करोड ३७ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको भए पनि अपेक्षा अनुसार खर्च गर्न नसक्दा ठुलो मात्रामा बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेको छ ।
