काठमाडौँ, चैत २० गते । सुशासनको आधारभूत तह पारदर्शितालाई लिइन्छ तर जिल्ला जिल्लामा सूचनाको हक प्रयोग गरी पारदर्शिता कार्यान्वयन नहुँदा सुशासनमा कमजोर देखिएको छ । सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनासमेत सार्वजनिक नगर्दा सुशासनमा कमजोर देखिएको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ मा  कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सहजै रूपमा सेवाग्राहीले माग गरेका कागजात उपलब्ध र सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ तर गत फागुन महिनामा जिल्लाको सोरु गाउँपालिका र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मुगुमा सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दासम्म सूचना उपलब्ध गराउनतर्फ चासो राखेनन् । 

नागरिक समाजका अभियन्ता रूपबहादुर मल्लका अनुसार यी निकाय जिल्लाका एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य नै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी तथा नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनु हो तर सरकारी कार्यालयले आफ्ना सूचना सार्वजनिक नगर्दा सुशासनमा कमजोर देखिने गर्छन् । मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द खत्रीले सार्वजनिक निकाय पारदर्शी नहुँदा नागरिकले पाउने सेवा सुविधासमेत त्यसै गुम्ने अवस्था सिर्जना हुने बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाएर सुशासन कायम गर्न र सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सबै लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाउनुभयो ।

सूचनाको हक लोकतन्त्रको साझा फूलबारी भए पनि कार्यान्वयनमा सरकारी संयन्त्रको कमजोरी देखिएको पत्रकार महासङ्घ मुगुका संस्थापक अध्यक्ष विनोदकुमार मल्लले बताउनुभयो ।