काठमाडौँ, जेठ ११ गते । आगामी बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा चिनीयुक्त पेय पदार्थमा प्रभावकारी कर वृद्धि गर्न सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आइतबार आयोजना गरेको अन्तव्रिर्mयामा उनीहरूले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सुर्ती, मदिरा र चिनीयुक्त पेयलाई सस्तो राख्ने नीति अब महँगो साबित हुन थालेपछि सरकारलाई आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत कडा कर नीति लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने करको परम्परागत अवधारणालाई परिवर्तन गरी यसलाई ‘जनस्वास्थ्यको साधन’ का रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्ता पदार्थमा कर बढाउनु भनेको केबल सरकारको ढुकुटी भर्नु मात्र नभई लाखौँ मानिसको ज्यान जोगाउनु र स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउनु रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता डा. तोसिमा कार्कीले प्रत्येक वर्ष हुने तीनदेखि पाँच प्रतिशतको सामान्य कर वृद्धिले उपभोग घटाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै सन् २०३५ सम्म सुर्तीजन्य पदार्थमा ५० प्रतिशत कर वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको बताउनुभयो । कर वृद्धिको मुख्य उद्देश्य राजस्व सङ्कलन मात्र नभई सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घटाउनुभएको उहाँले बताउनुभयो ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम (करिब ४१ प्रतिशत) मात्र कर लगाइएको तथ्याङ्कतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सुर्तीजन्य पदार्थले क्यान्सर मात्र होइन, रक्तनलीसम्बन्धी गम्भीर रोग निम्त्याउँछ । जसले गर्दा नागरिकको उत्पादकत्व घट्नुका साथै अपाङ्गता बढ्ने र राज्यमाथि थप आर्थिक भार पर्ने गरेको छ ।”
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. जयकुमार गुरुङले आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारले यस्ता हानिकारक वस्तुको कर नीति र नियन्त्रणका उपायबारे सरोकारवालासँग सुझाव मागिरहेको भन्दै अनुसन्धान प्रतिष्ठान निरन्तर अनुसन्धान गरी नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको बताउनुभयो ।
यस्ता वस्तुलाई केबल स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले मात्र नभई आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक शिखा थापामगरले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारका लागि ‘कर नीति’ एक अत्यन्त प्रभावकारी र प्रमाणमा आधारित उपाय भएको भन्दै आगामी बजेट र नीति निर्माणमा अनुसन्धानका आधारमा गरिने नीतिगत सिफारिसले जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
