सरकारले नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर वैधानिक रुपमा सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ।
आइतवार गृहमन्त्री रवि लामिछाने, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदार भण्डारीबिच नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिनेगरी छलफल भएको हो।
क्रसर व्यवसायीहरू क्रसर उद्योग नवीकरणको माग गर्दै आन्दोलित भइरहेको बेला सरकारले सो तयारी सुरु गरेको छ।
क्रसर उद्योग नवीकरणको कानुनी व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सञ्चालन गर्न दिने बारेमा छलफल भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए। यसका लागि प्रस्ताव तयार पार्न एउटा समूह बनाइएको र सो समूहले प्रश्ताव तयार पारेसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘कानुन बनाएर, मापदण्डमा आवश्यक हेरफेर गरेर कानुनी बाटो निकाल्नका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा यसको छलफल भइरहेको छ, चाँडो समस्या समाधान गरिने छ। तत्काल कानुन नबनेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पहिले कानुनसम्मत ढङ्गले घरेलुमा दर्ता भएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिनका लागि एउटा समुह बनाएका छौँ। उहाँहरूको समूहले प्रस्ताव तयार पार्नुहुन्छ, त्यो प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जान्छ।’
आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रस्ताव लानेगरी तयारी गरिएको मन्त्री जोशीको भनाइ छ।
