सहकारी रकम अपचलन सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यादेशअनुसार छानबिनको दायरामा रहेका २९ सहकारीमा मात्रै बचतकर्ताको ५९ अर्ब ३९ करोड जोखिममा देखिएको छ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० र अन्य नौ सहकारी संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा छन् । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले यसअघि नै २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । त्यसबाहेक पछिल्लो समय बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका अन्य नौ सहकारी पनि समस्याग्रस्त हुने चरणमा छन् । २९ वटा सहकारीमा मात्रै एक लाख ३८ हजार आठ सय ८५ बचतकर्ताको ५९ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख ८६ हजार ३१९ रुपैयाँ जोखिममा छ । समस्याग्रस्त घोषित २० सहकारीको मात्रै डुबेको रकम ३५ अर्ब ९८ करोड ८० लाख ७२ हजार ४४१ छ । बचतकर्ताको संख्या ५९ हजार तीन सय २४ छ । बाँकी २३ अर्ब ४१ करोड ६ लाख १३ हजार ८७८ रुपैयाँ भने समस्याग्रस्त घोषणाउन्मुख नौ सहकारीको छ, जहाँ ७९ हजार पाँच सय ६१ बचतकर्ताले रकम जम्मा गरेका छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकारी विष्णु गौतमले समस्याग्रस्त २० सहकारीको डुबेको रकम मात्रै ३६ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने बताए । ‘हालसम्म समितिबाट २० सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । जसमा करिब ३५ देखि ३६ अर्ब रुपैयाँ डुबेको देखिन्छ । उजुरी गर्ने बचतकर्ताको संख्या झन्डै ६० हजार पुगेको छ । समस्याग्रस्त घोषणाउन्मुख सहकारीको विवरण संकलन हुँदै छन् । त्योसहित जोड्दा पीडित र डुबेको रकमको परिमाण ठूलो हुन आउँछ,’ उनले भने । 

सहकारी विभागका अनुसार मुलुकभर अहिले ३१ हजार तीन सय ७३ सहकारी दर्ता छन् । जसमा ७४ लाख बचतकर्ता र २३ लाख ऋणी छन् । सहकारी सञ्चालनका लागि सहकारी ऐन, २०७४ बनेको छ । तर, अधिकांश सहकारी ऐनअनुसार चलेका छैनन् । समस्याग्रस्त घोषण नभएका, तर बचतकर्ताको रकम ठगी गरेर भाग्ने सहकारीको संख्या पाँच सय ५० पुगेको छ । 

डुबेको रकम फिर्ता लिन उनीहरूले सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघ नै गठन गरेका छन् । महासंघका अनुसार तीन सय ५० सहकारीले बचतकर्ताको एक खर्ब रकम अपचलन गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले मुलुकका करिब तीन सय ५० भन्दा धेरै सहकारीले बचतकर्ताको करिब एक अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको देखिएको बताए । 

‘सरकारले केही सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर, महासंघमा तीन सय ५० भन्दा धेरै सहकारीका पीडित संगठित भएर आएका छन् । सबैको रकम एकमुस्ट गर्दा अपचलन भएको रकम एक खर्ब रुपैयाँ पुग्छ । सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । हामी धर्नामा बसेको १० दिन भइसक्यो । तर, समिति गठन भएको हामीले अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने । 

सहकारी ऐन मिचेर अध्यक्ष हुँदा सिबीले डुबाए दुई सहकारी 

सहकारी ऐन, २०४१ ले सहकारी सञ्चालकलाई एकैपटक दुई वा सोभन्दा बढी सहकारीको सञ्चालक समितिमा बस्न बन्देज गरेको छ । तर, काभ्रेका चन्द्रबहादुर लामा ९सिबी० कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी र पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेभिट दुवैमा एकैपटक २१ वर्ष अनवरत अध्यक्ष बने । फलतः दुवै सहकारी डुब्न पुगे । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकअनुसार कान्तिपुर र पशुपति सेभिङले मात्रै सात हजार दुई सय सात बचतकर्ताको सात अर्ब ८९ करोड ९९ लाख नौ हजार ७२ रुपैयाँ डुबाइदिएको छ । जसमध्ये एक अर्ब ५१ करोड ८५ लाख ५२ हजार २७ रुपैयाँ चन्द्रबहादुरले अपचलन गरेका छन् । जुन रकम कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिटको हो । फरार रहेका चन्द्रबहादुरलाई १८ जेठमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको छ । 

घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न कार्यालयका डिएसपी भोला भट्टले चन्द्रबहादुर ०५५ देखि ०७६ सम्म पशुपति र कान्तिपुर सेभिङको अध्यक्ष रहेको देखिने र उनले मात्रै एक अर्ब ५१ करोड अपचलन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको बताए । ‘चन्द्रबहादुर ०५५ देखि ०७६ सम्म पशुपति र कान्तिपुर सेभिङमा एकैपटक अध्यक्ष बने । सहकारी ऐन जारी भएपछि पनि उनी दुई वर्ष लगातार दुवै सहकारीमा अध्यक्ष बने । जुन कानुनविपरीत थियो । तर, दुर्भाग्य दुवै सहकारीमा बचतकर्ताको झन्डै आठ अर्ब डुब्यो । जसमध्ये साढे एक अर्ब चन्द्रबहादुरले मात्रै अपचलन गरेको देखिन्छ,’ उनले भने । 

प्रहरीका अनुसार पशुपति सेभिङको अनुसन्धान अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युुरो ९सिआइबी०ले गरिरहेको छ । जसको अध्यक्ष हालसम्म पनि चन्द्रबहादुर नै छन् । पशुपतिमा एक हजार ४२ बचतकर्ताको एक अर्ब १४ करोड ४८ लाख तीन हजार ६ सय १८ रुपैयाँ डुबेको छ । 

त्यस्तै, कान्तिपुर सेभिङमा ६ हजार एक सय ६५ बचतकर्ताको ६ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख पाँच हजार चार सय ५४ रुपैयाँ डुबेको छ । जसमा चन्द्रबहादुर ०७६ सम्म अध्यक्ष थिए । सोही वेला उनले कान्तिपुरबाट एक अर्ब ५१ करोड ८५ लाख ५२ हजार २७ रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । जसको भुक्तानी उनले हालसम्म पनि गर्न सकेका छैनन् । कान्तिपुरका वर्तमान अध्यक्ष हिमालयविक्रम मल्ल ठकुरी अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । उनकै बयानका आधारमा प्रहरीले चन्द्रबहादुरलाई १८ जेठमा चितवनबाट पक्राउ गरेको हो । 

अनुसन्धानमा संलग्न डिएसपी भट्टले भने, ‘कान्तिपुरका वर्तमान अध्यक्ष पुर्पक्षका लागि जेल गएका छन् । घटनमा चन्द्रबहादुरसहित अन्य १० जना पनि संलग्न रहेको बयान दिएका थिए । उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको छ । सोही क्रममा चन्द्रबहादुर फरार थिए । उनले १८ जेठमा चितवनबाट पक्राउ परे ।’ घटनाको अनुसन्धान प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरले गरेको थियो । नयाँ बानेश्वरमा मात्रै आठ सय ५२ सदस्यले सञ्चालकविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । पक्राउ पुर्जी जारी भएकामध्ये जोगलाल लामा, प्रेमध्वज लामा, सानुकान्छा लामा, नारायण रिसाल, देवराज पराजुली, इन्दु थापा, कञ्चन तामाङ, उद्धवप्रसाद पाण्डे र अम्बिका थपलिया अझै फरार छन् । सो सहकारीलाई सहकारी विभागले गत २९ माघमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । काभ्रे घर भएका लामा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला नेतासमेत हुन् ।

सहकारी व्यवस्थापन समितिमा  पाँच हाकिम फेरिए, समस्या फेरिएन 

सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन ग¥यो । सरकारले समितिको पहिलो अध्यक्ष विशेषका पूर्वअध्यक्ष कार्कीलाई अध्यक्ष बनायो । त्यसपछि युवराज सुवेदी अध्यक्ष बने । उनलाई हटाएर कुमार पोखरेल समितिको नयाँ अध्यक्ष बने । अहिले समितिको अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम छन् । तर, पीडितको समस्या ज्युँकात्युँ छन् । 

संसदीय समितिले कसरी काम गर्छ ?

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई चारबुँदे कार्यादेश र तीनमहिने समयावधि तोकिएको छ । २९ सहकारी छानबिनको दायरामा छन् । सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन भएको विषयमा संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका र सम्बन्धित निकायमा उजुरी परेका २९ सहकारीको नाम उल्लेख गरी अन्य सहकारीको सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न सक्ने गरी कार्यादेश तोकिएको छ । 

समितिलाई नौ सहकारीको नाम उल्लेख गरी गोरखा मिडियालगायत संस्थामा भएको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने कार्यादेश छ । 

कार्यादेशमा संकटग्रस्त सहकारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, समितिलाई समस्याग्रस्त सहकारीबाट जोखिममा परेको बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चितताका लागिसमेत अध्ययन र सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहेको छ । त्यस्तै, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका २० सहकारी संस्थाको समस्या समाधानको प्रयास र बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रियाको अध्ययन गरी बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

समितिले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ । अध्ययनको विषयसँग सम्बन्धित कागजपत्र झिकाउने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार पनि छ । उपस्थित गराइएको व्यक्ति वा सरकारी पदाधिकारीलाई समितिले आवश्यक भएमा सोधपुछ गर्न वा गराउन सक्नेछ । 

समितिले आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्नेछ । अध्ययनपश्चात् समितिले प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्नेछ । सम्बन्धित मन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । 

सहकारीको मुद्दा सम्बोधन गर्न बजेटमै प्रतिबद्धता

सयौँ सहकारीमा व्यापक आर्थिक अपचलन र हजारौँ बचतकर्ता ठगिएका उजुरी परेपछि सरकारले समाधानको उपाय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै पनि समेटेको छ । १५ जेठमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको बजेटमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गर्ने र सहकारीलाई एक–आपसमा गाभिन सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सञ्चालक र उनीहरूको एकाघरको परिवारको सदस्यको सम्पत्तिबाट पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने पनि बजेटमा समेटिएको छ । बजेटमा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणबाट पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने ।’