काठमाडौँ, जेठ ३० गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जाक्षेत्र अब रूपान्तरणको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले ऊर्जाक्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित उत्पादन, व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार र औद्योगिकीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ऊर्जाक्षेत्र अहिले संरचनात्मक रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको समेत बताउनुभयो । यसका लागि प्रसारण लाइनलाई विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्डका रूपमा लिँदै सरकारले यसलाई पहिलो पटक उच्च प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो । आगामी वर्षभित्रै एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको भन्दै अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिइने बताउनुभयो । प्रसारण लाइनमा समेत निजी लगानीलाई सहभागी गराउँदै ‘ह्लिङ चार्ज’ प्रणालीमार्फत व्यापारिक संरचना विकास गरिने बताउनुभयो ।
सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा ‘टेक अर पे’ मोडल लागु गर्ने, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि पिपिए खोल्ने तथा जलाशययुक्त आयोजनामा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन सरकारले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “इआइए प्रक्रिया सरलीकरण, रुख कटान र भोगाधिकारसम्बन्धी झन्झट पनि हटाइने छ,” मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई निजी लगानीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारले वास्तविक लगानीकर्ताका लागि ढोका खुला राख्ने तर आयोजना कब्जा गर्ने वा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिप्रति भने कठोर हुने चेतावनी दिनुभयो ।
संरचनात्मक समस्या गम्भीर
कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विगत २६ वर्षमा निजी क्षेत्रको सक्रियताले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपान्तरण भएको दृष्टान्त पेस गर्नुभएको थियो ।
कार्कीका अनुसार हाल पाँच हजार ७९२ मेगावाट क्षमताका १८७ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने दुई हजार ८६२ मेगावाटका १३४ आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरी वित्तीय व्यवस्थापन चरणमा छन ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्क अनुसार २५ हजार ७४३ मेगावाट क्षमताका ३८० आयोजना विभिन्न विकास चरणमा छन् भने कुल ३४ हजार ३७७ मेगावाट क्षमताका ९१५ आयोजनाको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रसँग छ ।
अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जाक्षेत्र विकासमा संरचनात्मक समस्या गम्भीर रहेको औँल्याउनुभयो । एउटा आयोजना अघि बढाउन १४ मन्त्रालय, दर्जनौँ विभाग तथा विभिन्न नियामक निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रक्रियागत जटिलता, अनुमतिमा ढिलाइ र समन्वय अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याउनुभयो ।
उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार आवश्यक
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले देशभित्र विद्युत् खपत वृद्धि गर्न उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य सफल बनाउन आन्तरिक खपत वृद्धि अनिवार्य हुने उहाँको भनाइ थियो । “त्यसका लागि खपत बढाउन उत्पादनमूलक उद्योगको आवश्यकता छ,” उहाँले भन्नुभयो । पाण्डेले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने सरकारको नीतिगत पहलको स्वागत गर्नुभयो ।
ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले नीति, संरचना र कार्यान्वयनबिच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले औँल्याउनु भयो । पाण्डेले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना प्रक्रिया तत्काल बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
व्यापार र प्रसारणमा पनि निजी क्षेत्र
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेकोबताउनुभयो ।
श्रेष्ठले सरकारले अघि सारेको १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जाक्षेत्रको तीव्र विकासका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य अपरिहार्य रहेको पनि बताउनुभयो ।
