काठमाडौँ, जेठ २६ गते । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने गरी सरकारले सुधारको काम सुरु गरेको बताउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गरेको नीति संवादलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वाग्लेले यो बजेटबाट सुधारको थालनी गरिएको र आगामी वर्षका बजेटले यो सुधारका काम अझै सुदृढ गर्दै जाने बताउनुभयो ।
मुलुकमा दशकौँदेखि समस्या जकडिएर बसेका र ती सबै समस्या एउटै बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले क्रमिक रूपमा त्यस्ता समस्या समाधान गर्दै जाने बताउनुभयो ।
राज्यले संवेदनशील तथा आधारभूत क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी र काम गर्नैपर्ने बाध्यता रहेकाले बजेटको ठुलो हिस्सा यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु परेको बताउनुभयो । उहाँले करका दरमा व्यापक हेरफेर तथा दायरा विस्तारमार्फत जनता र व्यवसायीमाथि रहँदै आएको करको बोझ घटाउने प्रयासको सुरुवात आगामी आवको बजेटबाट गरिएको बताउनुभयो ।
“सरकारले आमसर्वसाधारण र मध्यमवर्गलाई राहत दिन आयकरको सीमामा उल्लेख्य वृद्धि गरी १० लाख रुपियाँ पु¥याइएको हो,” उहाँले भन्नुभयो । अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन गर्नुपर्ने सुधारका काम एकै पटक हुन नसक्ने भन्दै उहाँले क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयोे ।
बजार सुस्त रहेको र आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको भन्दै उहाँले बजेटमार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई तीव्र बनाउन खोजिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको आर्थिक आवश्यकता, वैदेशिक ऋण, अनुदान र उपलब्ध करका आधारमा वर्तमान बजेट अझै सानो देखिएको र बजेटलाई अधिकतम उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्दै देशको आर्थिक शिथिलता चिर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सिन्डिकेट अन्त्य र नीति कब्जाको पुरानो अभ्यास तोड्ने काममा धेरै अघि बढिसकिएको भन्दै उहाँले सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा महìवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको औँल्याउनुभयो । उहाँले अब आर्थिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा समान अवसरसहित खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण हुने भन्दै लगानी तथा व्यवसाय विस्तारमा लाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आगामी आवको बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सही दिशा समातेको भए पनि यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने औल्याउनुभयो।
निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको दृष्टिकोणबाट नभई लगानीको वातावरण सुधार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने बताउनुभयो । बजेटले दशकौँदेखि अर्थतन्त्रमा रहेको संरक्षणवाद, अनौपचारिकता र प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्ने प्रयास गरेको भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटका केही पक्षमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अन्तःशुल्क हटाइएको भनिए पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क कायम राखिएकाले करको वास्तविक भार नघटेको, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा राहत पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले परियोजना कार्यान्वयनमा हुने गरेको ढिलाइ, कमजोर खर्च क्षमता, नीतिगत अस्थिरता र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव अन्त्य गर्ने विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्योग तथा लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उच्च आयमुखी अर्थतन्त्र बनाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो ।
