काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रम, वैदेशिक रोजगार, युवा सशक्तीकरण र खेलकुद क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी वर्ष श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका लागि कुल ३ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नेदेखि लिएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई उत्पादनमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ ।
स्वदेशमै मर्यादित रोजगारीको वातावरण बनाउन सरकारले रोजगारदाता र श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।
सुरक्षा गार्ड, घरायसी कामदार, निर्माण, कृषि र यातायात क्षेत्रका श्रमिकलाई बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा र बैंकमार्फत अनिवार्य पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
गिग वर्करलाई पनि औपचारिक श्रम र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने सरकारले घोषणा गरेको छ । श्रम क्षेत्रमा हुने उल्लङ्घन, ज्याला ठगी र श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याई पुस मसान्तभित्रै श्रम अदालतबाट विवादको शीघ्र समाधान गर्ने प्रणाली विकास गरिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवनयापन सहज बनाउन सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सुरु गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र प्रतिफलमुखी बनाउन सरकारले विप्रेषण–लगानी मिलान कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यसले विप्रेषण रेमिट्यान्सलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्ने घोषणा गरेको छ।
विदेशबाट फर्किएका युवाको ज्ञान र सीपलाई सदुपयोग गर्न रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाइनेछ भने बिना धितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अतिरिक्त, विदेशमा अलपत्र परेकाको उद्धार र मृत्यु भएका श्रमिकको शव ल्याउन आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ। औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई प्रोत्साहन गर्न रसिदमा आधारित लटरी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
युवा सशक्तीकरण र उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले विभिन्न विषयगत छोटो अवधिका र कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरी युवालाई सीपयुक्त बनाउने नीति लिएको छ । कृषि एवम् पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा गरेको छ ।
युवा वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्न र नवप्रवर्तनमा लाग्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
