काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । सरकारले अनिवार्य रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा काम नगरे निजामती कर्मचारीको बढुवा नै नहुने गरी कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागु गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले पहुँच भएका कतिपय कर्मचारी पाँचदेखि १० वर्षसम्म पनि सिंहदरबार र आसपासका कार्यालयमा बस्ने र पहुँचविहीन कर्मचारी दुर्गममै बस्न बाध्य हुनु परेको अवस्थाको अन्त्य गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य गएर सेवा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदाको अन्तिम तयारी गर्ने क्रममा मसौदामै कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न नगए बढुवा नै नहुने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लागेको हो । उक्त विधेयकको मसौदामा प्रस्ताव गरिएको उक्त प्रावधान ऐनमा निर्माण हुँदासम्म नै यथावत् भए काठमाडौँ र सुगमका क्षेत्रमा मात्र बसिरहेका कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा जान बाध्य हुने छन् ।
अहिले पहुँचवाला कर्मचारी सकेसम्म काठमाडौँमै बस्ने र त्यसमा पनि खोजी खोजी आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कानुनमै दुर्गममा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव एकदेव अधिकारीले दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारीविहीन भएर सेवाग्राहीले सेवा नै पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी अनिवार्य जानुपर्ने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
निजामती सेवा ऐनको अनुसार ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्य गरी कार्यविधि पूरा भएका कर्मचारीलाई ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गको क्षेत्रमा सरुवा हुन सक्ने गरी गर्न छलफल भएको छ । त्यस्तै ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रका निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि सरुवा हुने गरी कर्मचारीलाई अनिवार्य दुर्गम क्षेत्रमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । त्यसरी सरुवा गर्दा कतिपय अवस्थामा कतिपय कार्यालयमा संस्थागत स्मरणको अवस्थालाई पनि ध्यान दिने गरी मसौदामा व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “कुनै कार्यालयमा एउटै व्यक्ति लामो समय बस्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । कार्यालयका लागि त्यो व्यक्ति नभई नहुने हुन्छ । निश्चित अवधिका लागि त्यस्तो कर्मचारीलाई भने सम्बन्धित कार्यालयमै राख्न सकिने गरी व्यवस्था मसौदामा गर्न लागिएको छ ।”
संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा कर्मचारीको खटनपटन सरुवाबढुवामा कठिनाइ हुँदै आएको छ ।
कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित, स्थिर र जवाफदेही बनाउने, बारम्बार हुने सरुवाका कारण कर्मचारीतन्त्र अस्थिर बन्ने, संस्थागत स्मृति कमजोर हुने र फाइल हराउने जस्ता समस्यालाई समाधान निश्चित अवधिसम्म कर्मचारी सरुवा नहुने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
अहिले छोटो छोटो अन्तरालमा कर्मचारी सरुवा हुने प्रवृत्तिले मन्त्रालय कामभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवामै रुमलिनु पर्दा मन्त्रालयको दीर्घकालीन कामकारबाही प्रभावित हुँदै आएको छ । त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा अनुशासनहीनता, कार्यसम्पादनमा कमजोरी वा पदमा रहन अनुपयुक्त देखिएमा भने जुनसुकैबेला पनि कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्थाको मसौदामा गर्न लागिएको छ ।
कार्यसम्पादन नतिजामा आधारित
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नतिजामा आधारित बनाउन लागिएको छ । अहिले कतिपय कार्यालयको वार्षिक वित्तीय र भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत पनि नपुग्ने तर कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भने शतप्रतिशत अङ्क हासिल गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नतिजामा आधारित बनाउने गरी मसौदाको प्रस्ताव गर्न लागिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रत्येक कर्मचारीसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने र वार्षिक रूपमा हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य, कार्यक्रम र उपलब्धि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिने छ । उक्त प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमार्फत हुने छ । मूल्याङ्कन गर्दा तथ्यमा आधारित गर्ने गरी मसौदामा व्यवस्था गर्न लागिएको अधिकारीले बताउनुभयो ।
