काठमाडौं २५ गते । पछिल्लो समानुपातिकसहितको मत परिणाम रास्वपाले समानुपातिकमा ३८ लाखभन्दा धेरै मत ल्याइसकेको छ भने १२४ सिटमा प्रत्यक्ष जित हासिल गरिसकेको छ । दुवै मतपरिणाम आउँदा रास्वपाले एकल बहुमत ल्याउने निश्चित भइसकेको छ ।

सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भएपछि संविधानको धारा ७६(१) अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ । सरकार गठनका लागि अब स्पष्ट बहुमतको आधार देखाएर रास्वपा संसदीय दलका नेताले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेछन् ।

त्योभन्दा अघि प्रतिनिधि समा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनुसार निर्वाचन आयोगले अन्तिम नतिजा घोषणा भएको एक साताभित्र परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्नेछ । राष्ट्रपतिको हातमा प्रतिवेदन पुगेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

सरकार गठन गर्नेबारे संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्म विभिन्न प्रावधान छन् । गणतन्त्र आएपछि ‘२०७९ को चुनावपछि सुरुमा ७६ (२) अन्तर्गत मिलीजुली सरकार थियो । एमाले र माओवादी मिलेर एक भएपछि उपधारा (१) मा कन्भर्ट भएको थियो । संविधानको धारा ७६ (१) मा एक दलको बहुमतको सरकार, उपधारा (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको संयुक्त सरकार, उपधारा (३) प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको सरकार, उपधारा (४) र (६) मा विश्वासको मत लिने व्यवस्था र उपधारा (५) मा कुनै पनि सांसदले अरू दलको सहयोगबाट बनाउने सरकारबारे व्यवस्था छ । यस्तै, उपधारा (७) मा प्रतिनिधि सभाको विघटन र चुनावबारे उल्लेख छ ।

विगतमा संसद्मा धेरै दल हुँदा संविधानको धारा ७६ को प्रक्रिया अनुसार ७६(१) अनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन । ‘राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धनको संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्दथ्यो, ‘अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले भने, ‘अब अहिलेको परिस्थितिमा रास्वपाको सुविधाजनक बहुमत देखिन्छ । सोही अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदीय दलको नेतामा बालेन्द्र शाहलाई चुनेर पठाएमा उनी स्वतः प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।’

आयोगबाट निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ९३ (१) मा यस्तो प्रावधान छ ।

अधिवक्ता पौडेल बहुमत प्राप्त दलले विगतमा जस्तो संसद्मा गएर विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘अन्तिम परिणाम घोषणा भएपछि धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमतप्राप्त दललाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ । यसरी स्पष्ट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन । मिलीजुली सरकार भएमा मात्र हो ।’

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १३८ सिट आवश्यक पर्नेमा एउटै पार्टीको सुविधाजनक बहुमत देखिएपछि विश्वासको मत लिनु आवश्यक नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘यदि दुई दल वा सोभन्दा बढी पार्टीसहितको गठबन्धन सरकार बनेको अवस्थामा संसद्बाट अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । गठबन्धनको सरकार बन्दा संसद्बाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा स्वतः प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।’

विगतमा राष्ट्रपतिले सातदेखि १४ दिनभित्र सरकार गठनका लागि बोलाउने प्रचलन रहेकोमा अब बहुमत प्राप्त एकल दलले सिधै सरकार गठन गर्न सक्ने पौडेलको भनाइ छ । एकल बहुमत नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बन्नेछ । तर, अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६(१) को विकल्प देखिँदैन ।

सरकार गठनपछि मात्र संसदीय प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख चयन प्रक्रियामा जान्छ । निर्वाचन परिणामको अङ्कगणित हेर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी रास्वपा पहिलो दलमात्र नभई सुविधाजनक बहुमतसहित पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिन सक्ने हैसियतमा पुग्ने अवस्था छ ।