काठमाडौँ, फागुन १३ गते । प्रमुख राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत र दलित समुदायका लागि पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । संविधानको धारा २४ र ४० मा भएका दलितसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको सवालमा पनि दलहरू खासै खुलेका छैनन् । नयाँपन र सिर्जनात्मकता पनि पाइँदैन । विगतमा जस्तै छुवाछुत न्यूनीकरण र सहभागिता सुनिश्चित जस्ता पुरानै प्रतिबद्धता छन् । जातीय भेदभाव र छुवाछूतका कारण समाजमा द्वन्द्व छ । जातीय उचनिचले सामाजिक, सांस्कतिक, आर्थिक रूपमा समाज जति गम्भीर अवस्थामा छ, घोषणापत्र त्यति गम्भीर देखिदैनन् ।
करिब १४ प्रतिशत जनसङ्ख्या छुवाछुतको प्रत्यक्ष मारमा रहँदा पनि प्रतिबद्धताको औपचारिकता मात्रै निर्वाह गर्नु दलहरूको विभेदकारी मानसिकताको उपज भएको दलित महिला केन्द्र नेपालकी महासचिव गौरा नेपालीले बताउनुभयो । कुनै पनि निर्वाचन लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सुशासन र कानुनी राज्यका लागि हो तर त्यही निर्वाचनका प्रतिबद्धतामा दलहरूले समाजको समस्यालाई गम्भीर नलिनु दुःखद भएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले ‘दलित समुदायको उत्थान र मूलप्रवाहीकरण’ शीर्षकमा भूमिकासहित दलित समुदायका समस्याप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । १० वटा बुँदामा दलितलाई सम्बोधन गरेको कांग्रेसले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, दलित युवालाई ५० लाखसम्मको सहुलियत ऋण, जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने गरी भूमिको व्यवस्था, समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चिततालगायतका सवाल कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ ।
कांग्रेसले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । ‘दलित समुदाको परम्परागत सिप, कला पेसाको संरक्षण र विकास गर्न ठोस रणनीति लिई दलितले सञ्चालन गरेको पुख्र्यौली पेसा व्यवसायमा बिनाधितो सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँछौँ ।’ ‘दलितलाई पार्टी र राज्यका प्रत्येक तह र निकायमा प्रतिनिधित्व र पहुँचसँगै सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गरिने छ’ भनेको छ तर यी पुरानै प्रतिबद्धता भएको दलित अधिकारकर्मी एवं अनुसन्धानकर्ता हिरा विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)
प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मध्ये एमालेले सबैभन्दा कम मात्रामा दलितलाई समेटेको छ । दलित समस्यालाई खासै महìव दिएको पाइँदैन । अन्य दलले बुँदागत रूपमा दलितलाई सम्बोधन गरे पनि एमालेले कन्ज्युस्याइँ गरेको विश्वकर्माको आरोप छ । दलितलाई सिधा सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि सबै सामाजिक समूहलाई एकै ठाउँमा राखेर एमालेले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । एमालेले घोषणापत्रमा भनेको छ, “यसले लैङ्गिक सहमानता, जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्य र सामाजिक समावेशी प्रवर्धन गर्दै मर्यादित जीवनस्तर र सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्छौं ।”
भूमिहीन दलितलाई भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दीर्घकालीन सामाधान खोज्ने र आवासविहीन अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । ‘भूमिको स्वामित्व, भूमिहीन दलित र सकुमवासीसम्बन्धी समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने छौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता गरेको छ तर जातीय विभेदबारे घोषणापत्रले मुख खोलेको देखिँदैन ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ‘दलित समुदाय’ शीर्षक राखेर १० बुँदामा प्रतिबद्धता गरेको छ । संविधानमा हटाइए पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूत व्यवहारमा कायमै रहेको आत्मसात् गर्दै नेकपाले भनेको छ, “दलित समुदायलाई राष्ट्रिय मूलधारको विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्षम बनाउन क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त अनुसार राज्यसत्ता र पार्टीसत्तामा पहुँच र प्रतिनिधित्वमा समानुपातिक समावेशीका अतिरिक्त विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने छ ।” जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध तीन वटै तहका सरकार सम्मिलित राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने र आगामी एक दशक दलित अधिकार दशकका रूपमा घोषणा गरी दलितको आत्मसम्मान तथा समृद्धि सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
त्यस्तै ‘एकीकृत दलित विकास कानुन निर्माणका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप दलित समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि कार्ययोजना बनाई लागु गरिने छ’ उल्लेख छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई आत्मनिर्भर बनाउन बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा १५ लाखसम्म बैङ्क कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नेलगायत प्रतिबद्धता गरेको छ ।
समता फाउन्डेसनका अनुसन्धानकर्मी गोपाल नेपालीले भन्नुभयो, “प्रमुख चार दलमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपाले अलि विस्तृतमा दलित समुदायलाई समटेको पाइन्छ । केही दल त जातीय विभदेको समस्याई स्वीकार्न पनि आनाकानी गरेको देखिन्छ तर चुनावअघि मात्र घोषणापत्र हेरिन्छ, चुनावपछि न हेरिन्छ न कार्यान्वयन गरिन्छ । विगतका अभ्यासले यही भन्छ ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वाचापत्रको एक नम्बरमै दलित समुदायलाई सम्बोधन गरेको छ । नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पिछडिएका समुदायमाथि भएका जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति नेपाल राज्यका तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने वाचा गरेको छ । दलित समुदायले नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौँदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करण भोग्दै आएको स्वीकार गरेको छ । परिणामस्वरूप यो समुदायमा गरिबीको मात्रा र गहिराइ अत्यन्त उच्च रहेको पनि चर्चा गरेको छ ।
रास्वपाले वाचा गरेको छ, “संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाउँछौँ ।” एक सय बुँदामा वाचा गरेको रास्वपाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने दलितलाई सहुलियत ऋण, उद्यमीलाई ब्याजमा विशेष अनुदान दिने वाचा गरेको छ ।
रास्वपाले पनि दलितका समग्र समस्यालाई निश्चित रूपमा सम्बोधन नगरेको अनुसन्धानकर्ता नेपालीको दाबी छ । उहाँले भन्नुभयो, “समाधान गर्नुभन्दा पनि समेट्नका लागि राखिएको देखिन्छ । दलितका लागि नयाँ नीति र योजना कसैको देखिएन । पुरानै तरिकाले समाधान गर्छु भनेका छन् । अहिलेसम्म घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तै भएको छ ।”
कुनै पनि पार्टीले निर्वाचनमा सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र आफू सरकारमा गएपछि लागु गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता हो तर विगतमा सरकार बनाएका दलहरूले सोही अनुसार काम नगरेको विश्वकर्माको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “चुनाव जितेर गएका दलहरूले प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेको भए आजसम्म दलितले भूमि र आवास पाइसकेका हुन्थे । निःशुल्क शिक्षा पढिरहेका हुन्थे ।” दलितको भूमिहीनता, रोजगारी, शिक्षा, उद्यमशीलता, परम्परागत पेसा र समानुपातिक सहभागिताको सवालमा भने सबै दलले प्रतिबद्धता गरेको पाइन्छ ।
