एस् ए टी भी ३१ साउन २०८२, काठमाडौंः प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक रूपले समृद्ध भए पनि भौगोलिक विकटता र राज्यको अन्यायका कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासमा पिछडिएका छन्। भर्खरै  एउटा सुखद् खबर आएको छ, सरकारले यी प्रदेशका ९७ हिमचुली आउँदाे दुई वर्षसम्म निःशुल्क चढ्न दिने निर्णय गरेको छ।

सरकारको यो कदम पर्वतीय पर्यटन विकासमा कोशेढुंगा बन्न सक्छ। सरकारले ९७ हिमाल निःशुल्क आरोहण सुविधा दिने निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा खुसी छाएको छ। 

अब स्वदेशी तथा विदेशी पर्वतारोहीको आर्कषण सुदूर र कर्णालीमा बढ्नेछ। साउन शिखरहरू शुल्कमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यसमध्ये ७७ शिखर कर्णाली प्रदेशमा र बाँकी २० सुदूरपश्चिममा पर्दछन्।

यतिबेला पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सुदूरपश्चिमका बद्री पाण्डे छन्। मन्त्री पाण्डेको चाहना, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका सचिवालय सदस्य तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य राजेन्द्र लामाको अगुवाइ र पर्यटन विभागका महानिर्देशकको सक्रियतामा यो काम भएको हो। यसमा दार्चुलाको अपीहिमाल गाउँपालिकाले पनि भूमिका खेलेको बिर्सनु हुँदैन।

पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा. नारायणप्रसाद रेग्मीका अनुसार, यी नेपालका सबैभन्दा सुन्दर तर थोरै चिनिएका पर्वतीय क्षेत्र हुन्। “अतुलनीय प्राकृतिक सौन्दर्य हुँदाहुँदै यहाँ पर्यटक र आरोहीको संख्या अत्यन्त कम छ। पहुँच कठिन छ, आधारभूत पूर्वाधार न्यून छ, तर सम्भावना असीमित छ,” उनले भने।

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा धमाधम विकासका पूर्वाधार बनिरहेका छन्। सत्य कुरा वर्षौैंसम्म यी दुवै प्रदेश छायामा पारिए। सडक र यातायात सुविधा न्यून, स्वास्थ्य सेवा टाढा र रोजगारका अवसर सीमित छन्। यसै कारण मानव विकास सूचकाङ्कमा यी प्रदेशहरू प्रदेशकै तलतिर पर्छन्।

सही नीतिगत सहयोग र प्रचार मार्फत यहाँको पर्यटनले स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। पर्यटनविज्ञ समेत रहेका बोर्डका सदस्य राजेन्द्र लामा भन्छन्, “नीति मात्र पर्याप्त छैन। सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदाय बीचको सहकार्य साथै आक्रामक प्रचार आवश्यक छ। तब मात्र यी हिमालहरू विश्वको पर्वतारोहण नक्सामा स्थान पाउनेछन्।”

यी हिमालको छायामा जीवन कठोर छ - जाडो कठोर, स्रोत सीमित, र जलवायु परिवर्तनको असर गहिरो। हिउँ पग्लिनु, अनियमित मौसम र वन्यजन्तु तथा मानव बस्तीमा जोखिम बढ्दै गएको छ। लामाका अनुसार यो क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको अध्ययनका लागि ‘जीवित प्रयोगशाला’ हुन सक्छ, जसले वैज्ञानिकहरूलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना छ।

नयाँ पर्वतारोहण विधेयकले सगरमाथा आरोहण गर्न चाहनेले पहिले नेपालकै ७ हजार मिटरभन्दा अग्लो शिखर चढेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले निः शुल्क आरोहण गर्न पाइने सुदूरपश्चिमका सैपाल (७,०३० मिटर), अपी (७,१३२ मिटर), र अपी पश्चिम (७,०७६ मिटर)मा आरोहीको आकर्षण बढ्न सक्ने देखिन्छ।

अहिलेसम्म यी ९७ शिखरमा माग अत्यन्त न्यून थियो। पछिल्ला दुई वर्षमा २१ टोलीका ६८ आरोही मात्र पुगेका थिए, जसबाट सरकारले करिब १४ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको थियो। यसको तुलनामा सन् २०२४ मा नेपालले आरोहण शुल्कबाट ५.९२ मिलियन अमेरिकी डलर कमायो, जसमध्येको ७७ प्रतिशत एभरेस्टबाट मात्र थियो।

यी क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धनको प्रयास अघिल्लो दशकमा पनि भएको थियो। २००८ मा केही हिमाल शुल्कमुक्त गरिए, पछि २०१८ सम्म लम्बाइयो। ‘भिजिट नेपाल २०२०’ अभियानअघि पनि अपी, सैपाल, गणेश हिमाल र ग्याल्जेन पीक जस्ता शिखर निःशुल्क घोषणा गरिएका थिए तर कोभिड–१९ महामारीका कारण योजना बिचमै रोकिन पुग्यो।

नेपालमा ५,५०० मिटरभन्दा माथिका ३,३१० शिखर छन्, जसमा ४६१ व्यावसायिक आरोहणका लागि खुला छन् र १०२ अझै चढिएका छैनन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका धेरै शिखर अझै ‘कुमारी हिमाल’ का रूपमा रहेका छन्, कहिल्यै मानवीय पाइला नपुगेका। यी हिमालहरूमा चढ्ने अवसरले साहसिक पर्यटनप्रेमीलाई अनौठो अनुभव दिन सक्छ।

अपी हिमालमा माउन्टेन गाइड तालिम

सुदूरपश्चिमका र कर्णालीका हिमालहरूको प्रवद्र्धन गर्न र पर्यटन विकासमा टेवा पुर्‍याउन माउन्टेन गाइड अन्तर्गत समर स्किल तालिम दार्चुलाको अपी हिमालमा नेपाल पर्वतारोण संघ (एनएमए) ले आयोजना गर्दैछ।

एनएमएका तालिम संयोजक पर्यटनविज्ञ लामाका अनुसार यससमा माउन्टेन गाइड तालिम अन्तर्गतको पहिलो चरणको ‘फन्डामेन्टल फर माउन्टेनेरिङ’ तालिम लिएका प्रशिक्षार्थीहरूले सहभागिताका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्।

सरकारी निर्णयले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमालहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण मञ्चमा ल्याउने ढोका खोलिदिएको छ। अब चुनौती भनेको पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, प्रचारप्रसार र स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने मोडल तयार पार्नु हो। दुई वर्षको यो अवसर सही ढंगले उपयोग गर्न सके यी हिमालहरू विश्वका आरोहीको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छन्।