एस् ए टी भी ११ साउन २०८२, काठमाडौँः कैलालीको गोदावरीमा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको निर्णय ७ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा १२ असोज २०७५ को बैठकले गोदावरी नगरपालिका–४ तेघरी गोदावरीमा सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा न वर्तमान सरकार, न त प्रदेशसभाले नै पुनर्विचार गरेको छ ।
अस्थायी राजधानी तोकिएदेखि हालसम्म धनगढीमा रहेका अस्थायी संरचनाबाट कामकाज चलाइएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले डेढ वर्षअघि स्थायी राजधानीबारे पुनर्विचार गर्न लागिएको बताएका थिए । तर, हालसम्म त्यसतर्फ ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन । अर्कोतिर, प्रदेश सरकारले धनगढीस्थित प्रदेश मन्त्रालय रहेका अस्थायी संरचना मर्मतमा करोडौं रकम खर्च गर्दै आएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्मको ६ वर्षमा सरकारले ती संरचना मर्मतमा २७ करोड ५३ लाख ५१ हजार खर्च गरिसकेको छ । सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० करोड २० लाख खर्च गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मर्मतका लागि ४ करोड ९९ लाख ३५ हजार विनियोजन गरिएको थियो, उक्त खर्चको विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्थायी राजधानीको संरचना मर्मतका लागि हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बजेट १२ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, प्रदेश लेखा, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र लोकसेवा आयोगका अस्थायी कार्यालय मर्मतमा उक्त रकम खर्च गरिएको हो । ६ वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै मर्मतका लागि सरकारले २ करोड २९ लाख २२ हजार खर्च गरेको अभिलेख छ ।
‘गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित रकमको विस्तृत विवरण प्राप्त भइसकेको छैन । तर पनि ३ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको हुन सक्ने अनुमान छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने ‘स्थायी राजधानी निर्क्यौल भएर स्थायी संरचना निर्माण प्रक्रिया समयमै सुरु हुन सकेको भए यसरी वर्षेनि टुक्रे बजेट खर्च हुने थिएन ।’
मुद्दा मामिलाका कारण प्रदेशसभाले तोकेको स्थायी राजधानी गोदावरीमा काम अघि बढ्न नसकेको हो । गोदावरीको वन क्षेत्र मासिने भन्दै प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध २०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मनीषकुमार श्रेष्ठ र देवीकुमारी जोशीले दायर गरेको उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए । उनका अनुसार दुवै पक्षको प्रारम्भिक बहसपछि अदालतले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भने पेसी सरिरहँदा यो मुद्दामा थप बहस, निर्क्यौल हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्सांकनसहित ४ सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै ०७५ माघमा वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आवश्यक जमिन मात्र उपभोग गर्ने र बाँकी जंगल संरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, संघ सरकारले वास्ता नगर्दा भोगाधिकारबारे कुनै टुंगो नलागेको प्रदेशका तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए । ‘वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिएकाले कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक भेटेर जग्गाको भोगाधिकार दिन माग गरेको तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । ‘संघ सरकारले जग्गाको भोगाधिकार दिएको भए त्यस बेला नै गोदावरीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सुरु हुने थिए,’ उनले भने । जग्गाको भोगाधिकारको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयमा अड्किएको उनले सुनाए ।
गोदावरीमा स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा अलमल भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका केन्द्रीय नेतृत्वसँग विकल्प खोज्न प्रयास गरिरहेका छन् । उनले विकल्पका रूपमा धनगढीमै स्थायी राजधानी निर्माण गर्न गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । प्रदेश सरकारले धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी तोकेर हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको १३ बिघामा प्रदेश मन्त्रालयलगायत संरचना निर्माण गर्न खोजेको छ ।
मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार राजधानी फेरबदलको प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजाने प्रयास भइरहेको छ । तर, राजधानीबारे निर्णय गर्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकार समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले मात्रैको दुई तिहाइ मत पुग्दैन ।
