जेठ २८ गते । भूकम्प प्रभावित जिल्ला रुकुमपश्चिमका स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायका प्रमुखले सङ्घीय सरकारले दिएको आश्वासन पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजना गरेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणसम्बन्धी सरकारी आश्वासन कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागीले सङ्घीय सरकारले भूकम्पपीडितका लागि गरेका प्रतिबद्धताको बेवास्ता गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
भूकम्पका बेला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख नै आएर ‘हामी साथमा छौँ’ भनेर आश्वासन दिए पनि अहिले बिर्संदै गएको गुनासो पीडितले गरेका छन् । सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टले धेरै पटक काठमाडौँ र सुर्खेत पुगेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमक्ष भूकम्पपीडितका पीडा र आवश्यकता सुनाए पनि उहाँहरूले त्यसको बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रभावित स्थल पुगेकाहरूले काठमाडौँ पुगेपछि पीडितलाई दिएको आश्वासन बिर्सिएको उहाँको गुनासो छ । चर्को गर्मीका समयमा टिनको टहरामुनि बसेका पीडित झन् पीडित बनेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख पुष्प बादीले पुनर्निर्माण गर्न सरकारले ढिलाइ गरेपछि भूकम्पपीडित चर्केको घरमा बस्न बाध्य भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपयका टिनका छाना हावाहुरीले उडायो, कतिपय त टहरामुनि बस्ने अवस्था छैन । भूकम्पपीडितको समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारले तदारुकता देखाएन ।”
अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम दिन सङ्घीय सरकारले आनाकानी गरिरहेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो । त्यसै गरी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश केसीले सरकारले सङ्घीय सरकारले कबोल गरेको अस्थायी टहरा निर्माणको रकम दिन पनि आनाकानी गरेको बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य वसन्त शर्माले भूकम्पपछि खोज, उद्धार र राहत वितरणमा सक्रियता देखिए तापनि अस्थायी आवास निर्माण र पुनर्निर्माणको काममा भने सरकारले ढिलाइ गरिरहेको बताउनुभयो । यति लामो समयसम्म सरकारले क्षतिको खास मूल्याङ्कन नै गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सहसचिव यज्ञ विष्टले अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपियाँ दिने भनेर आश्वासन दिएको सरकारले पहिलो किस्ताकै रकम दिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भूकम्प प्रभावितले जाडोयाम जसोतसो काटेको तर वर्षायाममा वासस्थानको समस्या झन् बल्झिएको बताउनुभयो । टहराहरू घामपानी र हावाहुरीले गर्दा बस्न नमिल्ने भएकाले चर्किएका भवनमा प्रभावितहरू बस्न थालेको र थप जोखिम बढेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागीले निजी आवास मात्र नभई विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायतका क्षेत्रमा भएको क्षतिका बारेमा सरकारले प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको बताएका छन् । कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले भूकम्पपीडितका समस्या साझा भएकाले सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बनाएको कार्यविधिको मसौदा झन्झटिलो भएको जानकारी दिँदै आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सभापति शर्माले स्थलगत रूपमा उठेका सवाल जस्ताको तस्तै सरोकारवाला र सरकारलाई सुनाउने र समस्या समाधानका लागि निर्देशनसमेत दिने जनाउनुभयो । विपत्का बेला सबै एकताबद्ध भएर काम गर्न आग्रह गर्दै उहाँले सरकारले दिएका आश्वासन कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
