वैशाख ३१ गते । नेपाल नगरपालिका सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारले विगतदेखि दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदान काट्ने निर्णय नसच्याए सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
सुर्खेतमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याए आगामी जेठ दोस्रो सातादेखि देशभरका नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि आएर सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिनुभएको हो ।
केही दिनअघि सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै स्थानीय तहहरूलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदान रोक्ने जनाएको थियो । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगर प्रमुखसमेत रहेका अध्यक्ष ढुङ्गानाले बस्तीस्तरबाट योजना छनोट गरी काम करिब ८०–९० प्रतिशत सम्पन्न भई रकम भुक्तानी गर्ने बेला सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान रोक्ने भन्नुले सङ्घ सरकार स्थानीय तहप्रति गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउनुभयो ।
सरकारले स्थानीय तहहरूलाई विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, ससर्त अनुदान र वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका योजना सम्पन्न भई रकम भुक्तानी गर्ने बेला सरकारले वित्तीय समानीकरण काट्न खोज्नुले तिक्तता बढाउने भन्दै अविलम्ब उक्त निर्णय सच्याउन उहाँले माग गर्नुभएको छ ।
सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान भई प्रत्येक पालिकालाई तीन करोडदेखि पाँच करोड रुपियाँसम्म बजेट दिने गरेको छ । त्यसैका आधारमा पालिकाहरूले बस्ती र टोलमा पुगी सात चरणका माध्यमबाट योजना आवश्यकताका आधारमा छनोट गरेर काम सञ्चालन गर्ने गर्दछन् ।
अहिले ती योजनाको काम धमाधम भइरहेको छ । वैशाखको अन्तिमसम्म करिब ८० प्रतिशत काम सकिइसकेको र जेठसम्म सबै काम सम्पन्न भई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ तर सरकारले वित्तीय अनुदान कटौती गरेपछि ती योजनाको रकम कसरी भुक्तानी गर्ने भनी चिन्ता थपिएको अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ढुङ्गानाले अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै कानुन अनुसार काम गरे कोहीसँग डराउनु नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहविरुद्ध २८ हजार उजुरी रहेको भन्दै उहाँले सानोतिनो रिसले, बेनामी पत्रले पनि उजुरी हाल्दा स्थानीय तहहरूलाई काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो ।
