एस् ए टी भी ३० साउन २०८२, काठमाडौंः कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को वृद्धिदरमा भइरहेको उतारचढावले मुलुकको वित्त अवस्थामा जोखिम बढाउँदै गएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयकै विश्लेषणले वृद्धिदरमा देखिएको तीव्र उतारचढाव मुलुकको वित्त अवस्थाका लागि अत्यन्त संवेदनशील रहेको ठहर गरेको छ । 

मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘वित्त जोखिम विवरण र रणनीति’ विषयक प्रतिवेदनले वृद्धिको अस्थिरताले राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक खर्च र ऋणको स्थितिलाई महत्वपूर्ण रूपले प्रभावित गरेको उल्लेख गरेको छ । 

यसबाट सिर्जना हुने जोखिमलाई मन्त्रालयले मध्यमस्तरको जोखिमका रूपमा राखेको छ । वित्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित अरू धेरै पक्ष न्यून जोखिमको वर्गीकरणमा राख्दा मन्त्रालयले वृद्धिदरको जोखिमलाई भने त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरको जोखिममा राखेको हो । 

मन्त्रालयले विगत १५ वर्षमा यस किसिमका अवरोध बारम्बार देखिएकाले भविष्यमा पनि यस्तो जोखिम आउन सक्ने सम्भावना पनि उल्लेख गरेको छ । विगत १५ वर्षको जिडिपी विश्लेषण गर्दा त्यस अवधिको प्राकृतिक विपत्ति र कोभिड सङ्क्रमणका कारण अर्थतन्त्रले गम्भीर अवरोध बेहोर्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आए पनि त्यसपछि फेरि वृद्धिदरमा उतारचढाव देखिएको उल्लेख छ । कोभिड महामारीपछि उपभोग र लगानीमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई सहयोग पुगे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन लिइएको नीतिले वृद्धिदरलाई अवरोध पुर्‍याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कोभिड महामारीको अत्यधिक चपेटमा परेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुलुकको जिडिपी वृद्धिदर २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको थियो । त्यसपछि लगातार दुई आवमा वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत र ५.३ प्रतिशत कायम भएको थियो । 

एकातिर अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार भए पनि बढ्दो उपभोगका कारण आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि सरकारले आयातमा कडाइ गरेको थियो । दर्जन वस्तुको आयातमा लगाइएको बन्देज र मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइले जिडिपी वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो । 

यसबाहेक विगत १५ वर्षमा नेपालले विभिन्न वर्षमा भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति सामना गर्नु पर्दा वृद्धिदरमा उतारचढावसहित गम्भीर आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्ता परिस्थितिका कारण मुलुकले अतिरिक्त खर्च बेहोर्नु परेको र यसले वित्तीय असन्तुलन बढाएको मन्त्रालयको ठहर छ । यस्तो अतिरिक्त खर्च जिडिपीको तीनदेखि चार प्रतिशतसम्म पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । जिडिपी वृद्धिदरबाहेक मुद्रास्फीतिको प्रवृत्तिलाई पनि मन्त्रालयले मध्यमस्तरको जोखिममा वर्गीकरण गरेको छ । 

विगत १४ वर्षमा मुलुकको मुद्रास्फीति दर औसत ६.९ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । मध्यम मुद्रास्फीति राजस्व वृद्धि गर्न सहयोगी भए पनि उच्च मुद्रास्फीतिले जिडिपीको वृद्धिदर कम गर्ने र खर्च बढाउने हुँदा मन्त्रालयले यसलाई सम्भावित जोखिमका राखेको जनाएको छ । 

मन्त्रालयले मुलुकले लिएको सार्वजनिक ऋण नियन्त्रणभित्रै रहेको र ब्याजदरमा भएको उतारचढाव न्यून जोखिमकै रहेको पाएको छ । विनिमय दरमा हुने परिवर्तन पनि मन्त्रालयको विश्लेषणमा वित्त क्षेत्रका लागि कम जोखिमकै रूपमा रहेको छ । तर, प्रत्येक वर्ष राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य र वास्तविक सङ्कलनमा देखिएको अन्तरलाई भने मन्त्रालयले ठुलो जोखिमका रूपमा लिएको छ । प्रत्येक वर्षमा कर राजस्व सङ्कलनको पूर्वानुमानमा पाँच खर्च ५० अर्ब रुपियाँ बराबरको त्रुटि हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । 

यो रकम जिडिपीको करिब ७.२ प्रतिशत हुन आउँछ । यस किसिमको महत्वाकाङ्क्षी अनुमानले पुँजीगत खर्च नै घटाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वानुमानको यस्तो त्रुटिले वित्त अवस्थामा उच्च जोखिम थप्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको विद्यमान अवस्था मुलुकको वित्त क्षेत्रका लागि जोखिमयुक्त नै मानेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा बढ्दो सञ्चालन अक्षमता र घाटा मुलुकको वित्त क्षेत्रका लागि मध्यमस्तरको जोखिमका रूपमा मन्त्रालयले वर्गीकरण गरेको छ । यसका लागि घाटामा गएका संस्थानको पुनर्संरचना र सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको अवधारणाका आधारमा सञ्चालन गरेर सुधार गर्नुपर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।