एस् ए टी भी ३ असार, काठमाडौंः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा जेनजी पुस्तालाई समेत प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलता विकास, विशेष सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
स्टार्ट–अप ईको सिस्टमलाई संस्थागत गर्दै नवप्रवर्तनसहितको पुँजीमा पहुँच र उद्यमशीलता प्रवर्धनमा जोड दिइएको छ । जेनजी पुस्ता केन्द्रित उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेटमा यथेष्ट सम्बोधन गरिएको छ । युवालाई रोजगारीको अवसर दिलाउन तथा स्वरोजगार बनाउन परीक्षणसहितको सिप विकास र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चार करोड ६५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसै गरी “क्रेता र बिक्रेताको सम्बन्धको आधार; उचित मूल्य, गुणस्तरीय वस्तु, विश्वासको व्यापार” भन्ने अभिप्रायःका साथ उद्योगी व्यवसायीका सम्मान र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्दै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिइएको छ । उपभोग्य वस्तुको सहज र सरल आपूर्तिका लागि लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम (पूर्व) मा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
त्यसै गरी गुणस्तरीय र आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेटमा सिपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी बजेटले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताउनुभयो ।
त्यसै गरी शिक्षामा लक्षित वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउन छात्रवृत्तिलगायतका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सात करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । ‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व अभियानलाई सबै विद्यालयमा विस्तार गर्दै लैजाने, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक जागरण, प्रतिभा पहिचान, शिक्षकको पेसागत क्षमता विकास कार्यक्रम र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पाँच करोड रुपियाँ बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक तथा अन्य संरचना विकास गरी प्राविधिक शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्न ११ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
‘लुम्बिनीका महिला, उद्यमशीलतामा पहिला’ अभियानका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा महिला उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी विशेष कार्यव्रक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । दाङको घोराहीमा लैङ्गिक हिंसापीडित र प्रभावितका लागि प्रदेशस्तरीय पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माण गर्न दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
