जेठ २७ गते  । राष्ट्रिय किसान आयोगले पूर्वी नेपालका किसानले कृषि क्षेत्रमा भोग्दै आएका विविध समस्या तथा चुनौतीका विषयमा बहस सुरु गरेको छ । किसानको हकहित र अधिकार सुनिश्चितका लागि जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवाला निकायसँग बहस कार्यक्रम गरिएको हो । 

कृषि व्यवसायमा आत्मनिर्भर र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा किसानले भोग्दै आएका समस्या र चुनौतीको नीतिगत रूपमा समाधान गर्न यस किसिमको कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी आयोगले दिएको हो । 

कृषि क्षेत्रमा राज्यले गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव लिनसमेत बहस कार्यव्रmम प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा स्थानीय किसानले सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिसँग आफ्ना समस्या राखेका थिए । सो अवसरमा सङ्घीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहको उपस्थितिमा किसान, उद्यमी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सेवाप्रदायक कार्यालयका प्रमुखसहित विज्ञको उपस्थिति थियो । 

किसानले उत्पादन गरेको अन्न, तरकारी, फलफूल, अन्डा, दुग्धजन्य वस्तु, बङ्गुरलगायत कृषि क्षेत्रमा राज्यले दिँदै आएको अनुदानमा भ्रष्टाचार हुने गरेको गुनासो किसानले राखेका थिए ।  राज्यले किसानका नाममा दिँदै आएको अनुदानमा समेत अनुगमन नगर्दा वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी शाहसँग किसानले गुनासो पोखेका हुन् ।

इलामका कृषक घनश्याम थापाले कृषिमा हँुदै आएको बिचौलिया प्रथाको अन्त्य नभएसम्म किसानमाथि उठ्न नसक्ने बताउनुभयोे । दुःख गर्ने किसान, नाफा बिचौलियाले खाइरहेकाले किसानले घाटा बेहोर्नु परेको समस्या सुनाउनुभयो । धेरै किसान कृषि प्राविधिकको पहुँचभन्दाबाहिर रहेकाले उत्पादनको नाममा जथाभाबी बढी मात्रामा रासायनिक विषादीको प्रयोग भइरहेकाले यसको नियन्त्रण गर्नका लागि कृषकलाई चेतनामूलक तालिम दिनुपर्ने माग उहाँले राख्नुभयो । 

कोशी प्रदेश कृषि क्षेत्रका लागि उर्वर भूमि मानिँदै आए पनि वैज्ञानिक खेती प्रणाली नहँुदा उत्पादन अपेक्षा अनुरूप बढ्न नसकेको किसानले बताएका छन् । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिमा प्रतिदिन लागत बढ्ने तर उत्पादनले राम्रो मूल्य नपाउँदा लगानी पनि नउठ्ने समस्या बढेको छ । परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको कृषि र अहिले गरिने कृषिमा धेरै परिवर्तन आएको कृषि मन्त्री शाहले बताउनुभएको छ । कार्यक्रममा किसानले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शाहले युवालाई मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गरी स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउने कार्यमा सरकार लागेको बताउनुभयो । 

नेपालको राजनीतिमा एउटा मन्त्रीले गरेको कामलाई अर्काे मन्त्रीले निरन्तरता नदिँदा कृषि क्षेत्रको विकास र किसानले उठाउँदै आएका आवाजको सुनुवाइ नभएको मन्त्री शाहले बताउनुभयो । 

मन्त्री शाहले स्थानीय किसानका फार्म र धरानको कृषि बजारको स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्नुभएको थियो । बहस कार्यक्रममा इलाम, पाँचथर, झापा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, उदयपुर, मोरङ जिल्लाका किसानको उपस्थिति थियो ।

गाउँघरमा व्यावसायिक तरकारी खेती, च्याउ खेतीलगायत दुध तथा मासुका लागि पशुपालन गर्ने व्रmम बढे पनि बजारको राम्रो व्यवस्था नहुँदा उत्पादित वस्तु बिव्रmी गर्न समस्या हुने गरेको कृषक राजेन्द्रप्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो । सुनसरीका कुखुरापालक किसान छत्रबहादुर लिम्बूले खुला सिमानाका कारण भारतबाट कुखुरा आउँदा साना कुखुरापालक व्यवसायी मारमा पर्ने गरेको समस्या उठाउनुभयो । कृषिको क्षेत्रमा नयाँ सोच, सिप तथा प्रविधिबारे किसानमा चेतना बढाउन र किसानका अधिकारका बारेमा राष्ट्रिय किसान आयोग लागि परेको आयोगका सदस्य सचिव डा. रामनन्द तिवारीको भनाइ छ ।

उक्त कार्यक्रममा कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने र आयत प्रतिस्थापन गर्नका लागि प्रदेश तहमा आवश्यक नीति निर्माण गरी वार्षिक कार्यव्रmममा समावेश गर्ने र युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गराउन विशेष कार्यक्रम ल्याउन बहस कार्यक्रम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।