काठमाडौं । इजरायल र अमेरिकाले इरानमा क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि विश्व व्यापारको चक्र खल्बलिएको छ । करिब ११ मुलुक प्रभावित हुँदा नेपालमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा आयात–निर्यातमा प्रभाव पर्ने देखिएको व्यापार विज्ञहरू बताउँछन् । 

शनिबारदेखि (फ्रेब्रुअरी २८) अमेरिका र इजरायलले आक्रमण गरेलगत्तै इरानले पनि प्रत्याक्रमण सुरु गर्‍यो । इरानले इजरायलमाथि मात्र होइन खाडी राष्ट्र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन र कुवेतस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमा एकसाथ मिसाइल आक्रमण गरेको छ ।

उक्त घटनापछि इरान बढ्दो तनावका कारण विश्वव्यापी व्यापारमा परेको प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । खाडी मुलुकहरूमा देखिएको यो अस्थिरताले नेपालको आयात–निर्यात मात्र नभई रेमिट्यान्स र आन्तरिक इन्धन आपूर्तिमा समेत चुनौती थपेको छ ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले हालैको अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र विश्वव्यापी ध्रुवीकरणका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर तथा बहुपक्षीय असर पर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गरेका छन् । उनका अनुसार, यसले व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सुरु गरिसकेको छ । 

इन्धन आपूर्तिमा अवरोधले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्न सक्ने
नेपालले आफ्नो उपभोगका लागि आवश्यक शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गर्ने गरेको छ । यद्यपि, भारत आफैँ कच्चा तेलका लागि इरान लगायतका अन्य मुलुकहरूमा निर्भर रहेकाले ती क्षेत्रमा हुने अवरोधले नेपालमा सिधै असर पर्ने देखिन्छ । 

यसैक्रममा व्यापार विज्ञ रवि शंकर संैजू लाल सागर (रेड सी)मा उत्पन्न अवरोधका कारण ढुवानीका जहाजहरू अफ्रिकाको लामो बाटो घुमेर आउनुपर्ने बाध्यताले प्रतिब्यारेल लागत र ढुवानी समय बढ्ने निश्चित रहेको बताउँछन् । यसले गर्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझ बढ्न सक्ने र समग्र लजिस्टिक खर्चमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, अर्थविद् डा. अधिकारी पनि पछिल्लो आक्रमणले आपूर्तिमा ठूलो धक्का लाग्न थालेको बताउँछन् । डा. अधिकारी भन्छन्, “यतिबेला विशेषगरी हर्मोज जलडमरू जस्ता मुख्य व्यापारिक मार्गहरू प्रभावित छन् । इन्धन आपूर्ति सोही क्षेत्रबाट हुने र त्यहाँ अवरोध हुँदा कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्ने तथा बजारमा महँगी चुलिने निश्चित छ । आक्रमणलगत्तै जहाजहरू चल्न छोडिसकेकाले यसको प्रभाव आयात–निर्यातमा समेत देखिन थालेको छ ।” 

अझ न्यून इन्धन भण्डारण क्षमता
नेपालका लागि सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको इन्धनको न्यून भण्डारण क्षमता हो । नेपालसँग हाल करिब १३ दिनका लागि मात्र पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात रहने क्षमता छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा केही दिन मात्रै अवरोध आएमा नेपालको जनजीवन र यातायात प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेको विज्ञ सैंजू बताउँछन् ।

मध्यपूर्वी देशहरू कुनबाट कति व्यापार ? 
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिनाको तथ्यांकअनुसार नेपालले मध्यपूर्वी देशहरू (बहराइन, इराक, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इजरायल)बाट कुल ५० अर्ब ९७ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ । त्यसको तुलनामा नेपालबाट ती देशहरूमा हुने निर्यात भने अत्यन्तै न्यून अर्थात् एक अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा सीमित छ ।

चालु आवको सात महिनालाई आधार मान्दा नेपालले उक्त मुलुकबाट मासिक औसत ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने गरेको देखिन्छ । यससँगै मासिक निर्यात पनि औसत २१ करोड पाँच लाख रुपैयाँ हाराहारीमा गरेको देखिन्छ । 

नेपालको कुल आयात ११ खर्ब २३ अर्ब ४८ करोडमा उक्त देशहरूको हिस्सा ४.५४ प्रतिशत रहेको छ । विशेषगरी उक्त मुलुकबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य विलासी वस्तुहरूको आयात हुने गरेको छ । उक्त मुलुकहरूमा नेपालको कुल निर्यात एक खर्ब ६८ अर्ब १४ करोड हुँदा यी देशहरूको हिस्सा मात्र एक प्रतिशत छ । यी देशहरूमा गलैँचा, चिया, हस्तकलाका सामग्री आदि निर्यात हुने गर्छ । नेपालबाट निर्यात हुने कार्पेट, तयारी पोसाक र छुर्पीजस्ता वस्तुहरू मुख्यतया अरबियन एयरलाइन्सको उडानमार्फत युरोप र अमेरिका पुग्ने गर्छन् । उडानहरू अवरुद्ध हुँदा वा हवाई भाडा महँगो हुँदा नेपालको निर्यात व्यापारमा ठूलो धक्का लाग्ने र उत्पादनहरू समयमै बजारमा नपुग्ने समस्या देखिन थालेको व्यापार (ट्रेड)विज्ञ सैंजू बताउँछन् ।

नेपालको मध्यपूर्वी व्यापारमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सबैभन्दा ठूलो साझेदारको रूपमा छ । यूएईबाट मात्रै ४१ अर्ब दुई करोड ५१ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ भने निर्यात एक अर्ब २२ करोड २६ लाख रुपैयाँबराबरको भएको छ । त्यसैगरी साउदी अरबसँग तीन अर्ब ७२ करोड, कतारसँग तीन अर्ब ३४ करोड र इजरायलसँग दुई अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबरको आयात गरेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेखित देशहरूमध्ये इराक मात्र एक यस्तो देश हो, जहाँ नेपालको व्यापार सन्तुलन धनात्मक देखिएको छ । इराकमा १७ लाख ५३ हजार रुपैयाँको निर्यात हुँदा मात्र १९ लाख ३५ हजार रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ । जसले गर्दा एक करोड ५६ लाख रुपैयाँको व्यापार नाफा भएको छ ।

अमेरिका/इजरायल–इरान आक्रमणको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा : व्यापार विज्ञ
अमेरिका/इजरायल–इरानबीच बढ्दो सैन्य तनावले नेपाली अर्थतन्त्रलाई दोहोरो खतरामा पारेको बताउँछन्, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैञ्जु । उनका अनुसार, इरानसँग नेपालको प्रत्यक्ष व्यापार नभए पनि मध्यपूर्वमा रहेका लाखौँ नेपाली कामदारको सुरक्षा र इन्धनका लागि भारतमाथिको निर्भरताका कारण नेपाल अत्यन्तै जोखिममा देखिएको छ ।

“नेपालको इन्धन आयात बिल अहिले नै कुल निर्यात आम्दानीभन्दा बढी भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२० डलर नाघेमा नेपालको आयात बिल दोब्बर हुने र यसले व्यापार घाटा धान्नै नसकिने बनाउने देखिन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै ढुवानी लागत बढ्दा तराईबाट काठमाडौं आउने तरकारी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू महँगो हुने उनले औँल्याए । उनका अनुसार, आयातित मुद्रास्फीतिका कारण राष्ट्रिय महँगीदर १० भन्दामाथि पुग्न सक्छ ।

रेमिट्यान्समा ‘ब्रेक’ लाग्ने डर
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्सको करिब २५ देखि ४० प्रतिशत हिस्सा अरब क्षेत्रबाट आउने गर्दछ । मध्यपूर्वमा यस्तो स्थिति लम्बिए त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको रोजगारी र आम्दानीमा असर पर्नेछ, जसले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र आयात गर्ने क्षमतालाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ । किनभने, अहिले नै खाडी मुलुकका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाइसकेको छ ।

साउदी अरब, यूएई, इराक र इरान लगायतका १०–११ देशहरूमा कार्यरत करिब साढे १७ लाख नेपाली श्रमिकहरू यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने डा. अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “उनीहरूले रोजगारी गुमाउनुपर्ने स्थिति आएमा नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन (रेमिट्यान्स) र बैंकिङ प्रणालीमा समेत ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।”

जबकी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २५–३० प्रतिशत अनुपातमा भित्रिने रेमिट्यान्स क्षेत्र अहिले सबैभन्दा बढी जोखिममा छ । हाल कतार, साउदी अरब र यूएई जस्ता खाडी मुलुकहरूमा करिब १७ लाख नेपालीहरू कार्यरत छन् । यदि युद्ध यी छिमेकी देशहरूमा फैलियो भने मासिक २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रेमिट्यान्स प्रवाह अचानक रोकिनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा लाखौँ कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु ठूलो मानवीय र व्यवस्थापकीय चुनौती हुनेछ, जसले देशमा बेरोजगारीको दर ह्वात्तै बढाउने सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।

पर्यटन र हवाई यातायातमा समस्या
अन्तर्राष्ट्रिय रुटहरू, विशेषगरी दुबई, आबुधाबी र सारजहाँ जस्ता प्रमुख ट्रान्जिटहरू प्रभावित हुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा धक्का लागेको छ । युरोप र अमेरिका जाने सजिला रुटहरू बन्द हुनाले मानिसहरूको आवतजावतमा कठिनाइ भएको र यसले पर्यटन आगमनमा कमी ल्याउने उनको विश्लेषण छ । 

आन्तरिक चुनौती चिर्दै आत्मनिर्भरताको आवश्यकता 
देश बाह्य संकटको घेरामा परिरहँदा नेपालको आन्तरिक राजनीति र सामाजिक अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको डा. अधिकारीको तर्क छ । उनका अनुसार, राजनीतिक दल र व्यक्तिहरू राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थमा केन्द्रित हुनाले समस्या बल्झिएको छ । “कुरा मात्र गर्ने तर कर्तव्य बिर्सने प्रवृत्तिले गर्दा आन्तरिक उत्पादन र व्यवस्थापन कमजोर भएको छ । वैदेशिक सहायता र लगानीमा कमी आउने भएकाले अब नेपालले आफ्नै स्रोत (वन, माटो, जमिन र खनिज)को अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ,” डा. अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “विश्व बेलाबेलामा संकटमा गइरहने हुनाले त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नेपाल आयातमा निर्भर रहनुको सट्टा आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न जरुरी छ । आफ्नो स्रोत–साधनको सही मूल्यांकन गरी अगाडि बढ्नु पर्छ ।”

यस्तै, व्यापार विज्ञ सैंजू इन्धनको भण्डारण क्षमतालाई १३ दिनबाट बढाएर सुरक्षित अवस्थामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । अझ पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउन जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । साथै, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । 
“रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता घटाउन स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीन र बंगलादेशको बजारलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ,” उनले सुझाए ।

मध्यपूर्वको यो तनावले नेपालमा महँगी बढाउने र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थप्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ, सरकारले समयमै सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।