नेभिगेसन मेनु

नेपाललाई जलवायु न्याय दिलाउन विश्व समुदायबाट कोपस्थलमा दबाब
सम्पादक:南亚网络电视
समय:2026-11-18 14:01

climate-Justice-for-nepal

 जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको हिमाली मुलुक नेपालले बिना शर्त जलवायु न्याय पाउनुपर्ने कुरामा विश्व समुदायका जलवायु अभियन्ताहरूले माग राखेका छन् ।

नेपालले बिना शर्त जलवायु न्याय पाउनुपर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति विकसित मुलुकले दिनुपर्ने आवाज अभियन्ताहरूले उठाएका छन् । सो आवाजमा दर्जनौ मुलुकका हजारौँ अभियन्ताहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरेको छ । 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्व जलवायु सम्मेलनको ३१औँ संस्करण कोप ३१ आयोजनास्थलका विभिन्न हलहरूभित्र विकसित मुलुक र जलवायु परिवर्तनले पीडित भइरहेका अल्पविकसित मुलुकबिच वार्ता, संवाद र छलफल घनिभूत रुपमा चलिरहेका बेला विश्वभरीका अभियन्ताहरूले हल बाहिर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।

अभियन्ताहरूले नेपालको जलवायु न्यायका लागि नारा जुलुस, धर्ना तथा मौन सभाहरू आयोजना गरिरहेका छन् भने कतिपय मुलुकका अभियन्ताहरूले गीत, सङ्गीतमार्फत विकसित मुलुकको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् । 

नेपाल लगायतका अल्प विकसित मुलुकहरूले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने कुरामा विश्वभरीका करिब ८० भन्दा बढी मुलुकले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । कतिपय मुलुकका वैज्ञानिक, विज्ञ, अनुसन्धानकर्ताहरूले प्राज्ञिक थलोमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् भने कतिपय अभियन्ताहरू प्रदर्शनमा समेत उत्रिएका छन् ।

पिपुल्स क्लाइमेट मार्च नाममा कोप सम्मेलन भइरहेको सभास्थल बाहिर नेपाल लगायत जलवायु जोखिममा परेका मुलुकले हितमा निर्णय लिइनु पर्ने माग राख्दै विभिन्न कोण र तरिकाले यी प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । 

गत भदौमा रसुवा भोटेकोशीमा गएको प्राकृतिक विपत्तिको नेपालले बिना शर्त न्याय पाउनु पर्ने मागमा विश्वका सबै महादेशका प्रतिनिधिहरूले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । नागरिक समाजका तर्फबाट जलवायु न्यायका लागि दवाव सिर्जना गर्न कोपमा सहभागि माउण्टेन पाटरनशिपका ग्लोवल भाइस प्रसिडेन्ट गोबिन्दबहादुर शाहीले रसुवा भोटेकोशीमा भएको महाविपत्तीमा विना शर्त नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “हिजोका दिनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर परेको वा नपरेको वैज्ञानिक तथ्य र अनुसन्धान मागिरहेका विकसित मुलुकहरूले यति ठुलो घटना भइसकेपछि अब तथ्य र तथ्याङ्क माग्नुपर्ने आवश्यकता छैन । प्रलयकारी घटना पछि बिना शर्त नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्छ । यो घटना नै नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको छ भन्ने सबैभन्दा ठूलो आधार हो । ठुलो प्रमाण हो । यसलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।”

नागरिक समाजका तर्फबाट आन्दोलनका नेतृत्व गरिरहनु भएका गैर सरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने कुरामा कुनै द्धिविधा नरहेको बताउनुभयो ।

प्रायजसो सबै मुलुकका प्रतिनिधि अभियन्ताहरूका सहभागिता रहेको दबाब प्रदर्शन सभामा बोल्दै भट्टराईले भन्नुभयो, “हिमाल फुटेर हजारौँ नेपालीको ज्यान जाँदा समेत नेपालको जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायले आनाकानी गर्नु उचित होइन । नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्नेमा ढिलाई हुनु भनेको जलवायु परिवर्तनले जोखिमका परेका सबै मानव जातिका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।”

नेपालप्रतिको ऐक्यवद्धता जनाउँदै जलवायु अभियन्ता हरजित सिंहले नेपालमा हिमाल फुटेर महाविपत्ति भएको घटनाले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परिरहेका सबै अल्पविकसित मुलुकहरूलाई सचेत गराएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालले जलवायु न्याय पाउन सकेन भने अरु मुलुक पनि जलवायु न्याय पाउदैनन भन्ने नजिर स्थापित हुने हुँदा त्यसो गर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । 

नेपालबाट सम्मेलनमा सहभागी विराज गौतमले भन्नुभयो, “रसुवा भोटेकोशीमा भएको प्रलयकारी घटना जलवायु परिवर्तनका कारण भएको डर लाग्दो रुप हो । यी र यस्ता घटना हिमाली मुलुकमा फेरी पनि दोहोरिन सक्ने जोखिम रहेको बेला नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकले जलवायु न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मागका साथ हामीले चौतर्फी दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ ।”

दबाब सिर्जना गर्न आयोजना कार्यक्रममा साङ्केतिक रुपमा भोटेकोशीको बाढीमा परेका मृत्यु भएका व्यक्तिको शव र शव वरिपरी पीडित परिवार बसेर न्याय मागिरहेको दृश्य प्रर्दशन गरिएको थियो । प्रर्दशनमा भोटेकोशीका मृत्युवरण गरेका नागरिकको चिरशान्तिको कामना गर्दै विश्वभरीका अभियन्ताहरूले मैन वत्तीसमेत बालेका थिए । 

कोप स्थलमा प्रदर्शनमा उत्रिएका अभियन्ताहरूले जलवायु ऋण मिनाहाको माग राखेका छन् । अल्प विकसित मुलुकहरूले जलवायु ऋण नभई क्षतिपूर्तिवापत अनुदानमा रकम प्राप्त गर्नुपर्ने, कोइला, प्राकृतिक ग्यास उत्खनन् र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कटौती, हानी नोक्सानी कोषमा विकसित मुलुकको योगदान बढाउँदै अल्प विकसित मुलुकलाई सहयोगको बढोत्तरी लगायतका मागहरु राखेका छन् । प्रदर्शनमा अप्रिय घटना नहुन टर्कीए सरकारले बाक्लो सुरक्षा उपस्थिति देखाएको छ भने सम्मेलन स्थित प्रर्दशन स्थल निर्धारण गरिएको छ । 

डिस्क्लेमर: यो लेख दक्षिण एशिया सञ्जाल टीवी सिको अन्तर्राष्ट्रीय अनलाइन्टियाको स्वत-मिडियाबाट आउँछ, सिको अन्तर्राष्ट्

पसंदीदा प्राप्त गर्नुहोस्0
माथी