
अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ न्यूनीकरण गर्न अधिकार क्षेत्र, पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था, मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा, म्याद तथा हद म्याद जस्ता कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि ४० वटा कानुन संशोधन गर्न न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा तीन वटा कानुन सुधारको तीन महले विवरण पनि संलग्न छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायमा समेत पठाइने छ ।
समितिको सुझाव अनुसारको कानुन संशोधन प्रक्रिया भने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत अघि बढ्ने छ । अर्धन्यायिक र पेसागत सङ्गठनले गरेको निर्णयको पुनरावेदन पनि उच्च अदालतको सट्टा जिल्ला अदालतमा लाग्ने व्यवस्था अधिकांश कानुनमा गरिएको छ । यस्तै रिट अधिकार क्षेत्रमा बढिरहेको कार्यबोझ घटाउन केही अधिकार उच्च अदालत तहमा प्रत्यायोजन हुने गरी संशोधन प्रस्ताव समितिले गरेको छ । कार्यबोझका आधारमा सर्किट कोर्ट (मुकाम) स्थापना गर्ने कानुनी बाटो खोल्ने प्रस्ताव पनि समितिले गरेको छ ।
अधिकांश पुनरावेदन जिल्ला तहमा
समितिले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकको तीन महले ढाँचासमेत प्रतिवेदनमा पेस गरेको छ । जस अनुसार प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐनले गरेको दण्ड सजायमा विभागले गर्ने सजायको पुनरावेदनको व्यवस्था र वायुसेवा निगम ऐन अन्तर्गतका कसुरमा सुरु सुनुवाइ उच्च अदालतबाट जिल्ला अदालतमा हुने व्यवस्था राखेर संशोधन सुझाइएको छ ।
उच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनको अधिकार दिने गरी हुलाक ऐन, साझेदारी ऐन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, संस्थान ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव समितिको छ । यस्तै सम्बन्धित अधिकारीले गरेको आदेशमा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी जिल्लाको अधिकार क्षेत्र कायम गर्ने गरी पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, बोनस ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन संशोधनको सुझाव पनि समितिले प्रतिवेदनमा दिएको छ ।
खानेपानी संस्थान ऐन अन्तर्गतको सजायउपरको पुनरावेदन पनि जिल्ला तहमा लाग्ने गरी कानुन संशोधनको सुझाव समितिले दिएको छ ।
छापाखाना तथा प्रकाशन, अध्यागमन ऐन अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारीले गरेको सजाय तथा जरिबानाउपरको पुनरावेदन पनि जिल्ला अदालतमा लाग्ने गरी कानुन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अन्तर्गत अधिकारप्राप्त अधिकारी, प्रहरी तथा यातायात निरीक्षकले गरेको कारबाहीउपर विभागले पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हाल कायम छ । विभागले गरेको आदेशमा अहिले उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त अधिकार जिल्ला तहमा स्थानान्तरण गर्ने गरी संशोधनको सुझाव समितिले दिएको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन अन्तर्गतका दण्डमा पनि जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी कानुन संशोधन सुझाइएको छ ।
नेपाल नर्सिङ परिषद् तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनको अनुशासन समितिले गरेको निर्णयमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था जिल्ला तहमा सार्ने गरी कानुन संशोधनको सुझाव समितिले दिएको छ । मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) गर्ने ऐन अनुसार तोकिएका अधिकारीबाट भएको जरिबानाको पुनरावेदन पनि जिल्लामा लाग्ने गरी कानुन संशोधन सुझाव समितिले दिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, मध्यस्थता ऐन, इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन अन्तर्गतका कानुनले तोकेका दण्ड र जरिबानाको पुनरावेदन उच्चको सट्टा जिल्लामा लाग्ने गरी सम्बन्धित ऐन सुधारको सुझाव पनि समितिको छ । खोप ऐन अन्तर्गत सम्बन्धित समितिको निर्णयको पुनरावेदन पनि जिल्ला अदालतमा लाग्ने व्यवस्था गर्न समितिको मसौदामा उल्लेख छ ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन अन्तर्गत मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको निर्णयमा हाल सर्वोच्चमा लाग्ने पुनरावेदनलाई उच्च र विभाग वा महानिर्देशकबाट भएको निर्णयको पुनरावेदन उच्चको सट्टा जिल्ला अदालतमा लाग्ने गरी सम्बन्धित ऐन संशोधनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ ।
बिगो र प्रश्नका आधारमा पुनरावेदन
न्यायाधीकरणले गरेको फैसलामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था पनि बिगो तथा कानुनी प्रश्नका आधारमा हुने गरी संशोधन सुझाइएको छ । तीन करोड वा सोभन्दा बढीको बिगो भएकोमा सर्वोच्चले पुनरावेदन अनुमति दिएकोमा पुनरावेदन लाग्ने गरी संशोधनको सुझाव दिइएको छ । अधिकार क्षेत्रको प्रश्न, प्रमाणको अवमूल्यन भएको, बाध्यात्मक पालना हुनुपर्ने कार्यविधि उल्लङ्घन भएको तथा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेकोमा पुनरावेदन अनुमति हुने गरी संशोधन सुझाइएको छ । पुनरावेदनको व्यवस्थामा केही नयाँ व्यवस्था पनि सुझाव दिइएको छ । स्वास्थ्य बिमा ऐन, श्रम ऐनलगायतबाट भएका निर्णय/आदेशको पुनरावेदन पनि जिल्ला अदालतमा लाग्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित कानुन सुधारको सुझाव समितिको छ । राहदानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनका पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था पनि सुधारको प्रस्ताव छ ।
कार्यबोझ न्यूनीकरणका लागि देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहितामा रहेका म्याद, हद म्याद, पुनरावेदनको समय, उजुरी गर्ने समयलगायतमा हेरफेर गर्न सम्बन्धित कानुन सुधारका लागि पनि समितिले मसौदामा उल्लेख गरेको छ ।
रिटको सट्टा वाणिज्य इजलास
सुरु कारबाही उच्च अदालत तोकिएका विवाद जिल्ला तहमा सुनुवाइ गर्ने गरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायीबाट राखिएका बैङ्क जमानत जफत, कालो सूचीलगायतका विवादमा रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग भएको भन्दै समितिले त्यस्ता विवाद उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासबाट गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको सुझाव दिएको छ । ९० दिनभित्र यस्ता विवादको सुनुवाइ सक्ने गरी सङ्क्षिप्त कार्यविधि अपनाउने सुझाव पनि समितिको मसौदामा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधनको सुझाव समितिको छ । विभागले सजाय गर्ने गरी कानुनले किटान गरेका बाहेकका मुद्दामा सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुने व्यवस्था संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाको सट्टा सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने सुझाव दिइएको छ ।
मुकाम तोक्ने प्रस्ताव
दसभन्दा बढी न्यायाधीश दरबन्दी रहेका जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चापका आधारमा एकै जिल्लाभित्र मुकाम स्थापनाको कानुनी बाटो खोल्ने प्रस्ताव पनि समितिको छ । न्याय प्रशासन ऐन संशोधनको प्रस्ताव पनि समितिले गरेको छ । उच्च अदालतहरूको इजलासमा नामाकरण भएको अस्थायी शब्द हटाउने गरी न्याय प्रशासन ऐन संशोधनको प्रस्ताव पनि समितिले गरेको छ । सर्वोच्चको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार हेरफेर गर्न न्याय प्रशासन ऐन संशोधन सुझाव समितिको छ । अहिले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय वा पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढीको जरिबाना तथा २५ लाखभन्दा बढीको बिगो कायम मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदनको व्यवस्था छ । समितिले पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद वा २५ लाखभन्दा बढी जरिबाना तथा करोडभन्दा बढी बिगो समावेश मुद्दामा उच्चले पुनरावेदन रोहमा फैसला गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरेका मुद्दा मात्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव छ ।


















