एस् ए टी भी २५ वैशाख, काठमाडौंः जलविद्युत् कम्पनीहरूको करिब २५ अर्ब रूपैयाँबराबरको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले अनुमति दिन आलटाल गरेको गुनासोपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ।

पाँचदेखि सात प्रतिशत बुझाए आइपिओ जारी गर्न अनुमति दिने भन्दै बिचौलिया जलविद्युत् प्रवर्धकसमक्ष पुगेको गुनासो आएपछि अख्तियारले बुधबार सेबोनमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानका अनुसार करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका ४३ वटा जलविद्युत् कम्पनीले आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दै सेबोनमा आवेदन दिएको भए पनि करिब दुई वर्षदेखि रोकिएको छ।

आइपिओ निष्कासनका लागि रकम माग गरेको गुनासो आएपछि कागजात नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘आइपिओ निष्कासनका लागि प्रक्रिया पुगेनपुगेको कागजातबाट अध्ययन गर्छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अनुमति पाउनुपर्ने कम्पनीको पनि आइपिओ रोकिएको भए कानुनबमोजिम कारबाही गर्छौं।’

इप्पानले मंगलबार जलविद्युत् कम्पनीहरूसँग आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा जलविद्युत् उत्पादकले बिचौलियाको बिगबिगी रहेको गुनासो गरेका थिए। सेबोनले सार्वजनिक लेखा समितिलाई देखाउँदै आइपिओ रोकेको बताउँदै आएको छ। आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति नदिँदा अर्बौं रूपैयाँ नोक्सान भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। ‘किन रोकियोे भनेर कारण पनि नखुलाउने,’ कार्कीले भने, ‘जसरी पनि रोक्ने नीति लिएपछि समस्या भयो।’

मंगलबारको छलफलमा उत्पादकले कमिसन मागेको गुनासो गरेपछि इप्पानको टोलीले बुधबार सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनाराण श्रेष्ठलाई भेटेर समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। श्रेष्ठले इप्पानको टोलीसँग नियमअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको बताएका थिए।

श्रेष्ठले नियमविपरीत रकम माग गरेको प्रमाण पाए कारबाही गर्ने भन्दै इप्पानका पदाधिकारीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए। श्रेष्ठले नियमअनुसार कामअघि बढाउने प्रतिबद्धता गरेकै दिन अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो। ‘सेबोनका अध्यक्षले एक्सन लिन्छु भन्नुभएको छ,’ इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘समस्याबारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं।’

जलविद्युत् मात्र नभएर अन्य कम्पनीको पनि आइपिओ निष्कासनमा ढिलाइ भएको छ। धितोपत्र बोर्डमा ८९ कम्पनीले आइपिओ अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता गरेका छन्। आवेदन दिनेमा जलविद्युत्सहित होटल, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, वित्तीय संस्था छन्। उनीहरूले कमिसन उठाउन बिचौलियाले जलविद्युत् प्रवर्धकहरूलाई भेटेर प्रलोभन देखाएको विषयमा छानबिनको माग गरेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आइपिओ निष्कासन रोकेको छ। अनुमतिका लागि आवेदन दिएका केही कम्पनीको नेटवर्थ ९० भन्दा पनि कम रहेको सेबोनका अधिकारीहरू बताउँछन्।

धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल २०८० पुस २१ मा सकिएपछि लामो समय सेबोन नेतृत्वविहीन बनेको थियो। श्रेष्ठ गत मंसिरमा सेवोनको अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन्। अध्यक्ष नियुक्त भएको ६ महिना पनि प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा आइपिओ निष्कासन गर्न नपाएका कम्पनीका सञ्चालक श्रेष्ठसँग क्रुद्ध छन्।

बिचौलियाले आइपिओ निष्कासनमा रकम माग गरेको विषयले संसद्मा पनि प्रवेश पाएको छ। जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ निष्कासनमा कमिसन मागिएको भन्दै बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले आपत्ति व्यक्त गरे। ‘सरकारले २८ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ,’ सापकोटाले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘बोर्डमा कमिसन माग भएको विषय छानबिन हुनुपर्छ।’

बुधबारको बैठकमा राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले पनि छानबिनको माग गरेकी थिइन्। सेबोनले कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) गर्न खोजेको बताउँदै आएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले सेबोनलाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले लामो समयदेखि जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ तथा हकप्रद सेयरको अनुमति रोकेको छ।

इप्पानले जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर निष्कासनको वातावरण बनाइदिन यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयअनुसार जलविद्युत् आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत सेयरधनीहरूको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि एक तिहाइ सेयर तीन वर्षको लकइन अवधि सकिएपछि पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले इक्विटी लगानीको वातावरणमा समेत असर पर्ने इप्पानले बताएको छ।

नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ जारी गरेको छ। यस्ता बाधाब्यवधान आए सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने इप्पानका अधिकारी बताउँछन्।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसँग समन्वय गरी सहजीकरण तथा धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिई यथाशीघ्र छिटो जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु हुने वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा गरेको पनि इप्पानले जनाएको छ।