एस् ए टी भी ९ वैशाख, काठमाडौँः आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि कर्जा असुली नहँुदा खराब कर्जामा बैंकहरूले दबाब खेप्दै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमास (चैत)सम्ममा सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकको खराब अर्थात् निस्क्रिय कर्जा (एनपीएल) औसत ४.९३ प्रतिशत पुगेको छ । जबकि यसअघिको आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३.६५ प्रतिशत थियो ।

१ वर्षको अन्तरमा थप १.२८ प्रतिशत बिन्दुले खराब कर्जा थपिएको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र चाहेजस्तो चलायमान हुन नसक्दाको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा असुलीमा देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यसै क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल अहिलेको अवस्थामा खराब कर्जा बढ्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । 

तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पनि चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूबाट मात्रै ४८ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कुल कर्जा प्रवाह भएको छ । यसैलाई आधार मान्दा हालसम्म भाखा नाघेको कर्जा मात्रै करिब २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ । ऋणीहरूबाट तोकिएको समयावधिमा किस्ता तथा ब्याज संकलन गर्न नसक्दा समग्रमा बैंकहरूको खराब कर्जाको आकार बढेको हो । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासको अपरिस्किृत वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार कतिपय बैंकको खराब कर्जा झन्डै ७ प्रतिशत आसपासमा पुगेको छ । सबैभन्दा बढी खराब कर्जा हुनेमा हिमालयन बैंक रहेको छ ।

जसको कुल कर्जा प्रवाहमा ७.६८ प्रतिशत खराब रहेको छ । जबकि गत आवको सोही अवधिमा ४.९६ प्रतिशत थियो । यस्तै दोस्रो धेरै खराब कर्जा कुमारी बैंकको ६.९८ प्रतिशत, तेस्रो बढी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा र सिद्धार्थ बैंकको ६.०६/६.०६ प्रतिशत पुगेको छ ।यस्तै, ६ प्रतिशतभन्दा कम ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा हुने बैंकमा लक्ष्मी सनराइज, एनआईसी एसिया, सिटिजन्स, प्राइम, नेपाल र प्रभु बैंक रहेको छ । यस्तै, ४ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतको बीचमा एनपीएल हुने बैंकमा ग्लोबल आईएमई, कृषि विकास, नबिल, माच्छापुच्छ्रे, राष्ट्रिय वाणिज्य, एनएमबी र नेपाल एसबीआई बैंक रहेको छ । यसपछिका ३ बैंकको खराब कर्जा भने अन्यको भन्दा कम छ । जसमा क्रमश : सानिमाको ३.४२, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको १.४४ र एभरेष्ट बैंकको ०.६७ प्रतिशत छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ३ सीमाअवधिमा रहेर वर्गीकरण गरेको छ । ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापटलाई कमसल कर्जामा राखेको छ भने ६ महिनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापटलाई शंकास्पदमा राखेको छ । यसपछि १ वर्षभन्दा बढी अवधि भाखा नाघेका कर्जा/सापटलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरेको छ ।

यद्यपि केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समय असल कर्जामा १.१ प्रतिशत राख्नुपर्ने प्रोभिजन (कर्जा नोक्सानी)लाई घटाएर १ प्रतिशतमा सीमित राखेको थियो । यससँगै निर्माण व्यवसायीहरूको कर्जामा तिर्नुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत मात्रै तिरे असार मसान्तसम्म ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने सुविधासमेत दिइयो । यस्ता परिस्किृत व्यवस्थाले खराब कर्जाको आकार नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर खराब कर्जाको आकार रोकिएको छैन । उल्टै बढ्दै गएको पछिल्लो वित्तीय प्रतिवेदनले देखाउँछ । 

वाणिज्य बैंकको ९ महिनाको कमाइ ४१ अर्बमाथि

समग्रमा खराब कर्जाको आकार बढ्दा यसको असर बैंकको नाफामा हँुदै वितरणयोग्य नाफामा पर्न जान्छ । बैंकहरूको चैतसम्ममा कमाइ कुल ४१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा भएको छ । जबकि गत आबको सोही अवधिको कमाइ ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो । गत आवको तुलनामा यसपटक वार्षिक नाफा १ दशमलव ४० प्रतिशत वृद्धि भएको बैंकहरूको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यसबीच ११ बैंकले नाफा बढाउँदा ९ बैंकको भने घटेको छ । बैंकहरूको प्रतिवेदनअनुरूप सबैभन्दा बढी नाफा कमाउनेमा नबिल बैंक अगाडि छ । जसले तेस्रो त्रैमाससम्ममा ५ अर्ब ५ करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । परिणाम स्वरूप अधिकांश बंैंकले लाभांश वितरण गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसपटक २० वाणिज्य बैंकहरूको नाफा करिब २७ अर्ब ४३ करोड ७० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा छ । 

यो कमाई गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४.३६ प्रतिशतले कम हो । किनभने गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्म बैंकहरूले २८ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । समग्रमा नाफामा कमी देखिए पनि सञ्चालनमा रहेका ११ बैंकले भने नाफा वृद्धि गर्न सफल भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने अग्रपंक्तिमा नबिल, ग्लोबल आईएमई र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा देखिन्छ । 

जसले क्रमशः नबिल बैंकको नाफा १.२९ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब २४ करोड ४३ लाख, ग्लोबल आईएमई बैंकको नाफा ४९.५१ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३ अर्ब ५ करोड ३५ लाख र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नाफा ५७ प्रतिशले बढेर २ अर्ब ८३ करोड २३ लाख पु¥याउन सफल भएको छ । 

यससँगै, एभरेष्ट बैंक, एनएमबी बैंक लगायतको नाफा बढेको छ । तर, एनआईसी, कुमारी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिद्धार्थ बैंकलगायतका ९ बैंकको नाफा घटेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेल अहिले अधिकांश बैंकको एनपीएल बढे पनि सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन)ले वित्तीय प्रणाली सुरक्षित, स्वस्थ बनाएकोे तर्क गर्छन् । तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनमा पनि वाणिज्य बैंकहरूले प्रोभिजनबापत ३५ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा रकम राखेका छन् । अझ गत आवको सोही अवधिमा अहिलेभन्दा बढी अर्थात् ३९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनमा राखिएको थियो । तथ्यांक हेर्दा अहिले बैंकहरूले पुराना ब्याजलाई असुल गरेकाले प्रोभिजनको रकम क्रमशः वितरण योग्य नाफामा गएकाले यसको आकार बढेको देखिन्छ । तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकहरूले गरेको कुल नाफाको करिब आधा अर्थात् २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम वितरणयोग्य नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् । 

समग्रमा खराब कर्जाको आकार बढ्दै गए पनि बैंकहरूले असुलीलाई पनि उत्तिकै जोड दिएकाले कर्जा रिकभरी सुधार भैरहेको बैंकरहर बताउँछन् । यद्यपि कोभिडदेखि नै बढी मारमा परेका साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा (एमएसएमई) लगायतको कर्जा रिकभरीमा भने सुदृढ हुन नसकेको बैंकरको गुनासो छ । ‘खराब कर्जाको आकार बढे पनि ऋण भुक्तानी भएपछि सो रकम बराबर नाफामा गएर जोडिने भएकाले ढिलोचाँडो लगानीकर्ताले पनि लाभांश पाउँछन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले भने ।

केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार कुल क्यापिटल एडिक्विसी रेसियो ११ प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ । यसमध्ये बैंकहरूलाई साढे ८ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशत वफरको रूपमा राख्न भनिएको हो । अहिले बैंकहरूको यस्तो अनुपात ११ प्रतिशतदेखि १७ प्रतिशतसम्म रहेको उनले जानकारी दिए । ‘तर यसबीच केही बैंकको न्यूनतम प्राथमिक पुँजीकोष सीमाभन्दा कम भएकाले नाफा गरे पनि लाभांश दिन नपाउने 

भएका छन् । 

यसमा अहिले हिमालयन बैंक र कुमारी बैंकलगायत छन् । बैंकहरूलाई कडाई गर्ने हाम्रा नीतिहरू छन् । यसकारण खराब कर्जा बढेर बैंक निक्षेपकर्ताहरूको रकम सुरक्षित छ,’ प्रवक्ता पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नीतिगत व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीलाई सुधार गर्न, बैंकको स्वास्थ्य अझ राम्रो बनाउन, लगानीकर्ताको लगानीलाई अझ सुरक्षित गराउने हो ।’ संस्थाले पुँजीकोषसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिम केही बैंक कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । 

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भए तापनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा/वितरण गर्न पाइने छैन । अहिले हिमालयन बैंक र कुमारी बैंकले सो सीमामा नभएकाले सो आवको वितरणयोग्य नाफा बाँड्न नपाउने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।