एस् ए टी भी ०२ वैशाख, काठमाडौँः धरहरा चढ्न सर्वसाधारणलाई खुला गरेपछि हालसम्म तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठिसकेको छ। करिब सात महिनामा डेढ लाख बढीले धरहरा चढेका छन्। धरहरा चढ्न सरकारले दुई सय रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ। शुल्क लगाएपछि पनि धरहरा चढ्नेहरूको भिड घटेको छैन।
सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख प्रकाश अर्यालका अनुसार धरहराबाट चैत मसान्तसम्म तीन करोड एक लाख ६३ हजार पाँचसय २५ रूपैयाँ राजस्व उठेको छ। असोजको पहिलो साताबाट धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो। असोजदेखि अहिलेसम्म एक लाख ६५ हजार आठ सय २८ जना व्यक्तिले शुल्क तिरेर धरहरा चढेका छन्।
गत मंसिर ९ गतेदेखि सरकारले धरहरा चढ्न दुई सय रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ। त्योभन्दा पहिले नि:शुल्क धरहरा चढ्ने सुविधा थियो। संविधान दिवसको अवसर पारेर गत असोज ३ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि धरहरा खुला गरिएको थियो ।
धरहराको सञ्चालन र व्यवस्थापन संघीय सरकारले आफैंले गर्ने निर्णय गत कात्तिकमै मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो। जसअनुसार धरहराको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न एउटा निश्चित समयका लागि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
अहिले मन्त्रालयले धरहराको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न १३ जना कर्मचारी खटाएको छ। यतिबेला बिहान साढे १० बजेदेखि धरहरा खुला गरी साँझ पाँच बजे बन्द गर्ने गरिएको छ। धरहरा चढ्न चाहनेले साँझ सवा चार बजेसम्म धरहरा भित्र पुगिसक्नु पर्छ। पाँच बजेपछि धरहराको ढोका बन्द हुन्छ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म धरहरा खुला गर्ने हो भने धरहराबाट मात्र एक दिनमा कम्तीमा ५ लाख राजस्व उठ्ने सम्भावना छ तर अहिले एउटा निश्चित समय सीमा राखेर धरहरा खुला राख्ने गरिएको छ।
अझै सञ्चालनमा आएन भ्युटावर
यता निर्माण सकिएको डेढ वर्षसम्म पनि दमक स्थित भ्युटावार व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन। ठेकेदार कम्पनीले गत २०८० पुसमै मन्त्रालयमातहतको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय झापालाई भ्युटावर हस्तान्तरण गरेको थियो।
गत मंसिर २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्युटावरको विधिवत उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन भएको पाँच वर्ष बितुञ्जेलसम्म पनि भ्युटावर व्यावसायिक तवरले सञ्चालन हुन सकेको छैन।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले भ्युटावर अहिलेसम्म व्यावसायिक रूपमा भ्युटावर सञ्चालनमा नआएको र सञ्चालनमा ल्याउन प्रक्रिया सुरु भएको बताए। भ्युटावर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन नभए पनि उक्त संरचनाको रेखदेख, बिजुली पानी लगायतका शीर्षकमा मासिक दुई लाख रूपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च हुँदै आएको छ।
कर्मचारीको व्यवस्थापन, भ्युटावरको अवलोकन गर्दा टिकट लिने कि नलिने लगायतका विषयमा मन्त्रालयले अझै पनि टुंगो लगाउन सकेको छैन। दुई अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको दमक भ्यु टावर दमक बजारबाट करिब ६ किलोमिटर पश्चिममा छ। त्यसैले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न खर्चिलो हुने अनुमान गरिएको छ। बजारभन्दा करिब ६ किलोमिटर टाढा भएकाले तत्काल त्यहाँ सपिङ मल, जिम हल, हस्पिटल, ब्युटिपार्लर राख्दा नाफामा जाने सम्भावना कम छ।
दमक भ्युटावर दमक नगरपालिकाका–३ मा करिब पाँच बिघा जग्गामा फैलिएको छ। २०७६ असार २७ गते एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजारमा २०७८ असार २७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८० असार २७ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो। त्यसपछि पनि काम सम्पन्न नभएपछि तेस्रोपटक म्याद थप गरियो। दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा १० करोड २७ लाख ८१ हजार रूपैयाँ थप खर्च भई संशोधित सम्झौता एक अर्ब ६६ करोड ४२ लाख २० हजार रूपैयाँ पुगेको थियो।
सरकारले दमक भ्युटावर, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल, गोदावरीस्थित सनराइज सभाहल, धरहरासहित ६ वटा विशिष्ट संचरना आफैं सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णय अुनसार यी संचरनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन मन्त्रालय मातहतको एउटै विकास समितिबाट हुने भएको छ।
दमक भ्युटावरसहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, सनराइज सभाहल, गोदावरी ललितपुर, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, रूपन्देही, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था गत मंसिर ३ गते प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
