जेठ २४ गते । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१६, कपासीस्थित मुक्त कमैया बस्तीमा सावी चौधरी बस्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बस्दै आउनुभएकी चौधरीको आफ्नै जग्गा भने छैन । 

घरबासविहीन भएको अवस्थामा २०६२/६३ सालतिर अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि कपासीमा बसोबासको व्यवस्था गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको लामो समय भइसक्दा पनि स्थायी बसोबासको टुङ्गो नहुँदा अन्योलमा परेको उहाँको गुनासो छ । “जहाँ भए पनि स्थायी बसोबासको व्यवस्था भइदिए त्यही अनुसारको काम गर्नु हुन्थ्यो,” उहाँ भन्नुहुन्छ । 

स्थायी बसोबासको अझै केही टुङ्गो नलाग्दा बसेकै जग्गा रोकाउँदै बस्नेबाहेक अरू केही नभएको उहाँको भनाइ छ । 

अहिले बसोबास गरिरहेको स्थानमा बस्नलाई बास मात्र भएको भन्दै उहाँले कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी केही व्यवसाय गरौँ भने पनि आफ्नो जग्गा नभएको बताउनुहुन्छ । जसले गर्दा बजारमा मजदुरी गरेर खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

मुक्त कमैयाको परिचयपत्र नहुँदा पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै चौधरी भन्नुहुन्छ, “सरकारी ढिलासुस्तीले म मुक्त कमैया हुँ भन्ने परिचयपत्र पनि छैन । कुनै ठाउँमा गएर कुरा राख्दा परिचयपत्र माग्छन् । परिचयपत्र नहुँदा निःशुल्क सिप सिक्नदेखि कमैयाले पाउने सहयोगबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।”

यसै गरी राप्ती गाउँपालिका–१, लालमटियाको सुकुम्बारी टोलमा बस्दै आउनुभएका टेकबहादुर रावतले लामो समयदेखि आफूहरूको समस्या सुनुवाइ हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा रहेका कमैयाको अवस्थामा अझै पनि सुधार हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । जिल्लामा परिचयपत्र प्राप्त गरेका मुक्त कमैयाले थोरै भए पनि सरकारबाट सहयोग प्राप्त गरे पनि आफूहरू जस्ता परिचयपत्रविहीन मुक्त कमैयाले कुनै पनि सुविधा नभएको बताउनुहुन्छ । 

परिपच प्राप्त गर्नुभएका मुक्त कमैयाले जग्गासँगै घर निर्माणको काठदाउरालगायतको सहयोग मिले पनि आफूहरू जस्ताका लागि सहयोग नमिल्ने गरेको भन्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारी ढिलासुस्तीका कारण कमैयाले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था छ, जति सक्यो चाँडै व्यवस्थापन गरिदिए हाम्रा लागि राहत मिल्ने थियो ।” 

घोराही उपमहानगरपालिका–१६ निवासी गीता थापाको अवस्था पनि उहाँहरूकै जस्तो छ । उहाँले गरिबका लागि बोलिदिने कोही नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीमाथि राजनीति धेरै गरियो । गरिबको समस्या कहिले समाधान भएन । काम हुँदै छ भन्न लागेको पनि बर्सौं बित्यो । जग्गा र पहिचानकै लागि हामीले धेरै दुःख बेहो¥यौँ तर हाम्रा बालबालिकाले पनि उही नियति भोग्नुपर्ने भइसक्यो ।”

दाङमा सात सयभन्दा बढी मुक्त कमैयाले घरबासका लागि जग्गा प्राप्त गरेका छन् । मुक्त कमैया समाज दाङका अनुसार एक हजार ४२६ जनाले मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पाएका छन् । तीमध्ये ७०५ जनाले जग्गा र लालपुर्जा प्राप्त गरेको मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरी बताउनुहुन्छ । 

उहाँका अनुसार जिल्लामा लालपुर्जा पाएकामध्ये १६ परिवारले अझैसम्म जग्गा प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन । कमैयाले प्राप्त गरेको जग्गा राप्ती नदी तथा अन्य विभिन्न खोला र विवादित जग्गामा पर्ने भएका कारण जग्गा प्राप्त गरे पनि उपभोग गर्ने अवस्था नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सरकारले मुक्त कमैया व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्दा जिल्लामा तीन हजार ३८५ जना मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाउन नसकेका हुन् । भूमिसुधार कार्यालयले २०५७ र २०५९ सालमा मुक्त कमैयाको लगत लिएर रातो, निलो, पहेँलो र सेतो परिचयपत्र वितरण गरेको थियो । 

घरबारविहीनलाई रातो, ऐलानी जग्गा ओगटेर बसेकालाई निलो, दुई कट्ठासम्म जग्गा भएकालाई पहेँलो र दुई कट्ठाभन्दा बढी जग्गा भएकालाई सेतो परिचयपत्र वितरण गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उनीहरूमध्ये रातो र निलो परिचयपत्र पाएकालाई पाँच कट्ठा जग्गा वितरण गरिएको थियो ।