एस् ए टी भी ११ चैत्र,काठमाडौँः कर्णाली प्रदेशका दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन गर्नका लागि करिब छ वर्षअगाडि तयार भएको दलित सशक्तीकरण विधेयक बिहीबार कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । निकै लामो प्रयासका वाबजुद प्रदेश सभा बैठकबाट दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित पारित भएको हो ।
उक्त विधेयक दुई पटक कर्णाली प्रदेश सभामा टेबुल भएको थियो । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा दर्ता भए पनि अवधि सकिएकाले उक्त विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा दर्ता भए पनि त्यसमा विभिन्न बुँदामा संशोधन परेपछि सामाजिक विकास समितिमा पुगेको थियो । उक्त विधेयकमा ५२ वटा संशोधन परेको र २९ बुँदामा संशोधन भएपछि विधेयक पारित भएको हो ।
मूल विधेयकमा प्रदेशभित्र हुने जातीय विभेद, छुवाछुतसम्बन्धी नीति कानुन, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न, सहयोग र सहजीकरण गर्न, विभेदका घटनाको अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्न दलित समुदाय सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन समिति प्रदेशका मन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने भन्नेमा लामो समय विवाद भएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधेयक पठाउने तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारीले आर्थिक भार बढी हुने भन्दै फिर्ता पठाउने गरेका थिए । त्यसमा दलित प्रदेश सभा सदस्यसहित अधिकारकर्मीले पारित गराउनका लागि दबाब दिने क्रम चलिरहेको थियो ।
यी विभिन्न विषयमा मूल विधेयकमा ५२ वटा बुँदामा संशोधन परेको थियो । सामाजिक विकास समिति र प्रदेश सभा बैठकमा लामो बहस भएपछि २९ बुँदामा संशोधन भई उक्त विधेयक पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले मुख्य मुख्य बुँदामा संशोधन गरी बिहीबार उक्त विधेयक पारित भएको जानकारी दिनुभयो । मूल विधेयकमा रहेको उक्त समितिमा ‘कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘कम्तीमा दुई जना महिलासहित चार जना’ भन्ने शब्द राखिएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै सो समितिमा सुरुमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिनिधिलाई पनि राखिएकोमा त्यसमा आयोगको प्रतिनिधि नरहने भनी संशोधन गरिएको छ । यसै गरी दलित समुदायबाट सञ्चालित परम्परागत पेसा, व्यवसायको व्यवसायीकरणको प्रवर्धन गर्न मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने, आवास र भूमिहीन, बादी, गन्धर्व, हलिया, बालिघरे, सुकुमवासी दलित समुदायको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी मन्त्रालयमा पेस गर्ने, प्रदेशभित्रका दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको अध्ययन गरी मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी घटनाको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने बुँदा संशोधनपछि थपिएको छ ।
पारित भएको विधेयकले दलित प्रदेश सभा सदस्यले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । दलित प्रदेश सभा सदस्य रणसिंह परियारले यस विधेयकमा ५२ बुँदामा संशोधन परे पनि व्यापक छलफल गरी २९ बुँदामा संशोधनसहित पारित गरिनु दलितको पक्षमा उपलब्धिमूलक भएको बताउनुभयो । उहाँले २९ प्रतिशत दलित रहेको कर्णालीमा दलितको पक्षमा कानुन नहुँदा योजना तथा काम गर्न कठिनाइ भएको बताउँदै अब भने संशोधन गर्दै काम गर्दै जान सहज हुने जनाउनुभयो । उहाँले विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयन गर्दै, आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने भएकाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै दलित अधिकारकर्मीले पनि विधेयक पारित हुनु दलितको पक्षमा कानुन बन्नु सुखद भएको जनाएका छन् । दलित अधिकारकर्मी मन्जु सुनारले विगतमा थिएन तर अहिले पारित भएपछि कानुन बन्ने हुँदा यसलाई सुखद मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।
