नेभिगेसन मेनु

पक्की सडकले पर्वतका गाउँबस्तीलाई सुगम बनायो
सम्पादक:南亚网络电视
समय:2025-06-04 11:37


parbat road

एस् ए टी भी २१ जेठ, काठमाडौंः पहिले पर्वत जिल्लालाई डाँडाकाँडा भएको विकट ठाउँ मानिन्थ्यो। सरकारी वा गैरसरकारी कर्मचारीको यहाँ सरुवा हुँदा आउन मान्दैनथे। सडक सुविधा नभएको ठानिन्थ्यो। 

विसं २०४८ तिर पोखरा–बागलुङ राजमार्ग, तत्कालीन भूपि शेरचन राजमार्गको रूपमा विस्तार भयो। यसले सदरमुकाम कुश्मा बजारलाई जोड्यो। तर, बागलुङबाट छुट्ने सवारीसाधनमा पर्वत वा कुश्मा लेखिएको हुँदैनथ्यो, केवल बागलुङ र म्याग्दी मात्र उल्लेख हुन्थ्यो। 

त्यतिबेला मकै, घ्यू, चामल, महजस्ता स्थानीय उत्पादन बोकेर पाँच दिनसम्म पैदल हिँडेर बुटवल पुगिन्थ्यो। त्यहाँ नुन, चिनी, चियापत्तीजस्ता वस्तुसँग साटिन्थ्यो र फेरि पाँच दिनको पैदल यात्रा गरेर फर्किनुपर्थ्यो। सडक र बिजुलीको कल्पना पनि गरिएको थिएन। 

बिहादी गाउँपालिका–२ बर्राचौरका ८३ वर्षीय इन्द्रप्रसाद पराजुलीले चार दशकअघिका कठिन दिन सम्झँदै भने, ‘नुन बोक्न जाँदा कतिपय बाटोमै बित्थे, भीरबाट लडेर अङ्गभङ्ग हुन्थ्यो। मैले पनि कैयौँ पटक नुनको भारी बोकेर आफन्तसँग गएँ। अहिलेको परिवर्तन देख्दा ती कठिन दिन सम्झेर अचम्म लाग्छ।’ 

दक्षिण पर्वतका तीन पालिका, जसलाई कालापानी भनिन्थ्यो, अहिले कालीगण्डकी करिडोर विस्तारपछि सुगम बनेका छन्।

सङ्घीयताअघि नै पर्वतका ५५ गाविसमा सडक सञ्जाल पुगेको थियो। तर, हिउँदमा मात्र मुस्किलले यातायात चल्थ्यो। वर्षायाममा सडक ठप्प हुन्थे। समयमा मर्मत हुँदैनथ्यो, बजेट कम हुन्थ्यो। 

विसं २०६५ पछि दोविल्ला–फलेवास र कुश्मा–दुर्लुङ सडक स्तरोन्नति सुरु भयो। केही ग्रामीण सडक सञ्चालनमा आए। कालीगण्डकी करिडोरको ट्र्याक खुलेपछि दक्षिण पर्वतको बिहादी र पैंयुँ गाउँपालिकामा सडक पुग्न थाल्यो। हिउँदमा ग्रामीण बासिन्दाले सडक सुविधा पाए। 

अहिले पर्वत सुगम जिल्लाको रूपमा चिनिन्छ। सङ्घीयतापछि तीनै तहका सरकारको प्रयासले सबै टोलमा सडक पुगेको छ। जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख विष्णुराम विकका अनुसार कुनै पनि बस्तीका बासिन्दालाई घरबाट सडकसम्म १० मिनेटभन्दा बढी हिँड्नुपर्दैन।

सबै स्थानीय तह र अधिकांश वडा कार्यालयसम्म कालोपत्रे सडक पुगेको छ। छिमेकी जिल्लाको तुलनामा पर्वत सडक पूर्वाधारमा निकै अगाडि छ। पहिले सडक नहुँदा अन्नपात र सुन्तला बारीमै कुहिन्थ्यो। अहिले हरेक कृषकको बगैंचासम्म सडक पुगेको छ।

महाशिला–२ भोक्सिङका जीतबहादुर गुरुङले विसं २०६७ देखि १२ रोपनीमा सुन्तला खेती गरेका छन्। दुई वर्षदेखि उनले बारीबाटै सुन्तला बेच्न पाएका छन्। 

फलेवास–१० कुर्घाका देवेन्द्र शर्मासहित दर्जनौँ किसानले सुन्तला, तरकारी र फलफूल बेचेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। शर्माले दैनिक एक हजार पाँच सय लिटर दूध पोखरा पठाउँछन्। पहिले सडक समस्याले सास्ती खेपेका किसानलाई अहिले गाउँबाट सहरसम्म उत्पादन पुर्याउन सहज भएको छ। 

स्थानीय सरकारको सक्रियता र तीन तहका सरकारको प्रतिस्पर्धाले पछिल्लो आठ वर्षमा ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तीव्र भएको छ। विसं २०७३ सम्म पर्वतमा दुई हजार दुई सय किलोमिटर कच्ची सडक थियो। अहिले यो दुई हजार छ सय किलोमिटर पुगेको छ। 

स्थानीय तहले सडक स्तरोन्नतिमा लगानी गरिरहेका छन्। कुश्मा नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले भने, ‘कच्ची सडकले नछोएको कुनै बस्ती छैन। कालोपत्र बाँकी सडकमा पनि चाँडै काम हुन्छ।’ 

महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले सबै वडामा बाह्रै महिना सवारी चल्ने सडक बनाइएको बताए। उनले भने, ‘मुख्य सडक प्रदेश र केन्द्रको प्राथमिकतामा छन्। केही ग्रामीण सडक हामीले कालोपत्रे गरेका छौँ। अब टोलटोलमा विस्तार गर्ने तयारी छ।’ 

महाशिलाले १८३ किलोमिटर ग्रामीण सडकमध्ये २१ किलोमिटर कालोपत्र गरेको छ। जिल्लाभर ४०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ५० किलोमिटर ढलान भएको छ। 

पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालका अनुसार गत वर्ष २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो। यस वर्ष १२ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य छ। १५० किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ। 

कालीगण्डकी करिडोरको काम तीव्र छ। बिहादी र फलेवासका अधिकांश वडामा कालोपत्रे राजमार्ग पुगेको छ। सेतीवेणीदेखि अर्मादीसम्म ४३ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन छ। तर, फलेवास–अर्मादी १४ किलोमिटर खण्डमा निर्माण कम्पनीको ढिलाइले कालोपत्रे रोकिएको छ। 

पर्वतका ६१ वडाका हरेक टोलमा सडक पुगेको छ। अब नयाँ ट्र्याक खोल्नुभन्दा पुराना सडकलाई स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा सडकका लागि ९४ करोड विनियोजन गरेको छ। सङ्घीय योजनाहरू बागलुङको सघन सहरी विकास आयोजनामार्फत सञ्चालित छन्। 

पुष्पलाल मध्यपहाडी र कालीगण्डकी लोकमार्गले पर्वतलाई घेरेसँगै विकासले गति लिएको छ। सडक, बिजुली, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित छ। तर, गाउँ खाली हुँदैछन्। संविधानसभा सदस्य विकास लम्सालले स्वरोजगारमुखी र आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउन सकेमात्र दिगो विकास हुने बताए।

डिस्क्लेमर: यो लेख दक्षिण एशिया सञ्जाल टीवी सिको अन्तर्राष्ट्रीय अनलाइन्टियाको स्वत-मिडियाबाट आउँछ, सिको अन्तर्राष्ट्

पसंदीदा प्राप्त गर्नुहोस्0
उप्पर